Budget 2024: इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने और फिस्कल कंसॉलिडेशन पर होगा सरकार का फोकस, EY का अनुमान

सरकार का फोकस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल कंसॉलिडेशन पर बने रहने की उम्मीद है। अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म ईवाय ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। उसने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश और फिस्कल प्रूडेंस की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ 7-7.5 फीसदी रह सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जुलाई में 22 या 23 तारीख को यूनियन बजट पेश कर सकती है। यह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फुल बजट होगा। इस साल 1 फरवरी को सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था।

फिस्कल डेफिसिट टारगेट के अंदर रहने की उम्मीद

EY India में चीफ पॉलिसी एडवाइजर डीके श्रीवास्तव ने कहा कि FY25 के बजट (Budget 2024) में फोकस मीडियम टर्म में ग्रोथ जारी रखने के साथ फिस्कल कंसॉलिडेशन (Fiscal Consolidation) पर है। सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी, रोजगार के मौके बनेगे और अलग-अलग सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 11 फीसदी नॉमिनल ग्रोथ रेट के साथ हाई रेवेन्यू ग्रोथ और नियंत्रित खर्च से सरकार का फिस्कल डेफिसिट टारगेट के अंदर रहने की उम्मीद है।

फिस्कल डेफिसिट के लिए 5.1 फीसदी टारगेट

FY24 में इंडिया का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.2 फीसदी बढ़ा। इससे इसका रेशियो बीते चार साल में सबसे कम हो गया है। FY24 में जीडीपी और इसका रेशियो 11.8 फीसदी पर आ गया, जो एक साल पहले 12.8 फीसदी था। अंतरिम बजट में सरकार ने FY25 में फिस्कल डेफिसिट के लिए जीडीपी का 5.1 फीसदी का टारगेट तय किया था। ईवाय ने रिपोर्ट में कहा है कि अतिरिक्त फिस्कल स्पेस का इस्तेमाल सरकार फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 5 फीसदी तक रखने के लिए कर सकती है। साथ ही सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी के 3.4 फीसदी तक रख सकती है। यह एक साल पहले के मुकाबले 17.5 फीसदी ग्रोथ होगी।

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FY26 तक फिस्कल डेफिसिट के लिए 4.5 फीसदी लक्ष्य

सरकार FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाना चाहती है। RBI ने डिविडेंड के रूप में सरकार को उम्मीद से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं। यह जीडीपी का करीब 0.4 फीसदी है। इससे इससे सरकार के पास खर्च बढ़ाने की गुंजाइश है। EY की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फुल बजट में सरकार का ज्यादा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने और फिस्कल डेफिसिट में कमी के बीच संतुलन स्थापित करने पर होगा।

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