Delhi Flood Highlights: पहली बारिश से ही दिल्ली पानी-पानी, 11 लोगों की मौत

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश जारी है। मानसून के पहले दिन से दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है। इससे लोगों के हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से शनिवार को 6 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर दो दिन में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। जगह-जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। दिल्ली में 28 जून से मानसून की बारिश शुरू हुई। पहले दिन 228.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह जून महीने में 1936 के बाद सबसे अधिक है। बारिश को देखेत हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

वसंत विहार इलाके में एक निर्माण स्थल पर दीवार गिर गई। जिससे मलबे में 3 मजदूर दब गए। बाद में दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने 3 मजदूरों को बाहर निकाला। डीएफएस अधिकारियों ने कहा कि दो मजदूरों की पहचान संतोष कुमार यादव (19) और संतोष कुमार (20) के रूप में की गई है। वहीं तीसरे मजदूर की पहचान दयाराम (45) के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ साइट पर काम करता था।

पुलिस ने बताया कि शनिवार को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के बादली में पानी से भरे अंडरपास में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। ओखला में एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। वो पानी से भरे अंडरपास में अपने स्कूटर के साथ फंस गए थे। मृतक का नाम दिग्विजय कुमार चौधरी है। वो दिल्ली के जैतपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि मेट्रो नजदीक अंडरपास में लगभग 2.5-3 फीट पानी भरा हुआ था। इस बीच, शनिवार दोपहर बाहरी उत्तरी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में दो लड़के अंडरपास के पानी से भरे हिस्से में डूब गए।

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New Rules: अब आसानी से पोर्ट नहीं कर पाएंगे मोबाइल नंबर, 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड का नियम

New Rules For Mobile Number Portability: मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियम में सरकार ने बदलाव करने का फैसला किया गया है। टेलीकॉम नियामक संस्था भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा है कि सिम स्वैप और रिप्लेसमेंट धोखाधड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। ट्राई के अनुसार, सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट का मतलब मौजूदा ग्राहक द्वारा चोरी हो चुके या काम न करने वाले सिम कार्ड के स्थान पर नया सिम कार्ड लेने की एक प्रक्रिया है।

क्या होगा बदलाव?

सिम कार्ड चोरी, गुम या डैमेज होने की स्थिति में अब ग्राहकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको संबंधित टेलीकॉम कंपनी के स्टोर से तुरंत नया सिम कार्ड मिल जाती थी। लेकिन अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा, इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। दरअसल, इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अगले सात दिन के बाद ही आपको ये सिम कार्ड मिलेगा जो MNP रूल्स में बदलाव के बाद लागू किया गया है। रेगुलेटर द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (9वां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे।"

ये है नया नियम

ट्राई के नियमों के अनुसार, यूजर्स मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) सुविधा भी चुन सकते हैं, जो उन्हें एक एक्सेस प्रोवाइडर से दूसरे एक्सेस कंपनी में जाने पर अपना मोबाइल नंबर बनाए रखने की अनुमति देता है। समय-समय पर MNP प्रक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में पहले 8 बार संशोधन किया जा चुका है। ट्राई ने इन संशोधन विनियमों के माध्यम से यूनिक पोर्टिंग कोड के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

बता दें कि फ्रॉड और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। कई मामलों में सामने आया था कि एक बार सिम कार्ड चोरी होने के मामले में किसी अन्य सिम कार्ड पर नंबर एक्टिवेट करवा लिया गया था। इसके बाद किसी अन्य घटना को अंजाम दे दिया जाता है।

नए कानून ने यूनिक पोर्टिंग कोड के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। खासकर वैसी स्थित में यूनिक पोर्टिंग कोड के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है, जिनमें सिम को स्वैप करने या रिप्लेस किए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर पोर्ट कोड का रिक्वेस्ट भेजा गया हो।

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इसमें आगे कहा गया है कि यदि सिम स्वैप या मोबाइल नंबर रिप्लेसमेंट की डेट से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो UPC आवंटित नहीं किया जाना चाहिए, जो पहले 10 दिन था। ट्राई ने कहा, "इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप के माध्यम से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग को रोकना है।"

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जरूरत पड़ने पर क्या डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाएगा SEBI? चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच का क्या है जवाब

अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट पर विचार-विमर्श करने वाली विशेषज्ञ समिति, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाने की सिफारिश करती है तो बाजार नियामक SEBI ऐसा करने के लिए तैयार है। यह बात SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) ने कही है। उन्होंने कहा कि यह एक रेगुलेटरी जोखिम है, जिसे मार्केट इकोसिस्टम समझता है। मनीकंट्रोल की ओर से जब बुच से पूछा गया कि क्या सेबी को ऐसा कोई कदम रिग्रेसिव स्टेप लगेगा जिससे ट्रेडिंग टर्नओवर में कमी आए, बुच ने कहा, "बिल्कुल नहीं"।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के बोर्ड की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुच ने F&O सेगमेंट में रेगुलेटर की चिंताओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा, 'सवाल यह है कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, खासकर तब जब हमने लोगों को इस सट्टा गतिविधि के लिए पैसे उधार लेते हुए सुना है।'

नहीं होगी कोई हिचकिचाहट

बुच ने इसके चलते लोगों के अपने घर खोने के उदाहरण भी दिए। इस संदर्भ में मनीकंट्रोल ने पूछा कि क्या निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेगुलेटर, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को बंद करने के लिए तैयार होगा। जवाब में बुच ने कहा कि ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, अगर डेटा और तर्क उस कार्रवाई के साथ अलाइन होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाना जरूरी है, अगर ऐसा विशेषज्ञ समिति का मानना है और हम तर्क से सहमत हैं, तो क्यों नहीं?

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हर बिजनेस मॉडल में रहता है रेगुलेटरी जोखिम

स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य पूंजी-बाजार से संबंधित कंपनियों पर वित्तीय प्रभावों के बारे में बुच ने कहा, "हां, निश्चित रूप से वित्तीय प्रभाव होंगे... लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बिजनेस मॉडल में रेगुलेटरी जोखिम होता है। आप फार्मा कंपनियों और बैंकरों से पूछें कि रेगुलेटरी जोखिम क्या है। यह एक वास्तविकता है, जो कारोबार का हिस्सा है और हर निवेशक को इसके बारे में सचेत होना चाहिए।" बुच ने कहा कि मार्केट इकोसिस्टम बहुत परिपक्व है, यह समझने के लिए कि ऐसे जोखिमों को स्वीकार किया जाना चाहिए। रेगुलेटरी जोखिम न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कारोबारों का हिस्सा है और यह सभी क्षेत्रों के लिए सच है, न कि केवल पूंजी बाजार के लिए। उन्होंने कहा कि जहां भी रेगुलेशन है, वहां रेगुलेटरी जोखिम है।

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Gainer & Losers: रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद ऊपर से फिसला बाजार,इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल

Gainer & Losers : जुलाई सीरीज के पहले दिन बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिली है। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद सेंसेक्स-निफ्टी ऊपर से फिसले हैं। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही है। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। आज तेल-गैस, फार्मा और एनर्जी शेयरों में खरीदारी रही। रियल्टी, PSE,और मेटल इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स ने इंट्राडे में 79,671.58 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। निफ्टी ने इंट्राडे में 24,174 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। वहीं, मिडकैप ने इंट्राडे में 55,927.60 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। लेकिन कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 210 प्वाइंट गिरकर 79,033 पर और निफ्टी 34 प्वाइंट गिरकर 24,011 पर बंद है। वहीं, बैंक निफ्टी 469 प्वाइंट गिरकर 52,342 पर बंद हुआ। इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल।

UltraTech Cement | CMP: Rs 11,60.50 | अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा चेन्नई स्थित इंडिया सीमेंट्स में 1,889 करोड़ रुपये में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर बाजार ने खुशी जताई, जिससे आज ये शेयर 11,875 रुपये प्रति शेयर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

Godrej Properties | CMP: Rs 3,198 | वित्त वर्ष 2024 में 22,500 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे अधिक प्री-सेल की जानकारी के बाद इस शेयर में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई और यह 3,170 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।

JSW Infrastructure | CMP: Rs 328.40 | नवकार कॉरपोरेशन में मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और यह 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 336 रुपये पर पहुंच गया।

Bharat Heavy Electricals (BHEL) | CMP: Rs 301.20 | कंपनी को झारखंड के कोडरमा में 1600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 13,300 करोड़ रुपये का ठेका मिलने के बाद शुरुआती कारोबार में शेयरों में 3.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

Navkar Corporation | CMP: Rs 113 | जेएसडब्ल्यू इंफ्रा द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि वह नवकार कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमोटरों से 95.61 रुपये प्रति शेयर की दर से 70.4 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी, नवकार कॉर्पोरेशन के शेयरों में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।

Defence Stocks| सरकार द्वारा कुछ कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की अवधि बढ़ाने के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल), भारत डायनेमिक्स (बीडीएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) और दूसरी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई।

Telecom Stocks| 28 जून को सुबह के सौदों में भारती एयरटेल के शेयरों ने अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स के शेयरों ने 52-सप्ताह के शिखर को छुआ। भारत में प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने मोबाइल प्लान टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि, दिन के अंत में शेयरों ने बढ़त खो दी और 3 फीसदी तक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

RBL Bank | CMP: Rs 262.98 | आरबीएल बैंक के बोर्ड द्वारा 6,500 करोड़ रुपये तक के फंड जुटाने की मंजूरी के बाद शेयरों में करीब 3 फीसदी की तेजी देखने को मिली।

Market outlook: लाल निशान में बंद हुआ बाजार, जानिए 29 जून को कैसी रह सकती है इसकी चाल

Allcargo Gati | CMP: Rs 112.10 | आज ऑलकार्गो गति के शेयरों में 5.6 फीसदी की तेजी आई है। सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया है कि कंपनी 101 रुपये प्रति शेयर के सांकेतिक मूल्य पर क्यूआईपी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। इस इश्यू की फ्लोर प्राइस 106.07 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। कंपनी के पास कुछ अपवादों के साथ 60 दिनों की लॉक-अप अवधि होगी और प्रमोटरों के पास भी 60-दिन की लॉक-अप अवधि होगी।

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डिप्टी NSA विक्रम मिसरी होंगे भारत के नए विदेश सचिव, चीन से बातचीत में निभा चुके हैं अहम भूमिका

डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिसरी भारत के नए विदेश सचिव होंगे। मिसरी मौजूदा विनय क्वात्रा की जगह लेंगे। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी मिसरी को 15 जुलाई से इस पद पर नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, “कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 15 जुलाई से विदेश सचिव के पद पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी NSA मिसरी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।”

निवर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को इस साल मार्च में छह महीने का विस्तार दिया गया था। Hindustan Times के मुताबिक, अगले कुछ महीनों में उन्हें अमेरिका में भारतीय राजदूत बनाए जाने की पूरी उम्मीद है। जनवरी में तरनजीत संधू के रिटायर होने के बाद से वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूत का पद खाली है।

Deputy National Security Advisor Vikram Misri to be the next Foreign Secretary with effect from 15th July pic.twitter.com/9IKQVfmc2S

— ANI (@ANI) June 28, 2024

मिसरी ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। वे विदेश मंत्रालय में चीन से जुड़े मुद्दे देखने वाले प्रमुख लोगों में से एक हैं।

उनकी आखिरी राजदूत पोस्टिंग बीजिंग में थी। मिसरी को जनवरी 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उनके पद पर नियुक्त किया गया था।

ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध और गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद चीन में शी जिनपिंग सरकार के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी।

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बोनस शेयर की खबर के बाद CDSL में जबरदस्त उछाल, 19% बढ़त के साथ बंद हुआ स्टॉक

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसज (इंडिया) लिमिटेड ने एक्सचेंजों को बताया कि उसने बोनर्स शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए 2 जुलाई को कंपनी के बोर्ड की बैठक बुलाई है। एक्सचेंजों पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, कंपनी पहली बार शेयरधारकों को बोनस शेयर देने पर विचार कर सकती है। इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट अब तक तय नहीं गई है।

कंपनी ने फाइलिंग में बताया, 'सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की बैठक 2 जुलाई को होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा बोनस शेयर जारी करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी।' कंपनी अपने फ्री रिजर्व का फायदा शेयरधारकों तक पहुंचाने, प्रति शेयर अर्निंग बढ़ाने (EPS) और पेड-अप कैपिटल को बढ़ाने के लिए बोनस शेयर जारी करती है। शेयरधारकों को ये शेयर बिना किसी अतिरिक्त कॉस्ट के जारी किए जाते हैं, लिहाजा इसे मुफ्त शेयर भी कहा जाता है।

सिर्फ ऐसे इनवेस्टर बोनस शेयर के लिए योग्य होंगे, जो एक्स-डेट से पहले स्टॉक खरीदेंगे। अगर कोई निवेश एक्स-डेट या उसके बाद शेयर खरीदता है, तो वे बोनस शेयर खरीदने के योग्य नहीं होंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसज इंडिया) लिमिटेड (CDSL) ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 19 रुपये प्रति इक्विटी शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया था। कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया था। लिहाजा, एक साल में कुल 22 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का भुगतान किया गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में 28 जून को CDSL का शेयर 18.99 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 2,387.25 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 12 महीने में कंपनी के शेयरों में 96% से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है।

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Bank Holiday: क्या कल शनिवार को बंद हैं बैंक या होगा कामकाज? चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday on 29 June 2024: भारतीय रिजर्व बैंक भारत में पूरे साल के लिए बैंक छुट्टियों को तय करता है। बैंक की छुट्टियां सभी जैसे सहकारी, ग्रामीण, क्षेत्रीय, पब्लिक और प्राइवेट बैंक पर लागू होती है। नियमों के अनुसार सभी बैंक रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार और नेशनल औ लोकल छुट्टियों के दिन बंद रहते हैं। हालांकि, महीने में पांच शनिवारों के महीने में पांचवें शनिवार के दिन बैंक खुले रहते हैं।

क्या 29 जून को बैंक की छुट्टी है?

29 जून 2024 को अधिकांश स्थानों पर बैंकों की छुट्टी नहीं है क्योंकि यह महीने का पांचवां शनिवार है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि नागालैंड का कोहिमा में कल बैंक बंद रहने वाले हैं। नागालैंड राज्य में नगरपालिका और नगर परिषद चुनावों के लिए मतदान के दिन बैंक बंद रहेंगे। केंद्रीय बैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) छुट्टियों और बैंकों के खातों को बंद करने के तहत कुछ छुट्टियां तय करता है।

ATM और इंटरनेट बैंकिंग

इन छुट्टियों के दौरान एटीएम काम करते रहेंगे और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस चालू रहेंगी। डिजिटल बैंकिंग के जरिये वित्तीय और गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। बैंकिंग ट्रांजेक्शन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

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Ayushman Bharat Yojana: बुजुर्गों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 70 साल की उम्र पार कर चुके लोगों का फ्री में होगा इलाज

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (27 जून 2024) आयुष्मान भारत योजना के बारे में बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को फ्री में इलाज मिलेगा। उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण के दौरान इस बात की जानकारी दी है। अपने भाषण में मुर्मू ने आगे कहा कि देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में इलाज मुहैया कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का फ्री में इलाज होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीबों के जीवन और उनकी सेहत को राष्ट्रीय महत्व का विषय बना दिया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए है।

देश की सबसे बड़ी बीमा योजना

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे केंद्र सरकार की ओर से फंडिंग की जाती है। देश के 12 करोड़ गरीब परिवारों को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। मुर्मू ने कहा कि भारत ‘आयुष’ (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) को बढ़ावा दे रही है। इसके जरिए एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद की जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के मोटे अनाज ‘श्री अन्न’ की पहुंच ‘सुपरफूड’ के तौर पर दुनिया के कोने-कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर, पूरी दुनिया ने साल 2023 में ‘अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष’ मनाया।

जानिए क्या है आयुष्मान योजना

बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसमें लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराया जाता है। कार्ड के जरिए लाभार्थी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक इलाज फ्री में करा सकते हैं। इस योजना का फायदा देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मिलता है। अब राष्ट्रपति ने इस योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी फायदा देने का ऐलान किया है।

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Budget 2024: इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने और फिस्कल कंसॉलिडेशन पर होगा सरकार का फोकस, EY का अनुमान

सरकार का फोकस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल कंसॉलिडेशन पर बने रहने की उम्मीद है। अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म ईवाय ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। उसने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश और फिस्कल प्रूडेंस की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ 7-7.5 फीसदी रह सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जुलाई में 22 या 23 तारीख को यूनियन बजट पेश कर सकती है। यह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फुल बजट होगा। इस साल 1 फरवरी को सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था।

फिस्कल डेफिसिट टारगेट के अंदर रहने की उम्मीद

EY India में चीफ पॉलिसी एडवाइजर डीके श्रीवास्तव ने कहा कि FY25 के बजट (Budget 2024) में फोकस मीडियम टर्म में ग्रोथ जारी रखने के साथ फिस्कल कंसॉलिडेशन (Fiscal Consolidation) पर है। सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी, रोजगार के मौके बनेगे और अलग-अलग सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 11 फीसदी नॉमिनल ग्रोथ रेट के साथ हाई रेवेन्यू ग्रोथ और नियंत्रित खर्च से सरकार का फिस्कल डेफिसिट टारगेट के अंदर रहने की उम्मीद है।

फिस्कल डेफिसिट के लिए 5.1 फीसदी टारगेट

FY24 में इंडिया का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.2 फीसदी बढ़ा। इससे इसका रेशियो बीते चार साल में सबसे कम हो गया है। FY24 में जीडीपी और इसका रेशियो 11.8 फीसदी पर आ गया, जो एक साल पहले 12.8 फीसदी था। अंतरिम बजट में सरकार ने FY25 में फिस्कल डेफिसिट के लिए जीडीपी का 5.1 फीसदी का टारगेट तय किया था। ईवाय ने रिपोर्ट में कहा है कि अतिरिक्त फिस्कल स्पेस का इस्तेमाल सरकार फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 5 फीसदी तक रखने के लिए कर सकती है। साथ ही सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी के 3.4 फीसदी तक रख सकती है। यह एक साल पहले के मुकाबले 17.5 फीसदी ग्रोथ होगी।

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FY26 तक फिस्कल डेफिसिट के लिए 4.5 फीसदी लक्ष्य

सरकार FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाना चाहती है। RBI ने डिविडेंड के रूप में सरकार को उम्मीद से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं। यह जीडीपी का करीब 0.4 फीसदी है। इससे इससे सरकार के पास खर्च बढ़ाने की गुंजाइश है। EY की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फुल बजट में सरकार का ज्यादा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने और फिस्कल डेफिसिट में कमी के बीच संतुलन स्थापित करने पर होगा।

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Budget 2024: इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करीब 100 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करेगी सरकार

अगले महीने पेश होने वाले बजट में सरकार का फोकस इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर होगा। इसके लिए 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने इस बारे में बताया। उन्होंने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि जन विश्वास बिल करीब तैयार हो चुका है। अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए कुल 580 प्रावधानों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 310 प्रावधानों को बनाए रखा गया है। बाकी को अपराध की श्रेणी से हटाने की तैयार है। इसका ऐलान बजट में हो सकता है।

निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा

जन विश्वास बिल में छोटी-छोटी गलतियों पर क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स और जेल के प्रावधान खत्म किए गए हैं। इनकी जगह पेनाल्टी लगाई गई है। इसका मकसद निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और कोर्ट पर अनावयश्यक बोझ में कमी लाना है। उदाहरण के लिए TDS पेमेंट में देर को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। कंपनियों ने सरकार को दिए सुझाव में कहा था कि ऐसे मामलों पर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए और इसे सिविल लायबिलिटी माना जाना चाहिए।

इनकम टैक्स के कुछ प्रावधानों पर भी विचार

पहली बार इस बिल के जरिए इनकम टैक्स एक्ट के कुछ खास प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के कुछ प्रावधानों पर भी विचार हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि 130-180 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाकर जन विश्वास बिल का हिस्सा बनाया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सहित कई डिपार्टमेंट कुल 270 प्रावधानों में से 160 पर विचार कर रहे हैं।

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110 प्रावधानों पर DPIIT कर रहा विचार

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इनटर्नल ट्रेड (DPIIT) के सेक्रेटरी की अगुवाई में एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी (IMC) 8 कानूनों के अतिरिक्त 110 प्रावधानों पर विचार कर रही है। अधिकारी ने कहा कि अप्रैल से लगातार आईएमसी की बैठक हो रही है। अब तक करीब 5 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए कुछ दूसरे कानूनों पर भी विचार हुआ है। इनमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सिक्योरीटज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, डिपॉजिटर्स एक्ट आदि शामिल हैं।

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और कितना ऊपर चढ़ेगा Zomato? एक्सपर्ट्स ने सुझाई यह स्ट्रैटेजी

Zomato Share Price: ऑनलाइन फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के शेयर निवेशकों के लिए पिछले एक साल में मल्टीबैगर साबित हुए हैं। आज भी यह 2 फीसदी की शानदार उछाल के साथ बंद हुआ है। इसके शेयरों को वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों के रुझान से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जिन्होंने इस पर भरोसा बनाए रखा है। ब्रोकरेज ने यह भरोसा प्रोसुस की वित्त वर्ष 2024 की सालाना रिपोर्ट आने के बाद जाहिर किया है जिसमें दिखाया गया है कि स्विगी की तुलना में जोमैटो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है।

वैसे तो यह शेयर तभी से निवेशकों की निगाह में है, जब से पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस को खरीदने के लिए दोनों कंपनियों के बीच बातचीत की शुरुआती खबरें सामने आई तो वैश्विक ब्रोकरेज फर्म इसे लेकर बुलिश हो गए। आज की बात करें तो BSE पर यह 2.01 फीसदी की बढ़त के साथ 202.85 रुपये पर बंद हुआ है। इंट्रा-डे में यह 2.92 फीसदी उछलकर 204.65 रुपये पर पहुंच गया था।

क्या है Prosus की रिपोर्ट में?

प्रोसुस की वित्त वर्ष 2024 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी का ओवरऑल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GMV) सालाना आधार पर 26 फीसदी बढ़ा जबकि इस दौरान जोमैटो की जीएमवी 36 फीसदी बढ़ गई। रेवेन्यू के मामले में भी स्विगी पिछड़ गई। इसका ओवरऑल रेवेन्यू सालान 24 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी जबकि जोमैटो का एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ 55.9 फीसदी रहा। वित्त वर्ष 2024 में स्विगी का घाटा घटकर 15.8 करोड़ डॉलर पर आ गया लेकिन जोमैटो की बात करें तो इसका EBITDA वित्त वर्ष 2024 में 50 लाख डॉलर के पॉजिटिव वैल्यू में रही।

क्या है Zomato पर ब्रोकरेज का रुझान?

Emkay Global के एनालिस्ट्स का कहना है कि क्विक कॉमर्स की शानदार ग्रोथ से जोमैटो को सपोर्ट मिला। ब्रोकरेज के मुताबिक स्विगी का दमदार प्रदर्शन फूड डिलीवरी में तेजी और क्विक कॉमर्स में उछाल का संकेत है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसके ऑपरेशन परफॉरमेंस में सुधार और आईपीओ की योजना के चलते इस सेगमेंट में निवेशकों की दिलचस्पी हाई बनी हुई है। ऐसे में ब्रोकरेज ने इसे 230 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदारी की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज सीएलएसए ने इसे 248 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदारी की रेटिंग दी है। एक और वैश्विक ब्रोकरेज यूबीएस ने इसे 250 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदने की सलाह दी है। बर्न्स्टीन ने भी इसे 230 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीदारी की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने मार्केट लीडरशिप, प्राइसिंग पावर और डिलीवरी कॉस्ट में कटौती के चलते ब्रोकरेज का मानना है कि इसका मार्जिन बढ़ेगा और रिटर्न में सुधार होगा।

हाल ही में मॉर्गन स्टैनले ने इसे 235 रुपये के टारगेट प्राइस पर ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि जेप्टो के फंडिंग राउंड ने क्विक कॉमर्स चैनल की महत्ता को बढ़ा दिया है। पिछले हफ्ते जेप्टो ने पिछले हफ्ते 360 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर 66.5 करोड़ डॉलर जुटाने का ऐलान किया था और जेप्टो ने यह फंड पिछले बार के फंडिंग राउंड के वैल्यूएशन से दोगुने वैल्यूशन पर जुटाया था। यह इस साल क्विक कॉमर्स सेगमेंट में इसका बड़ा फंडरेज है। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक जोमैटो में कोई भी गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को इसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखना चाहिए।

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डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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Pune Porsche Case: पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग को मिली जमानत, फिलहाल अपनी आंटी के साथ रहेगा आरोपी लड़का

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में आरोपी किशोर को तुरंत हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। 19 मई को 17 साल के लड़के पर आरोप है कि उसने अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार से देर रात दो इंजीनियरों को कुचल कर मार डाला। इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था। आरोपी किशोर अपनी रिहाई के बाद अपनी चाची के साथ रहेगा। मामले के आरोपी मंगलवार को रिमांड होम से बाहर आ सकता है।

जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मजूषा देशपांडे की बेंच का फैसला लड़के की चाची की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आया, जिसने सरकारी ऑब्जरवेशन होम से उसकी रिहाई की मांग की थी। बेंच ने किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के नाबालिग को ऑब्जरवेशन होम भेजने के आदेश को रद्द कर दिया।

आंटी को मिली लड़के की कस्टडी

बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए लड़के को छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि नाबालिग आरोपी याचिकाकर्ता (आंटी) की देखरेख में रहेगा।

बेंच ने कहा कि JJB के रिमांड आदेश अवैध थे और अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए थे। अदालत ने कहा कि दुर्घटना के बाद लोगों की प्रतिक्रिया और सार्वजनिक आक्रोश के बीच आरोपी की उम्र पर विचार नहीं किया गया।

बेंट ने कहा कि आरोपी 18 साल से कम उम्र का है, इसलिए उसकी उम्र पर विचार किया जाना चाहिए।

बेंच ने कहा कि न्यायालय कानून, किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों और प्रावधानों से बंधा हुआ है और उसे अपराध की गंभीरता के बावजूद, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी नाबालिग आरोपी के साथ वयस्क से अलग व्यवहार करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि आरोपी पहले से ही पुनर्वास के दौर से गुजर रहा है, जो कि शुरुआती फेज है और उसे पहले ही मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जा चुका है और यह सिलसिला जारी रहेगा।

क्या था पूरा मामला?

नाबालिग आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, "आज हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तीन रिमांड को हाई कोर्ट के सामने चुनौती दी... हमने बहस की... और उसकी तत्काल रिहाई के लिए रिहा कर दिया। आज, अदालत रिहाई का निर्देश दिया है। कस्टडी मौसी को दी जानी चाहिए।"

17 साल के आरोपी कथित तौर पर 19 मई को नशे में धुत होकर बहुत तेज रफ्तार से पोर्श कार चला रहा था, तभी उसने एक बाइक को टक्कर मार दी, इस हादस में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई।

किशोर के पिता विशाल अग्रवाल और उसकी मां शिवानी को उसके ब्लड सैंपल की अदला-बदली में संदिग्ध तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

ये फैसला तब आया है, जब कुछ दिनों पहले ही पुणे पुलिस ने JJB को अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें पिछले महीने पुणे के कल्याणी नगर में एक कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 साल लड़के के खिलाफ सभी सबूतों की डिटेल दी थी।

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VIDEO: असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के बाद लोकसभा में लगाया 'जय फिलिस्तीन' का नारा, वीडियो हुआ वायरल

Lok Sabha session 2024: 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (25 जून) को ओम बिरला, पीपी चौधरी, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी, हरसिमरत कौर बादल, सुप्रिया सुले, नारायण राणे, श्रीकांत शिंदे और संबित पात्रा समेत अनेक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ही अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नागर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख और मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली।

औवैसी ने लगाया 'जय फिलिस्तीन' का नारा

इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद 'जय फिलिस्तीन' का नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी ने अपनी शपथ का समापन "जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन" शब्दों के साथ किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर लोकसभा सांसद की शपथ ली। सासंद पद की शपथ लेने के दौरान AIMIM प्रमुख ने 'जय भीम', 'जय मीम', 'जय तेलंगाना' और बाद में 'जय फलिस्तीन' का नारा लगा दिया। इस दौरान उन्होंने 'अल्लाह हू अकबर' का भी नारा दिया।

भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। हालांकि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने शपथग्रहण के बाद संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, "किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा सब आपके सामने है। हमने कहा- 'जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन'... यह कैसे (संविधान के) खिलाफ है?..."

अमृतपाल सिंह का भी हुआ जिक्र

पंजाब के सदस्यों को मंगलवार को जब शपथ दिलाई जा रही थी, उस दौरान लोकसभा महासचिव ने डिब्रूगढ़ की एक जेल में बंद कथित खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नाम शपथ लेने के लिए पुकारा। खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए अमृतपाल की गैर-मौजूदगी के कारण महासचिव ने तुरंत बाद कांग्रेस सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी का नाम पुकारा और उन्होंने शपथ ली। सदन में मंगलवार को सबसे पहले महाराष्ट्र के सांसदों को शपथ दिलाई गई।

महाराष्ट्र के लगभग सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों ने मराठी भाषा में शपथ ली। कुछ ने हिंदी और अंग्रेजी में भी शपथ ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सदस्य सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे ने शपथ लेने के बाद पीठासीन कार्यवाहक अध्यक्ष महताब का अभिवादन करते हुए उनके पैर छुए। सुले ने शपथ लेने के बाद भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी अभिवादन किया।

महताब ने शपथ लेने वाले सदस्यों को बधाई दी और उन्होंने अनेक सदस्यों से कुछ देर तक बातचीत भी की। कार्यवाही की शुरुआत करते हुए महताब ने सदन को सूचित किया कि सोमवार को 262 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली और शेष सदस्य मंगलवार को शपथ ग्रहण करेंगे।

मंगलवार को शपथ लेने वालों में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, शिवसेना (UBT) के नेता अरविंद सावंत और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे भी शामिल थे। मंगलवार को सबसे पहले शपथ नंदुरबार संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस सांसद गोवाल कागदा पडवी ने ग्रहण की।

#WATCH | AIMIM president and MP Asaduddin Owaisi takes oath as a member of the 18th Lok Sabha; concludes his oath with the words, "Jai Bhim, Jai Meem, Jai Telangana, Jai Palestine" pic.twitter.com/ewZawXlaOB

— ANI (@ANI) June 25, 2024

संविधान की कॉपी के साथ संसद पहुंच कांग्रेस नेता

शोलापुर से कांग्रेस सांसद निर्वाचित हुईं प्रणीति शिंदे ने हिंदी में शपथ ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति और कांग्रेस के अन्य कुछ सदस्यों ने शपथ लेते समय हाथ में संविधान की कॉपी ले रखी थी। मणिपुर की दोनों सीट से निर्वाचित कांग्रेस के सदस्य जब शपथ लेने पहुंचे तो पूर्वोत्तर के सदस्यों ने परंपरागत शैली में गीत गाकर उनका स्वागत किया।

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आंतरिक मणिपुर सीट से निर्वाचित कांग्रेस के अंगोमचा बिमल अकोइजम और बाहरी मणिपुर से सदस्य चुने गए कांग्रेस के अल्फ्रेड कनंगम एस आर्थर ने शपथ लेते समय संविधान की प्रति हाथ में ले रखी थी। अकोइजम ने मणिपुरी में, वहीं आर्थर ने अंग्रेजी में शपथ ली।

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सरकार की कोशिशों के बीच बारिश बनी विलेन, अभी और महंगी होगी थाली!

एक साल लगभग हर महीने दाल कम से कम 10% महंगी हो रही है। पिछले महीने मई में दाल 18 फीसदी महंगा हुआ था। अब मौसम विभाग के नए आंकड़ों के मुताबिक दाल पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में बारिश की कमी के चलते दाल और महंगी हो सकती है। इससे जमाखोरों पर सख्ती करके महंगाई को थामने की सरकार की कोशिश कमजोर हो सकती है। सरकार ने दालों के स्टॉक की नई लिमिट फिक्स कर दी है। हालांकि अब माना जा रहा है कि मौसम की मार पड़ी तो सरकारी कोशिश से जो राहत होगी, वह अस्थायी ही होगी।

सरकारी कोशिशों से अब दालें हो रही हैं सस्ती

एक न्यूज एजेंसी इनफॉर्मिस्ट ने आज 24 जून को खुलासा किया कि मिलर्स से कमजोर मांग के चलते इंडिया पल्सेज एंड ग्रेन्स एसोसिएशन को तुअर दाल की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने पुष्टि की कि स्टॉक सीमा लागू होने के बाद से कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। सरकार अकेले दस लाख टन तुअर दाल का बफर स्टॉक बनाने की भी योजना बना रही है।

मौसम सरकारी कोशिशों में लगा सकता है अड़ंगा

एक तरफ सरकार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, वहीं मौसम इसमें रुकावट डाल रही है। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी चाल उत्पादन को प्रभावित कर सकती है क्योंकि जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक बारिश की कमी है, वे ही क्षेत्र हैं जहां देश में सबसे अधिक दाल पैदा होता है। इस समय दाल पैदा करने वाले सभी अहम राज्यों में फिलहाल लगभग सूखे की स्थिति है।

दाल क्यों है इतना अहम?

भारत में खाद्य महंगाई की सबसे बड़ी वजहों में एक दाल भी है क्योंकि यह लगभग हर थाली का किसी न किसी रूप में हिस्सा है। सरकार ने तुअर दाल की एमएसपी ₹550 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹7,550 कर दिया है ताकि किसान इसे अधिक से अधिक पैदा करें। अभी स्थिति ये है कि घरेलू जरूरतों को आयात कर पूरा करना पड़ता है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच भारत ने 46.5 लाख टन दाल आया किया था जो छह साल में सबसे अधिक रहा।

Pulses Stock Limit: दाल की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश

F&O Loss: कमाई कुछ नहीं, फ्यूचर-ऑप्शंस में गंवाए ₹2600000, थर्ड ईयर के बीटेक स्टूडेंट को इस कारण हुआ तगड़ा घाटा

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अगले दो साल में टेक्नोलॉजी टीम में एंप्लॉयीज की संख्या डबल करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा अगले दो साल में इन-हाउस टेक्नोलॉजी टीम की संख्या बढ़ाकर 3,000 करेगा। बैंक के एक टॉप अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बैंक के CEO और MD देबदत्त चंद ने बताया कि मौजूदा इनहाउस टेक्नोलॉजी टीम में 1,500 नए लोगों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती रेगुलर प्रोसेस और लेटरल हायरिंग के तहत की जाएगी। चंद ने कहा, 'अगले दो साल में हम अपनी आईटी टीम की संख्या दोगुनी करेंगे।'

रिजर्व बैंक ने हाल में टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर में कमी को लेकर बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस कमी की वजह से लेनदेन को बेहतर तरीके से अंजाम देने की क्षमता प्रभावित हुई है। चंद ने कहा कि बैंक ने 1,500 नियमित कर्मचारियों के अलावा, आईटी कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भी कर्मचारी रखे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक आईटी प्रोफेनल्स की अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मौजूदा जरूरतों के मुताबिक प्रतिभाओं को नियुक्त करना चाहता है।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि जरूरत और उम्मीदवार के अनुभव के आधार पर किसी भी ग्रेड में सीधे नियुक्ति की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि ग्राहकों के लिए जल्द जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म लाइव होगा, जहां इंटरएक्टिव तरीके से सीधे कई तरह की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। चंद ने कहा कि बैंक टेक्नोलॉजी मोर्चे पर आक्रामक तरीके से खर्च कर रही है। इसके तहत सिर्फ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबन 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, समय के साथ इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में टेक्नोलॉजी पर बैंक का बजट 743 करोड़ रुपये था, जबकि IT संबंधी खर्च 453 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने 60 नए ब्रांच खोलने का टारगेट तय किया है। वित्त वर्ष 2025 में बैंक ने 12-14 पर्सेंट क्रेडिट ग्रोथ का टारगेट तय किया है। साथ ही, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.15 पर्सेंट रखने का लक्ष्य है।

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बांग्लादेशियों के लिए ई-मेडिकल वीजा जारी करेगा भारत, रंगपुर में नए दूतावास खोलने की घोषणा

PM Modi-Hasina Talks: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (22 जून) को अपनी बांग्लादेशी समकक्ष पीएम शेख हसीना के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि भारत इलाज के लिए नई दिल्ली आने वाले बांग्लादेशियों के लिए ई-मेडिकल वीजा सर्विस शुरू करेगा। साथ ही बांग्लादेश के रंगपुर में भारत एक नया सहायक उच्चायोग भी स्थापित करेगा। पीएम मोदी ने लोगों के कल्याण के लिए भारत और बांग्लादेश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय कंपनियों को देश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है।

कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भविष्य की योजना पर सहमति जताई और समुद्री अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनमी) को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच व्यापक वार्ता के दौरान समझौतों को अंतिम रूप दिया गया।

दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में डिजिटल क्षेत्र में संबंध प्रगाढ़ करने और 'हरित साझेदारी' पर भी एक समझौता शामिल है। दोनों पक्षों ने रेलवे संपर्क पर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हसीना ने भारत को बांग्लादेश का प्रमुख पड़ोसी और एक विश्वसनीय मित्र बताया।

1971 को किया याद

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत सरकार और भारत के लोगों के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद करती हूं।" हसीना ने 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 'भारत के वीर शहीदों' को श्रद्धांजलि भी दी।

उन्होंने कहा, "आज हमारी बहुत ही सार्थक बैठकें हुईं, जिसमें हमने सुरक्षा, व्यापार, संपर्क, साझा नदियों के पानी के बंटवारे, बिजली और ऊर्जा तथा क्षेत्रीय व बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।" हसीना ने कहा, "हम अपने लोगों और देशों की बेहतरी के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।"

व्यापक समझौते पर शुरू होगी वार्ता

भारत और बांग्लादेश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई और समग्र संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए भविष्योन्मुखी दृष्टिपत्र तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ शनिवार को बातचीत के बाद यह जानकारी मीडिया को साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश, भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और नयी दिल्ली उसके साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

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उन्होंने हसीना की मौजूदगी में कहा कि भारत-बांग्लादेश के बीच नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक भविष्योन्मुखी दृष्टिपत्र तैयार किया गया है। दोनों पक्षों ने डिजिटल क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र और रेलवे कनेक्टिविटी सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समुद्री सहयोग और समुद्री अर्थव्यवस्था पर समझौते को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Crypto Price: टॉप-10 के सिर्फ तीन क्रिप्टो में 1% से अधिक हलचल, BitCoin की चमक में मामूली बढ़त

Crypto Price: क्रिप्टो मार्केट में आज काफी सुस्त रुझान है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप-10 के सिर्फ तीन क्रिप्टो- सोलाना (Solana), एक्सआरपी (XRP) और कार्डानो (Cardano) में ही एक फीसदी से अधिक हलचल है जिसमें से एक ही ग्रीन जोन में है। सबसे बड़े क्रिप्टो बिटक्वॉइन (BitCoin) की बात करें तो इसकी चमक करीब आधे फीसदी बढ़ी है और क्रिप्टो मार्केट में दबदबा भी बढ़ा है। एक बिटकॉइन अभी 0.45 फीसदी की तेजी के साथ 64,223.04 डॉलर (53.67 लाख रुपये) के भाव (BitCoin Price) में मिल रहा है। वहीं दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एथेरियम (Ethereum) की चमक करीब आधे फीसदी फीकी हुई है। पूरे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में वैश्विक मार्केट कैप में 0.09% की तेजी आई और यह 2.34 लाख करोड़ डॉलर (195.54 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गया।

क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन में फिसलन

पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो के लेन-देन में गिरावट आई है। कॉइनमार्केटकैप पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 5542 हजार करोड़ डॉलर (4.63 लाख करोड़ रुपये) क्रिप्टो का लेन-देन हुआ जो पिछले दिन की तुलना में 20.69% कम रहा। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में BitCoin की स्थिति 0.21 फीसदी मजबूत हुई है और क्रिप्टो बाजार में इसकी 54.12 फीसदी हिस्सेदारी है।

वीकली सिर्फ एक क्रिप्टो में अच्छी तेजी

अब वीकली बात करें तो टॉप-10 के सिर्फ एक क्रिप्टो में अच्छी तेजी है। एक हफ्ते में एक्सआरपी करीब 1 फीसदी मजबूत हुआ है। इस दौरान टेथर और यूएसडी क्वॉइन भी ग्रीन जोन में हैं लेकिन ये भी लगभग फ्लैट भाव पर हैं। वहीं दूसरी तरफ सात दिनों में टॉनक्वॉइन 11 फीसदी से अधिक, डॉगक्वॉइन 9 फीसदी, कार्डानो 8 फीसदी से अधिक, सोलाना 7 फीसदी, बिटक्वॉइन और बीएनबी 3-3 फीसदी से अधिक और एथेरियम करीब डेढ़ फीसदी टूटा है।

टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसीज में रूझान

क्रिप्टो	मौजूदा भाव	24 घंटे में उतार-चढ़ाव
बिटक्वॉइन (BitCoin)	64,223.04 डॉलर	0.45%
एथेरियम (Ethereum)	3,490.41 डॉलर	(-) 0.44%
टेथर (Tether)	0.9994 डॉलर	0.00%
बीएनबी (BNB)	586.64 डॉलर	0.03%
सोलाना (Solana)	134.00 डॉलर	1.22%
यूएसडी क्वॉइन (USD Coin)	1.0 डॉलर	0.00%
एक्सआरपी (XRP)	0.4854 डॉलर	(-) 1.26%
डॉगक्वॉइन (DogeCoin)	0.1242 डॉलर	(-) 0.17%
टॉनक्वॉइन (TonCoin)	7.16 डॉलर	0.45%
कार्डानो (Cardano)	0.3761 डॉलर	(-) 2.33%

सोर्स: कॉइनमार्केटकैप, भाव खबर लिखे जाने के समय

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ULIPs को बतौर प्योर इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी बीमा कंपनियां, जानिए क्या है पूरा मामला

आईआरडीए ने यूलिप को बतौर प्योर इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचने की कुछ इंश्योरेंस कंपनियों की कोशिश पर रोक लगा दी है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ कवर का फीचर बताए बगैर यूलिप का विज्ञापन नहीं दे सकतीं। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने मौजूदा यूलिप्स के तहत नए फंड ऑप्शंस लॉन्च किए। खासकर स्मॉलकैप और मिडकैप फंड की स्ट्रॉन्ग मांग का फायदा उठाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में 'इंश्योरेंस' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे कई इनवेस्टर्स ने इन्हें म्यूचु्अल फंड की स्कीम समझा।

IRDAI के सर्कुलर में क्या है?

IRDAI के इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट एंड डिसक्लोजर रेगुलेशंस, 2021 में कहा गया है कि इंश्योरेंस के ऐसे विज्ञापन जो प्रोडक्ट के इंश्योरेंस की पहचान को उजागर नहीं करेंगे, उन्हें अनुचित और भ्रामक माना जाएगा। इसके बाद आए मास्टर सर्कुलर में इंश्योरेंस कंपनियों को स्पष्ट रूप से एक लिस्ट के जरिए बताया गया है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। माना जा रहा है कि इस मास्टर सर्कुलर के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के लिए स्थिति स्पष्ट हो गई होगी।

लाइफ कवरेज के बारे में यूलिप के विज्ञापन में बताना होगा

IRDAI ने 20 जून को जारी मास्टर सर्कुलर में कहा है, "सभी इंश्योरेंस कंपनियां मौजूदा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के तहत यूनिट-लिक्ंड फंड्स या इंडेक्स-लिंक्ड फंड्स के विज्ञापन में अंडरलाइंड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगी। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बताए बगैर बीमा कंपनी की तरफ से कोई कोई प्रेस रिलीज और स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा।"

पार्टिसिपेटिंग एन्डॉमेंट पॉलिसी के विज्ञापन के लिए निर्देश

सर्कुलर में इंश्योरेंस कंपनियों को यूनिट-लिंक्ड या इंडेक्स-लिंक्ड प्लान को बतौर इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करने को कहा गया है। इंश्योरेंस कंपनियों को साफ तौर पर यह बताना होगा कि मार्केट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ट्रेडिशनल एन्डॉमेंट पॉलिसी से अलग होते हैं और इनके साथ रिस्क जुड़ा होता है। इसी तरह पार्टिसिपेटिंग (बोनस के साथ) एन्डॉमेंट पॉलिसीज में शुरुआत में ही यह बताना होगा कि इसके फायदों के तहत बताए गए बोनस की गारंटी नहीं है।

यह भी पढ़ें: PPF का इस्तेमाल क्या रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए किया जा सकता है?

कई इनवेस्टर्स यूलिप और एन्डॉमेंट प्रोडक्ट में अंतर को नहीं समझते

आईआरडीआईए ने बीमा कंपनियों को विज्ञापन में यूलिप्स के पिछले प्रदर्शन की जानकारी पर कम जोर देने को कहा है। बीमा नियामक ने एक फॉरमैट पेश किया है, जिसका इस्तेमाल रिटर्न के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताने के लिए किया ज सकता है। बीमा नियामक का मकसद ऐसे इनवेस्टर्स के हितों की सुरक्षा है जो यूलिप और एन्डॉमेंट प्रोडक्ट्स के बीच के फर्क को नहीं समझते हैं।

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Goa Carbon के शेयरों में 11% का उछाल, पहला ब्रांडेड प्रोडक्ट 'gcarb+' लॉन्च होने के बाद जमकर खरीदारी

गोवा कार्बन के शेयरों में आज 20 जून को 11 फीसदी की तेजी आई है। यह स्टॉक BSE पर 6.65 फीसदी की बढ़त के साथ 837.65 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। दरअसल, कंपनी ने स्टील और फाउंड्री सेक्टर के लिए अपना पहला ब्रांडेड प्रोडक्ट 'gcarb+' लॉन्च किया है। इस खबर के बाद ही कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी देखी गई। आज की तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 766.54 करोड़ रुपये हो गया है। स्टॉक का 52-वीक हाई 1009.45 रुपये और 52-वीक लो 492.50 रुपये है।

Goa Carbon का बयान

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में गोवा कार्बन (Goa Carbon) ने कहा कि उसने अपना पहला ब्रांडेड प्रोडक्ट 'gcarb+' लॉन्च किया है, जिसका मकसद रीकार्बराइजर और कार्बन एडिटिव मार्केट्स में क्रांति लाना है। यह प्रोडक्ट स्टील और फाउंड्री इंडस्ट्रीज को हाई क्वालिटी और सस्टेनेबल कार्बन सॉल्यूशन प्रदान करता है।

गोवा कार्बन ने शेयर बाजारों को बताया कि नया प्रोडक्ट ‘gcarb+’ ग्लोबल लेवल पर उपलब्ध बेहतरीन कच्चे माल से बना है और यह हाई परफॉर्मेंस वाला कार्बन रेजर या एडिटिव है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरर्स तथा फाउंड्री इंडस्ट्री की स्पेसिफिक जरूरतों को पूरा करता है।

कंपनी ने कहा कि अपने पहले ब्रांडेड प्रोडक्ट के लॉन्च के जरिए गोवा कार्बन ने क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और इंडस्ट्री लीडरशिप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है, साथ ही कुल कार्बन सॉल्यूशन प्रदान करने का इरादा भी है। प्रोडक्ट ‘gcarb+’ को बेहतर क्वालिटी प्रदान करने में एक आदर्श माना जाता है। यह गारंटीड स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जिसमें कम सल्फर कंटेंट शामिल है जो हानिकारक उत्सर्जन को काफी कम करती है और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी का समर्थन करती है।

Goa Carbon के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने क्या कहा?

गोवा कार्बन कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक (CPC) के सबसे पुराने और लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक है। gcarb+ की शुरूआत कंपनी की यात्रा में एक अहम उपलब्धि है। गोवा कार्बन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम मिश्रा ने 20 जून 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "गोवा कार्बन रीकार्ब इंडस्ट्री में सबसे भरोसेमंद नामों में से एक रहा है और रीकार्ब इंडस्ट्री के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना हमारा दायित्व था। हम केवल CPC की सप्लाई के अलावा जरूरत-आधारित वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रदान करना शुरू करना चाहेंगे।"

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NET Exam Cancelled: पेपर लीक की नहीं मिली कोई शिकायत, फिर क्यों हुआ रद्द? शिक्षा मंत्रालय ने बताया ये कारण

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से कराई गई UGC-NET परीक्षा रद्द किए जाने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी, बल्कि मौजूदा जानकारियों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए छात्रों के हितों को देखते हुए इसे रद्द किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने ये भी कहा कि उसने मामले को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया है।

शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा कि एग्जाम को लेकर क्या जानकारी मिली इसका ब्योरा शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला CBI को सौंप दिया गया है और जांच जारी है।

जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान

उन्होंने कहा, "कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन एजेंसियों से हमें जो इनपुट्स मिले, उनसे संकेत मिला कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। स्वत: संज्ञान लेते हुए छात्रों के हितों को देखते हुए यह कदम उठाया गया।" जायसवाल ने मीडिया से कहा, "परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।"

अधिकारी ने कहा, “नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 18 जून को आयोजित UGC-NET परीक्षा में 9 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। मंत्रालय ने देखा कि एक मौका था कि परीक्षा से समझौता किया गया था। मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। मामला CBI को भेज दिया गया है।”

शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित UGC-NET परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए CBI को सौंपा गया है।

शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन

मंत्रालय का ये फैसला मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ‘NEET’ में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है और ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में है।

वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर छात्रों ने भी गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया और NTA के भीतर कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी। UGC-NET परीक्षा रद्द करने के खिलाफ यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कई सदस्यों को आज हिरासत में लिया गया।

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अब हर महीने बेरोजगारी का आंकड़ा जारी कर सकती है सरकार, इनफ्लेशन के लिए बेस ईयर में भी बदलाव की तैयारी

भारत सरकार बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े अब पहले से कम अंतराल पर जारी करने की तैयारी में है। साथ ही, सरकार इस साल के अंत तक इनफ्लेशन और जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव को लेकर भी फैसला कर सकती है।

सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शहरों में बेरोजगारी से जुड़े सर्वे को तीन महीने के बजाय हर महीने पेश करने की तैयारी में है। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में हर तीन महीने पर रोजगार डेटा को जारी करने पर विचार किया जा रहा है।

मामले से वाकिफ एक सूत्र ने बताया, 'इन विकल्पों पर विचार कर हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डेटा जारी करने की अवधि को कम किया जा सकता है।' मंत्रालय कंज्यूमर इनफ्लेशन बेस को बदलकर 2024 करने पर विचार कर रहा है, जबकि GDP में बेस ईयर को लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022-23 के लिए घरेलू खपत खर्च सर्वे की रिपोर्ट जारी की है।

मंत्रालय घरेलू खपत से जुड़े खर्च को लेकर काफी कम अंतराल में दो सर्वे कर रहा है और दूसरा सर्वे अगले महीने पूरा हो जाने का अनुमान है। पिछले बार यह सर्वे 2011 में किया गया था। डेटा संबंधी गड़बड़ियों की वजह से 2017-18 में यह सर्वे टाल दिया गया था। इसके अलावा, सरकार कीमतों से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने के मकसद से मार्केट सर्वे कर रही है। इससे कंज्यूमर इनफ्लेशन के लिए गुड्स बास्केट तय करने में मदद मिलेगी और इसका इस्तेमाल मंथली प्राइस डेटा इकट्टा करने में किया जाएगा।

एंप्लॉयमेंट डेटा

भारत का एंप्लॉयमेंट डेटा सरकार और अर्थशास्त्रियों के लिए विवाद का विषय रहा है। CMIE जैसी प्राइवेट एजेंसियां बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों के लिए रेफरेंस प्वाइंट बन गए हैं। फिलहाल, लेबर फोर्स सर्वे का इस्तेमाल कर शहरी बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों का आकलन किया जाता है।

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Yes Bank Shares: एक साल में 47% रिटर्न! अब शेयर खरीदें, बेचें या करें होल्ड? चेक करें टारगेट प्राइस

Yes Bank Share Price: यस बैंक के शेयरों ने पिछले एक साल में निफ्टी से बेहतर रिटर्न दिया है। बैंक के शेयर आज 19 जून को NSE पर 0.13 फीसदी की तेजी के साथ 23.83 रुपये के भाव पर बंद हुए। पिछले एक साल में इसके शेयरों का भाव 46.65 फीसदी बढ़ा है। जबकि इस दौरान निफ्टी इंडेक्स ने महज 25.41 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस तेजी के साथ यस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब करीब 74,600 करोड़ रुपये पहुंच गया है। यस बैंक के शेयरों का पिछले 52-हफ्तों का निचला स्तर 15.70 रुपये है और फिलहाल यह शेयर इस स्तर से करीब 51.66% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इसके 52-हफ्तों का उच्च स्तर 32.85 रुपये है और फिलहाल इस स्तर से इस शेयर में 27.52 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।

आइए जानते हैं कि यस बैंक के शेयर की अब आगे कैसे चाल रह सकती है? अधिकतर एनालिस्ट्स का कहना है कि यस बैंक के शेयर का वैल्यूएशन काफी महंगा है। ऐसे में निवेशकों को इस स्टॉक को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यस बैंक के शेयर फिलहाल 54.16 के पीई रेशियो (P/E Ratio) पर कारोबार कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के औसत से काफी अधिक है।

इसकी तुलना अगर दूसरे प्राइवेट बैंक के शेयरों से करें तो, HDFC बैंक का शेयर फिलहाल 18.41 के पीई रेशियो, ICICI बैंक का शेयर 18.47 के पीई रेशियो, कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 19.08 के पीई रेशियो, इंडसइंड बैंक का शेयर 13.32 के पीई रेशियो, फेडरल बैंक का शेयर 10.63 के पीई रेशियो और IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 19.44 के पीई रेशियो पर कारोबार कर रहा है।

ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने भी यस बैंक के मार्च तिमाही के नतीजों जारी एक रिपोर्ट में इसके वैल्यूएशन को महंगा बताया था और इसे 20 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था। यह इस शेयरों में मौजूदा स्तर करीब 10% गिरावट आने का अनुमान जताता है। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी इस शेयर पर 'Sell' रेटिंग बनाया हुआ है और इसे 19 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। कोटक ने कहा कि बैंक का बिजनेस पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

इस एनालिस्ट को शेयर का भाव 100 रुपये तक जाने की उम्मीद

इस बीच टेक्निकल एनालिस्ट प्रकाश गाबा का मानना है कि यस बैंक का शेयर अगले 5 साल में निवेशकों को बंपर मुनाफा दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में इसके शेयर 100 रुपये तक जा सकते हैं। गाबा ने कहा कि यस बैंक का शेयर फिलहाल चार्ट पर एक बॉटम आउट की प्रक्रिया में है। यह बॉटम आउट कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। गाबा ने कहा कि एक मजबूत बेस बनाने के बाद यस बैंक का शेयर 100 रुपये तक जा सकता है, लेकिन इसके लिए निवेशकों को कम से कम 5 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।

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डिस्क्लेमरः Moneycontrol पर एक्सपर्ट्स/ब्रोकरेज फर्म्स की ओर से दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह उनके अपने होते हैं, न कि वेबसाइट और उसके मैनेजमेंट के। Moneycontrol यूजर्स को सलाह देता है कि वह कोई भी निवेश निर्णय लेने के पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लें।

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Income Tax Return: रिटर्न वेरिफाइ नहीं किया तो इसे फाइल करने का कोई फायदा नहीं है, जानिए क्या है तरीका

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाइ करन जरूरी है। यह काम 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके वेरिफाइ होने के बाद ही इनकम टैक्स अथॉरिटीज इस पर विचार करते हैं। इनकम टैक्स से जुड़ा हर काम अब ऑनलाइन हो गया है। इसलिए कोई टैक्सपेयर रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाइ भी कर सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

नेट बैंकिंग की मदद से

आपके पास बैंक की नेट बैंकिंग (Net Banking) सुविधा जरूर होगी। नेट बैंकिंग के जरिए ईवीसी (EVC) जेनरेट कर रिटर्न को वेरिफाइ किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा नहीं है तो वह अपने बैंक से इस सुविधा के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है।

आधार ओटीपी की मदद से

आधार की मदद से सबसे आसानी से रिटर्न को वेरिफाइ किया जा सकता है। इसके लिए आपके आधार के साथ आपको मोबाइन नंबर लिंक्ड होना जरूरी है। इस तरीके में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी रिटर्न को वेरिफाय करने के लिए ईवीसी का काम करता है। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स रिटर्न वेरिफाइ करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं।

बैंक एटीएम के जरिए

कुछ बैंक अपने एटीएम के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाइ करने की सुविधा देते हैं। इसके लिए आपको बैंक के एटीएम जाना होगा। वहां आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कोड जेनरेट करने के लिए कहा जाएगा। इस कोड की मदद से आपका रिटर्न वेरिफाइ हो जाएगा।

डिजिटल सिग्नेटर की मदद से

डिजिटल सिग्नेटर सर्टिफिकेट की मदद से भी रिटर्न वेरिफाइ किया जा सकता है। आम तौर पर कंपनियां इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। डीएससी का इस्तेमाल आपके आईटीआर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जानिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं

आईटीआर-वी के जरिए

अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिजिकल तरीके से फाइल किया है तो आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट से आईटीआर-वी (एकनॉलेजमेंट) डाउनलोड करना होगा। इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। फिर इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट को भेजना होगा। यह यूनिट बेंगलुरु में है। इसके लिए 120 दिन का टाइम मिलता है। इसका मतलब है कि रिटर्न फाइल करने के बाद इस तरीके से आप 120 दिन के अंदर उसे वेरिफाय कर सकते हैं।

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ITR: बिना फॉर्म 16 के फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानें पूरा तरीका

ITR filing without Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स में से फॉर्म 16 एक अहम डॉक्यूमेंट होता है। हर एक नौकरीपेशा व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए नियमों के मुतबिक हर एक ऑफिस को अपने कर्मचारी को फॉर्म 16 चाहिए होता है। हालांकि, अगर आपको फॉर्म 16 जारी नहीं किया गया है और आप नौकरीपेशा व्यक्तियों की कटेगरी में आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां आपको तरीका बता रहे हैं।

बिना Form 16 के भी फाइल कर सकते हैं ITR

एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौकरीपेशा व्यक्ति फॉर्म 16 के बिना भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइल करने के लिए पेमेंट पर्ची और फॉर्म 26AS जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बिना फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी सभी सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। सैलरी स्लिप में सैलरी, अलाउंस, कटौती और दूसरी कटौतियों का डिटेल होना चाहिए। इसके अलावा सैलरी स्लिप, अलाउंस और बोनस को मिलाकर इनकम को कैलकुलेट करना होता है।

बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइल करने का ये है तरीका

बिना फॉर्म 16 के ITR फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को सैलरी के अलावा किसी और सोर्स से होने वाली इनकम जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंट और दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम के सोर्स को कैलकुलेट करना होगा। इन रकम को टैक्सेबल इनकम में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म 26AS को वैरिफाई करना भी अहम है। फॉर्म 26AS आपके पैन कार्ड पर काटे गए सभी टैक्स का डिटेल देता है। इसके अलावा आपके लिए यह भी देखना जरूरी है कि फॉर्म 26AS में बताई गई TDS डिटेल का कैलकुलेशन इनकम डिटेल से मैच खाता हो। अगर इसमें कोई अंतर आता है तो आपको अपने ऑफिस या बैंक से कॉन्टैक्ट करना होगा। साथ ही आपको इसे फाइल करने के बाद वैरिफाई भी करना होगा। बिना वैरिफिकेशन के ITR फाइल अधूरा माना जाता है।

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ITC के शेयरों पर ब्रोकरेज बुलिश, चेक करें टारगेट प्राइस

अगर आप निवेश के लिए किसी बेहतर स्टॉक की तलाश में हैं तो FMCG सेक्टर की कंपनी ITC के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। दरअसल, ब्रोकरेज फर्म इस शेयर पर बुलिश नजर आ रहे हैं। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में 0.19 फीसदी की तेजी देखी गई और यह स्टॉक BSE पर 431.10 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 5.38 लाख करोड़ रुपये हो गया। स्टॉक का 52-वीक हाई 499.60 रुपये और 52-वीक लो 399.30 रुपये है।

ITC के शेयरों के लिए कितना है टारगेट प्राइस?

ब्रोकरेज फर्म के.आर. चोकसी ने आईटीसी के शेयरों में तेजी की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज ने स्टॉक को 30 मई 2024 की अपनी रिसर्च रिपोर्ट में Buy रेटिंग दी है और 517 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इस हिसाब से कंपनी के शेयरों में करीब 20 फीसदी की बड़ी रैली की संभावना है।

जनवरी-मार्च तिमाही में ITC का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 1.31 फीसदी घट गया है। कंपनी ने इस अवधि में 5,020.2 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। कंपनी का मुनाफा सिगरेट की बिक्री में स्थिरता और FMCG मार्जिन में कमी के चलते प्रभावित हुआ है।

ITC ने 23 मई को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि तिमाही के दौरान उसका रेवेन्यू 1.40 फीसदी बढ़कर 17752.87 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए EBITDA 0.8 फीसदी घटकर 6,162.6 करोड़ रुपये रहा। EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 70 बेसिस प्वाइंट घटकर 37.2 प्रतिशत रह गया।

कैसा रहा है ITC के शेयरों का प्रदर्शन

पिछले एक महीने में आईटीसी के शेयरों में करीब 1 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले 6 महीने में यह शेयर करीब 5 फीसदी गिरा है। इस साल अब तक स्टॉक करीब 8 फीसदी टूट चुका है। पिछले एक साल में इसमें 5 फीसदी की गिरावट देखी घई। पिछले 4 सालों में इसके निवेशकों को 57 फीसदी का मुनाफा हुआ है।

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भारत के घरेलू एसी बाजार में FY29 तक 12% ग्रोथ की उम्मीद, 50000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है मार्केट

Indian room air conditioner market: भारत में रूम एयर कंडीशनर (RAC) का मार्केट वित्त वर्ष 2028-29 तक 12 फीसदी की सालाना दर से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास ने अपनी हालिया एनुअल रिपोर्ट में यह बात कही है। एसी की लीडिंग कंपनी वोल्टास ने कहा कि घरेलू और अग्रणी विदेशी कंपनियों की मौजूदगी के कारण भारतीय घरेलू एसी बाजार में कंपटीशन ‘तेज’ हो गई है।

इन वजहों से घरेलू एसी बाजार में ग्रोथ को मिलेगा बढ़ावा

बढ़ती गर्मी, बढ़ती खर्च योग्य आमदनी और उपभोक्ता वित्त तक आसान पहुंच के साथ बेहतर लाइफ स्टाइल की चाह जैसे फैक्टर्स से घरेलू एसी सेगमेंट की ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वोल्टास ने कहा, "भारतीय घरेलू एसी बाजार के 2028-29 तक 12 फीसदी की सालाना दर से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।"

2023-24 में जमकर बिके एसी

वोल्टास ने 2023-24 में 20 लाख से अधिक एसी बेचे। कंपनी के अनुसार, यह किसी भी ब्रांड द्वारा एक वर्ष में बेची गई एसी की अबतक की सबसे अधिक संख्या थी। कंपनी ने कहा, “वोल्टास ने एक जनवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक मात्र 110 दिन की अवधि में 10 लाख एसी बेचे हैं।” इस सत्र में कई कंपनियों की एसी बिक्री अप्रैल और मई में दोगुना से अधिक हो गई है। भीषण गर्मी के दौरान पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंचने के बीच बिक्री में जबर्दस्त उछाल देखने को मिला है।

कमर्शियल AC में भी बढ़ रहा कंपटीशन

घरेलू एसी के अलावा, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग (सीएसी) में भी कंपटीशन बढ़ने जा रही है। अब लीडिंग विदेशी कंपनियों ने इस क्षेत्र पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इससे पहले, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संघ ने कहा था कि इस साल उसे घरेलू एसी की रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है, जिससे 2024 में वार्षिक बिक्री लगभग 1.4 करोड़ यूनिट हो जाएगी।

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Zomato की Paytm के मूवी और टिकटिंग बिजनेस को खरीदने की तैयारी, 1500 करोड़ में हो सकती है डील

ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी Zomato पेटीएम के मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस और Zomato के बीच यह बातचीत कथित तौर पर एडवांस स्टेज में है। यह रणनीतिक कदम जोमैटो की अपनी 'गोइंग आउट' ऑफर का विस्तार करने की योजना के अनुरूप है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार संभावित डील से पेटीएम के वर्टिकल का मूल्य लगभग 1500 करोड़ रुपये हो सकता है।

Zomato का दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह डील फाइनल होता है, तो यह जोमैटो की दूसरी सबसे बड़ी खरीद होगी। कंपनी ने इससे पहले 2021 में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया गया था, जो 4,447 करोड़ रुपये का ऑल-स्टॉक डील था।

पेटीएम के इवेंट और मूवी टिकटिंग बिजनेस में जोमैटो की दिलचस्पी रणनीतिक रूप से फिट बैठती है, जो फूड, ग्रॉसरी और एंटरटेनमेंट सहित कई कैटेगरी में कंज्यूमर डिमांड को पूरा करने के इसके बड़े उद्देश्य को पूरा करती है। वन97 कम्युनिकेशंस ने 2017 में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर (OML) बैक्ड ऑनलाइन टिकटिंग और इवेंट प्लेटफॉर्म इनसाइडर डॉट इन को 35 करोड़ में खरीदा था।

Zomato लगातार चौथी तिमाही मुनाफे में

जोमैटो लगातार चौथी तिमाही मुनाफे में आई है। कंपनी को मार्च तिमाही में 175 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 188 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था और दिसंबर 2023 तिमाही में 138 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी ने 2024 में 351 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 12,114 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2023 में जोमैटो 971 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और रेवेन्यू 7,079 करोड़ रुपए था।

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वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का काम लगभग पूरा, दो महीने में पटरी पर आने की उम्मीद

सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी सफलता के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और पहली ट्रेन दो महीने के भीतर पटरी पर आने की उम्मीद है। वैष्णव ने कहा, "वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ट्रेनसेट का काम जोरों पर है और पहली ट्रेन दो महीने के भीतर पटरी पर आ जाएगी। सभी तकनीकी कार्य अंतिम चरण में हैं। ट्रेनसेट का निर्माण BEML लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु स्थित अपनी रेल यूनिट में किया जा रहा है।"

रेल मंत्री ने ट्रेन के निर्माण को लेकर क्या कहा?

वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें यात्रियों की मोबिलिटी को बढ़ाएंगी और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप कई तरह की फैसिलिटी प्रदान करेंगी। ट्रेन के मजबूत निर्माण के बारे में बात करते हुए वैष्णव ने कहा, "कार बॉडी स्ट्रक्चर हाई ग्रेड ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से तैयार की गई है, जिसमें क्रैश बफर्स ​​और कपलर में इंटीग्रेटेड क्रैशवर्थी एलिमेंट शामिल हैं। कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन करते हुए ट्रेनसेट में सभी मटेरियल और एग्रीगेट्स EN45545 HL3 ग्रेड के अनुसार फायर स्टैंडर्ड जरूरतों का पालन करते हैं।

BEML द्वारा किया गया है डिज़ाइन

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को सौंदर्य और कार्यक्षमता दोनों पर खास ध्यान देते हुए डिज़ाइन किया गया है। रेल मंत्री ने कहा, "BEML द्वारा डिज़ाइन की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में उनके अंदरूनी हिस्से, स्लीपर बर्थ और बाहरी हिस्से में सौंदर्य और कार्यक्षमता दोनों को प्राथमिकता दी गई है। फ्रंट नोज कोन से लेकर इंटीरियर पैनल, सीट और बर्थ, इंटीरियर लाइट, कपलर, गैंगवे और उससे आगे तक, हर एलिमेंट को स्लीपर ट्रेनसेट के सटीक मानकों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है।" उन्होंने पहले कहा था कि वंदे भारत स्लीपर वर्जन खास छत, बेहतर एयर कंडीशनिंग, वायरस कंट्रोल मैकेनिज्म और कम झटके, शोर और कंपन सहित एडवांस फीचर्स से लैस होगा।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की कुछ खासियतों के बारे में यहां बताया गया है

फर्स्ट एसी के यात्रियों को गर्म पानी के शावर की सुविधा मिलेगी। ट्रेन के चालक दल के लिए एक समर्पित शौचालय, ताकि उनकी सुविधा और आराम सुनिश्चित हो सके। ट्रेनें अधिकतम 160 किमी/घंटा की गति से चल सकेंगी, टेस्टिंग स्पीड 180 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। इसमें हाई ग्रेड के स्टेनलेस स्टील से बनी टिकाऊ और मजबूत कार बॉडी है।

दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहतर सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें बेहतर क्वालिटी और सौंदर्य के लिए GFRP (ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक) पैनलों से तैयार किए गए इंटीरियर हैं। वायु प्रतिरोध को कम करने और एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए एयरोडायनैमिक्स डिजाइन दिया गया है।

इस ट्रेन में यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित मॉड्यूलर पेंट्री है। ट्रेनें अग्नि सुरक्षा के लिए EN 45545 स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं। विकलांग यात्रियों के लिए आराम सुनिश्चित करने के लिए अलग फैसिलिटी दी गई है। इस ट्रेडन में आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए ऑटोमैटिक दरवाजे हैं। इंटर-कार कम्युनिकेशन के लिए एडवांस सेंसर-बेस्ड दरवाजे हैं। शौचालय गंध-मुक्त और यूजर्स के अनुकूल डिजाइन किए गए हैं। प्रत्येक बर्थ में अतिरिक्त सुविधा के लिए इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट और USB चार्जिंग प्रावधान होंगे।

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EVM controversy: एलॉन मस्क के बाद राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग ने कहा- अफवाह फैलाई जा रही है

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस में एलॉन मस्क, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कूद गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर आज 16 जून को एलॉन मस्क के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए कहा कि भारत में EVM एक "ब्लैक बॉक्स" है, और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने जोर देकर आगे कहा, "भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर "गंभीर चिंताएं" हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है।"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की यह टिप्पणी टेस्ला के CEO एलन मस्क द्वारा माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में EVM को खत्म करने की बात कहने के बाद आई है। गांधी ने अपने ट्वीट में एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मुंबई के उत्तर-पश्चिम से 48 वोटों से चुनाव जीतने वाले शिवसेना के उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन था जिससे ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता था।

EVMs in India are a "black box," and nobody is allowed to scrutinize them.

Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process.

Democracy ends up becoming a sham and prone to fraud when institutions lack accountability. https://t.co/nysn5S8DCF pic.twitter.com/7sdTWJXOAb

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 16, 2024

चुनाव आयोग का भी आया जवाब

EVM पर सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्टीकरण जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा, “जो खबर चल रही है, वो गलत है। ईवीएम के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नही होती है, बल्कि रिजल्ट बटन प्रेस करके काम होता है। चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर अपनी पूरी प्रकिया का पालन किया है। मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर वंदना सूर्यवंशी ने ईवीएम पर जारी विवादों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईवीएम पर गलत ख़बर फैलाई गई है और सारे आरोप बेबुनियाद हैं।

एलॉन मस्क बोले- EVM को हैक किया जा सकता है

इसके पहले, EVM के मुद्दे पर टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क और पूर्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर आमने-सामने हैं। दरअसल, मस्क का मानना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे हैक किया जा सकता है। वहीं, दूसरी ओर चंद्रशेखर ने इंडियन EVM का बचाव करते हुए मस्क के इस ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मस्क का नजरिया अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित हैं।

EVM पर इस बहस की शुरुआत कहां से हुई?

दरअसल, 2024 के अमेरिकी चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने प्यूर्टो रिको के हालिया चुनावों में EVM की विश्वसनीयता को लेकर चिंता व्यक्त की है। यहां प्राथमिक चुनाव में ईवीएम से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई। हालांकि, एक पेपर ट्रेल ने चुनाव अधिकारियों को वोटों की गिनती की पहचान करने और उसे सही करने में मदद की। EVM पर विवादों के कारण इसकी सुरक्षा पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई।

उन्होंने लिखा, "एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबंधित सैकड़ों मतदान गड़बड़ियां देखी गईं। सौभाग्य से, वहां एक पेपर ट्रेल था इसलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही किया गया। उन अधिकार क्षेत्रों में क्या होता है जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है?"

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Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स जमा करने के लिए बचे हैं बस कुछ घंटे, तुरंत कर दें पेमेंट, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

Advance Tax Deadline: टैक्सपेयर्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त जमा करने का अंतिम दिन है। टैक्सपेयर्स के लिए एडवांस टैक्स जमा करने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं। एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख 15 जून 2024 है। अगर आप इस तय सीमा के अंदर एडवांस टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो धारा 234 B और 243 C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

किसे देना है एडवांस टैक्स

सैलरी क्लास व्यक्ति के अलावा कोई भी टैक्सपेयर्स जिसकी फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स देनदारी TDS काटे जाने के बाद किसी भी अकाउंटिंग ईयर में 10,000 रुपये या उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की आय उनके वेतन से अधिक है, जैसे रेंट, कैपिटल गेन, एफडी या लॉटरी जीत, उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है।

अगर आप एडवांस टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा?

आयकर विभाग एडवांस टैक्स की कमी पर ब्याज लगाता है। आयकर (इनकम टैक्स) एक्ट के धारा 234B और धारा 234C के अंतर्गत ब्याज लगाया जाता है। इसलिए, अगर कोई एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करता है या एडवांस टैक्स पेमेंट में विलम्ब करता है तो उसे ब्याज के रूप में अधिक टैक्स का पेमेंट करना होता है, और इसलिए अपने एडवांस टैक्स को सही से कैलकुलेट करना और समय पर पेमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है।

धारा 234B: एडवांस टैक्स की कमी के लिए ब्याज देना होता है यदि व्यक्ति वित्तीय वर्ष के अंत से पहले 31 मार्च तक इंकम टैक्स लियेबिलिटी का 90% से कम भुगतान करता है। इसमें ब्याज दर 1% प्रति माह के हिसाब से लगाई जाती है।

धारा 234C: इस अधिनियम के अंतर्गत ब्याज चार किश्तों पर आधारित होता है, यानी कि 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। आयकर विभाग द्वारा लगाया गया ब्याज दर 1% प्रति माह के हिसाब से होती है।

साल में 4 बार देना होता है एडवांस टैक्स

एडवांस टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया जाता है जिसमें इनकम हुई है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में चार बार देना होता है। टैक्सपेयर्स को कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक चुकाना होता है। जबकि 45 फीसदी 14 सितंबर तक चुकाना होता। इसमें जून में चुकाई गई किश्त भी शामिल है। 15 दिसंबर तक देनदारी 75% है जिसमें जून और सितंबर की किश्तें शामिल हैं। आयकर कानून के मुताबिक 15 मार्च तक पूरा टैक्स 100 फीसदी चुकाना होता है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि आज 15 जून 2024 है।

PM Kisan 17th Installment: अगले हफ्ते मंगलवार 18 जून को आएंगे किसानों के खाते में 2000

 

 

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Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में मुठभेड़ में आठ नक्सली ढेर, एक जवान शहीद, दो घायल

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में आठ नक्सली मारे गए। इस घटना में STF का एक जवान शहीद हो गया और दो अन्य घायल हैं। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस महीने की 12 तारीख को जिले के अबुझमाड़ इलाके में कुतुल, फरसबेड़ा और कोड़तामेटा गांव के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया था।

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में नारायणपुर-कोण्डागांव-कांकेर- दन्तेवाड़ा जिले का DRG, स्पेशल टास्क फोर्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 53वीं वाहिनी और सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 135वीं वाहिनी की फोर्स शामिल है।

खतरे से बाहर हैं घायल जवान

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने आठ नक्सलियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि इस घटना में STF का एक जवान शहीद हुआ है और STF के दो और जवान घायल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें इलाज के लिए रायपुर ले जाया जाएगा। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है।

एनकाउंटर साइट से क्या-क्या बरामद हुआ?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने घटनास्थल से आठ नक्सलियों के शव, इंसास रायफल, .303 रायफल, एक बैरल ग्रेनेड लांचर (BGL) समेत भारी मात्रा में हथियार और दूसरे सामान बरामद किया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में और भी नक्सलियों के घायल होने और मारे जाने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों में भी क्षेत्र में कई बार रुक-रुककर गोलीबारी हुई है। इलाके में तलाश अभियान जारी है।

पुलिस ने बताया कि इस साल अब तक बस्तर संभाग में सुरक्षाकर्मियों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ में 131 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर संभाग में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा सात जिले शामिल हैं।

इससे पहले पांच जून को नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में छह नक्सली मारे गए थे, जबकि 23 मई को नारायणपुर-बीजापुर जिले की सीमा पर इसी तरह की कार्रवाई में सात नक्सली मारे गए थे।

10 मई को बीजापुर जिले में मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। वहीं 30 अप्रैल को नारायणपुर और कांकेर जिलों की सीमा पर मुठभेड़ में तीन महिलाओं समेत दस नक्सलियों को मार गिराया गया था।

पुलिस ने बताया कि 16 अप्रैल को कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए।

Badrinath Accident: बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण हादसा, अलकनंदा नदी में गिरा ट्रैवलर, 10 लोगों की जान गई

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राम भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 241 पर ही भगवान ने रोक दिया, RSS नेता इंद्रेश कुमार के बयान से मचा सियासी तूफान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी, वो अहंकारी हो गई, ऐसे में 2024 के चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन जो उसे सत्ता मिलनी चाहिए थी, उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया। उनके ये ऐसे समय पर आया जब, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुखपत्र 'ऑर्गनाइजर' के एक लेख में बीजेपी कार्यकर्ताओं को "अति आत्मविश्वासी" कहा गया था।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जो लोग राम का विरोध करते थे, उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहां तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भगवान का न्याय बडा सत्य है, बड़ा आनंद दाने वाला है।

उन्होंने साफ तौर से सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी ‘INDIA’ गठबंधन दोनों पर निशाना साधा। हालांकि, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।

कुमार ने कहा, “लोकतंत्र में रामराज्य का ‘विधान’ देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन धीरे-धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो वोट और सत्ता (अकेले पूर्ण बहुमत) मिलनी चाहिए थी, उसे भगवान ने अहंकार के कारण रोक दिया।"

उन्होंने कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 241 पर ही भगवान ने रोक दिया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और जिनकी राम में आस्था नहीं थी, उन सबको मिलकर भगवान ने 234 पर रोक दिया।

कुमार जयपुर के पास कानोता में ‘रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह’ को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, "जिसने लोगों पर अत्याचार किया, राम जी ने उससे कहा कि पांच साल आराम करो, अगली बार देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है।"

उन्होंने कहा कि राम ने सबको न्याय दिया, देते हैं और देते रहेंगे, राम हमेशा न्यायप्रिय थे और रहेंगे।

कुमार ने ये भी कहा कि राम ने लोगों की रक्षा की और साथ ही रावण का भला भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान ने कहा था कि ‘राम से बड़ा राम का नाम’।

RSS नेता ने कहा कि राम हर 100 साल में अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करते थे, ताकि उनके राज्य में कोई भूखा न रहे, कोई वंचित न रहे, कोई शिक्षा के बिना न रहे, कोई दुखी न रहे। उन्होंने कहा कि राम का जितना बड़ा राज्य था, आज तक किसी का नहीं हुआ।

कुमार का यह बयान RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सच्चे 'सेवक' में अहंकार नहीं होता और वो 'गरिमा' बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है।

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Market outlook : बढ़त पर बंद हुआ बाजार, जानिए 18 जून को कैसी रह सकती है इसकी चाल

Stock market : 14 जून को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं और निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हई बनाया है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 181.87 अंक या 0.24 फीसदी बढ़कर 76,992.77 पर और निफ्टी 66.70 अंक या 0.29 फीसदी बढ़कर 23,465.60 पर बंद हुआ है। करीब 2177 शेयरों में तेजी आई है। 1598 शेयरों में गिरावट आई और 106 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिग्गजों की तरह ही छोटे-मझोले शेयरों में भी तेजी रही है। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1-1 फीसदी की तेजी आई है।

निफ्टी पर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स, एमएंडएम, अदानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस और टाइटन कंपनी के नाम शामिल हैं, जबकि नुकसान उठाने वाले शेयरों में टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो और नेस्ले शामिल हैं। सेक्टोरल इंडेक्सों पर नजर डालें तो आईटी (0.7 फीसदी की गिरावट) को छोड़कर दूसरे सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। जिसमें ऑटो, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, हेल्थकेयर, मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी में 0.5-1 फीसदी की तेजी आई।

इस हफ्ते बाजार

बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी देखने को मिली है। निफ्टी पिछले 2 हफ्ते में 4 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने दिसंबर 2023 के बाद से 2 हफ्ते में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। सेंसेक्स और निफ्टी में इस हफ्ते 1 फीसदी की तेजी आई है। निफ्टी बैंक में 0.3 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। मिडकैप इंडेक्स 2 हफ्ते में 7 फीसदी बढ़कर करीब 3 सालों में 2 सप्ताह की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। मिडकैप इंडेक्स में इस हफ्ते करीब 4 फीसदी की तेजी आई है।

18 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल

मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि बाजार के सकारात्मक रुख के चलते बेंचमार्क निफ्टी नई ऊंचाइयों को नापते हुए 23500 अंक के करीब पहुंच गया। सतर्क निवेशकों ने दिग्गज फ्रंटलाइन शेयरों में अपनी चुनिंदा खरीदारी जारी रखी। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में नए सिरे से खरीदारी आती दिख रही है। जबकि लार्ज-कैप शेयरों को महंगे वैल्यूएशन की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगले महीने बजट से पहले सरकार से उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। ऐसे में बाजार में आगे चलकर इंट्रा-डे वोलैटिलिटी देखने को मिल सकती है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी ने अपना कंसेलीडेशन जारी रखा और 50000 के लेवल को पार करने में असमर्थ रहा। इस लेवल पर कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर 51000 के स्तर पर जाने के लिए 50200 के लेवल को पार करके मजबूती दिखानी होगी। बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 49500-49400 के जोन में सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने पर इंडेक्स 49000 की ओर गिर सकता है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि निफ्टी में आगे कंसोलीडेशन होने के संकेत नजर आ रहे हैं। ट्रेडर्स को सलाह है कि वे 23100-23300 के आसपास किसी भी गिरावट का इस्तेमाल नए लॉन्ग पोजिशन शुरू करने के लिए करें। 23,600 से ऊपर की निर्णायक क्लोजिंग 24,000 के ओर आने वाले अपट्रेंड को ट्रिगर कर सकती है। ट्रेडर्स को चुनिंदा शेयरों पर फोकस करने की रणनीति अपनानी चाहिए।

GMR एयरपोर्ट्स में जैफरीज ने दूसरे निवेश का पैसा काटकर किया निवेश, जानिए स्टॉक में क्या चल रहा है

इस हफ्ते बाजार

बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी देखने को मिली है। निफ्टी पिछले 2 हफ्ते में 4 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने दिसंबर 2023 के बाद से 2 हफ्ते में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। सेंसेक्स और निफ्टी में इस हफ्ते 1 फीसदी की तेजी आई है। निफ्टी बैंक में 0.3 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। मिडकैप इंडेक्स 2 हफ्ते में 7 फीसदी बढ़कर करीब 3 सालों में 2 सप्ताह की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। मिडकैप इंडेक्स में इस हफ्ते करीब 4 फीसदी की तेजी आई है।

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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GP Eco Solutions India IPO: पहले दिन अब तक 50 गुना स​ब्सक्रिप्शन; ग्रे मार्केट में भाग रहा शेयर

GP Eco Solutions India IPO: GP ईको सॉल्यूशंस इंडिया का IPO 14 जून को खुल गया। इसमें 19 जून तक पैसे लगाए जा सकेंगे। इसे GPES Solar IPO भी कहा जा रहा है। कंपनी का इरादा 30.79 करोड़ रुपये जुटाने का है। यह इश्यू पहले दिन शाम 4 बजे तक 48.82 गुना भर चुका था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 2.92 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल ​इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 53.22 गुना और रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 73.13 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

IPO से पहले कंपनी को एंकर निवेशकों से 8.30 करोड़ रुपये हासिल हुए। IPO के लिए प्राइस बैंड 90 से 94 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। लॉट साइज 1200 शेयर है। IPO में 32.76 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। ऑफर फॉर सेल नहीं है। इश्यू क्लोज होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग NSE SME पर 24 जून, 2024 को हो सकती है।

क्या करती है कंपनी

GP Eco Solutions India की शुरुआत 2010 में हुई थी। यह सोलर इनवर्टर्स और सोलर पैनल्स की पेशकश करती है। कंपनी कमर्शियल और रेजि​डेंशियल कस्टमर्स को कॉम्प्रिहैन्सिव इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज उपलब्ध कराकर सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस की पेशकश करती है। यह अपने "Invergy" ब्रांड के जरिए हाइब्रिड सोलर इनवर्टर्स और लीथियम फेरो-फॉस्फेट बैटरीज भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के प्रमोटर दीपक पांडेय, अंजू पांडेय और आस्तिक मणि त्रिपाठी हैं।

Hyundai Motor India अपने IPO के लिए जल्द जमा कर सकती है ड्राफ्ट पेपर्स, देश का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू लाने की तैयारी

GPES Solar IPO के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर कॉरपोरेट कैपिटलवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। मार्केट मेकर एसएस कॉरपोरेट सिक्योरिटीज है। GPES Solar IPO के शेयर ग्रे मार्केट में अपर प्राइस बैंड 94 रुपये से 145 रुपये या 154.26 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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MC Pro Election पोर्टफोलियो ने दिया निफ्टी से ज्यादा रिटर्न, क्या चुनावों के बाद इसमें बदलाव की जरूरत है?

इस साल अंतरिम बजट के बाद एमसी प्रो इलेक्शन पोर्टफोलियो बनाया गया था। इसे तैयार करने में नए चरण के रिफॉर्म्स की संभावनाओं को ध्यान में रखा गया था। लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में नई सरकार बन चुकी है। उम्मीद है कि सरकार की पॉलिसी में बदलाव नहीं दिखेगा। हालांकि, गठबंधन सरकार होने की वजह से कुछ नई मजबूरियां हो सकती हैं। इस साल 5 फरवरी को प्रो इलेक्शन पोर्टफोलियो जारी हुआ था। तब से इसने 20 फीसदी रिटर्न दिया है। यह निफ्टी के रिटर्न से 13.5 फीसदी ज्यादा है।

कुछ स्टॉक्स के बेहतर ऑप्शन उपलब्ध

एमसी प्रो इलेक्शन पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स में निवेश कई साल तक बनाए रखा जा सकता है। साथ ही दो ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनमें अच्छी तेजी आ चुकी है और अब उनसे बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए हमारा रुख अब भी LIC पर पॉजिटिव है। लेकिन, हमें Medi Assist ज्यादा पसंद है, क्योंकि यह हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का अच्छा विकल्प है। मेडी असिस्ट इस साल जनवरी में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी।

Medi Assist एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) है। इसके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट से जुड़ा है। इसलिए इस स्टॉक में निवेश हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ का फायदा उठाने में मददगार हो सकता है। Heritage Foods का स्टॉक सातवें आसमान पर पहुंच गया है। चुनाव के नतीजों के बाद इसमें ज्यादा तेजी आई है। इस स्टॉक में आई जबर्दस्त तेजी के बाद इसमें निवेशक मुनाफावसूली कर सकते हैं।

Data Patterns

यह कंपनी डिफेंस सेक्टर में मौजूदा मौकों का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। इसका प्रोजेक्ट पूरा करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। यह अपने प्रोडक्ट-मिक्स में सुधार कर रही है। हाल में इसे बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। करेंट बैकलॉग करीब 1,200 करोड़ रुपये का है। यह कंपनी की सालाना रेवेन्यू का दोगुना है। ऐसे में कंपनी की अर्निंग्स को लेकर तस्वीर साफ है।

Deccan Cements

यह सीमेंट बनाने वाली छोटी आकार की कंपनी है। यह अपनी क्षमता विस्तार के अंतिम चरण में है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद इस कंपनी के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि अमरावती प्रोजेक्ट के फिर से शुरू होने से सीमेंट की मांग बढ़ेगी। आंध्र के मार्केट में कंपनी मजबूत स्थिति में है।

Global Health (Medanta)

यह देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन में से एक है। सरकार ने हेल्थकेयर पर फोकस बढ़ाया है, जिसका फायदा ग्लोबल हेल्थ को मिल सकता है। यह कंपनी दिल्ली-एनसीआर में मजबूत पैठ बनाने के बाद लखनऊ, पटना, रांची और इंदौर जैसे टियर 2 शहरों पर अपना फोकस बढ़ा रही है। कंपनी करीब 1,250 बेड्स जोड़ने जा रही है। इससे अगले कुछ सालों में इसकी क्षमता 55 फीसदी तक बढ़ जाएगी।

L&T

इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के खर्च बढ़ाने का फायदा मिलेगा। इसका फोकस घरेलू बाजार के साथ ही मिडिल ईस्ट मार्केट पर है। इसकी आईटी और फाइनेंशियल सब्सिडियरी कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा है। इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा।

Royal Orchid Hotels

होटल इंडस्ट्री अभी तेजी के साइकिल में है। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों तक यह तेजी जारी रहेगी। रूम्स की सप्लाई डिमांड के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है। रेवेन्यू शेयर/लीज्ड बेसिस पर होटल की संख्या बढ़ने से कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है।

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SBI

यह देश का सबसे बड़ा बैंक है। हाल में शेयरों में आई तेजी के बावजूद इसमें अच्छी ग्रोथ जारी रहने की संभावना है। बैंक के रिटर्न ऑन एसेट्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सरकार के पूंजीगत खर्च बढ़ाने का फायदा बैंक को मिलेगा। एसबीआई क्रेडिट की अच्छी मांग का फायदा उठाने की स्थिति में है।

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GEM Enviro IPO: 19 जून को खुलेगा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ, प्रति शेयर 71-75 रुपये का प्राइस बैंड तय

वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी GEM एनवायरो मैनेजमेंट का आईपीओ 19 जून को खुलने वाला है। निवेशक इस आईपीओ में 21 जून तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी का इरादा आईपीओ के जरिए 44.93 करोड़ रुपये जुटाने का है। आईपीओ के लिए 71-75 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। GEM एनवायरो का IPO एक SME आईपीओ है, जिसमें 11.23 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, 33.70 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगी।

GEM Enviro IPO से जुड़ी डिटेल

बुक-बिल्ट इश्यू में 14.98 लाख इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और 44.93 लाख शेयरों का OFS शामिल है। सचिन शर्मा, संगीता पारीख, दिनेश पारीख, सार्थक अग्रवाल और बीएलपी इक्विटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड GEM एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रमोटर हैं। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर शेयरहोल्डिंग वर्तमान 100 फीसदी से घटकर 73.44 फीसदी हो जाएगी।

शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फिनटेलेक्चुअल कॉरपोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड जीईएम एनवायरो आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ रजिस्ट्रार है।

GEM Enviro IPO: कहां होगा फंड का इस्तेमाल

GEM Enviro IPO का लॉट साइज 1,600 शेयर है। खुदरा निवेशकों को इसमें कम से कम 120,000 रुपये का निवेश करना होगा। GEM एनवायरो मैनेजमेंट के इक्विटी शेयर BSE SME पर लिस्ट होंगे, जिसकी संभावित लिस्टिंग तारीख 26 जून तय की गई है। GEM एनवायरो मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आईपीओ से होने वाली आय का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

GEM Enviro Management के बारे में 

GEM एनवायरो मैनेजमेंट एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो प्लास्टिक कचरे सहित सभी पैकेजिंग कचरे को रिसाइकिल करती है। कंपनी ने FY23 में ₹42.80 करोड़ के रेवेन्यू पर ₹10.01 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि FY22 में ₹7.45 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹32.91 करोड़ का रेवेन्यू था। दिसंबर 2023 को समाप्त नौ महीनों में कंपनी ने ₹8.40 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹26.39 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया।

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PM Modi To Visit Italy: पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में करेंगे इटली की पहली विदेश यात्रा, G-7 में हिस्सा लेने 13 जून को होंगे रवाना

PM Modi To Visit Italy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत वार्षिक जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 13 जून को इटली का दौरा करने वाले हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बुधवार को कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी से पिछले साल भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

इटली के अपुलिया क्षेत्र के बोर्गो एग्नाजिया के आलीशान रिसॉर्ट में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाया रहने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में शामिल हैं।

विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बुधवार को कहा, "इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल (13 जून) इटली के अपुलिया जाएंगे। यह शिखर सम्मेलन 14 जून को वहां आयोजित किया जाएगा, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है... यह लगातार तीसरे कार्यकाल में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। इससे उन्हें जी7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित अन्य विश्व नेताओं के साथ भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा।"

यूक्रेन के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी उनके देश पर रूसी आक्रमण पर एक सत्र में भाग लेने वाले हैं। यूक्रेन संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर क्वात्रा ने कहा, "हमने हमेशा यह माना है कि वार्ता और कूटनीति ही इसका समाधान करने का सर्वोत्तम विकल्प है।"

विदेश सचिव ने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत स्विट्जरलैंड में होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में उचित स्तर पर भाग लेगा। क्वात्रा ने यह नहीं बताया कि शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा।

जॉर्जिया मेलोनी के साथ अहम बैठक

सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी होगा जिनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल के भी शामिल रहने की संभावना है। पीएम मोदी अपने दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक सहित कई द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल मई में जापान के हिरोशिमा में हुए जी7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। इटली जी7 का मौजूदा अध्यक्ष है और इस नाते यह इसकी शिखर बैठक की मेजबानी कर रहा है।

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इटली ने भारत के अलावा, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, यूरोपीय संघ जी7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वह वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।

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Punjab National Bank: पंजाब नेशनल बैंक के ये अकाउंट जून के अंत तक हो जाएंगे बंद, क्या आपका भी है अकाउंट?

Punjab National Bank Alert: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करोड़ों ग्राहकों के लिए काम के लिए जरूरी खबर है। पीएनबी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो पहले उसका स्टेटस चेक जरूर कर लें। पीएनबी अकाउंट ऐसे अकाउंट को इस महीने तक बंद करने वाला है। बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन अकाउंट में पिछले 3 साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। साथ ही जिनका अकाउंट बैलेंस पिछले तीन साल से जीरो रुपये पर बना हुआ है। वह उसे बंद करने वाला है। ऐसे ग्राहकों को नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस भेजने के एक महीने बाद उन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप उन अकाउंट को एक्टिव रखना चाहते हैं तो बैंक ब्रांच जाकर KYC करानी होगी।

PNB ने लिया अकाउंट बंद करने का बड़ा फैसला

कई स्कैमर्स ऐसे अकाउंट का बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कस्टमर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए बैंक ने ये बड़ा कदम उठाया है। बैंक के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अकाउंट का कैलकुलेशन 30 अप्रैल 2024 के आधार पर किया जाएगा। पीएनबी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वह सभी अकाउंट 1 महीने के बाद बंद हो जाएंगे, तो पिछले 3 साल से एक्टिव नहीं है। यानी, ऑपरेट नहीं हो रह हैं। ऐसे अकाउंट जिनका पिछले तीन साल में बैंक अकाउंट जीरो है और जिसमें कोई एक्टिविटी यानी ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है। बैंक ने ऐसे ग्राहकों को नोटिस भेज दिया है। नोटिस की तारीख तक 1 महीने बाद अकाउंट बंद हो जाएंगे।

PNB के ये अकाउंट नहीं होंगे बंद

बैंक डीमैट अकाउंट (Demat Accounts) को बंद नहीं करेगा। यानी, ये नियम डीमैट अकाउंट पर लागू नहीं होगा। बैंक ने सोशल मीडिया पर शेयर किये पोस्ट में बताया कि पीएनबी बैंक सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) जैसी स्कीम के लिए खोले गए अकाउंट को भी बंद नहीं करेगा। साथ ही माइनर सेविंग अकाउंट (Minor Saving Account) को भी बंद नहीं करेगा।

 

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— Punjab National Bank (@pnbindia) June 1, 2024

KYC कराकर एक्टिव हो सकते हैं बैंक अकाउंट

बैंक के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगर अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और ग्राहक अकाउंट को दोबारा एक्टिव करवाना चाहते हैं तो ऐसे ग्राहकों को ब्रांच जाकर KYC फॉर्म भरना होगा। केवाईसी फॉर्म के साथ ग्राहक को जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। इसके बाद उनका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अधिक जानकारी की लिए ग्राहक बैंक जा सकते हैं।

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