फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार के लिए गुड न्यूज, पहली तिमाही में यह पूरे साल के अनुमान का सिर्फ 8% रहा

फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। FY25 की पहली तिमाही में सरकार का फिस्कल डेफिसिट पूरे वित्त वर्ष के अनुमान का सिर्फ 8.1 फीसदी रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 25.3 फीसदी था। सरकार ने इस बारे में 31 जुलाई को आंकड़ें जारी किए हैं। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में फिस्कल डेफिसिट 1.36 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि शुरुआती दो महीनों में यह 50,615 करोड़ रुपये था।

RBI से बंपर डिविडेंड मिलने से कंट्रोल में फिस्कल डेफिसिट 

सरकार ने फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) के कैलकुलेशन के लिए अंतरिम बजट के अनुमान को आधार बनाया है। फुल बजट के फिस्कल डेफिसिट के अनुमान के आधार पर पहली तिमाही में फिस्कल डेफिसिट 8.4 फीसदी रहा। सरकार को RBI से 2.11 लाख करोड़ रुपये का बंपर डिविडेंड मिला है। इससे फिस्कल डिफिस्ट का कंट्रोल करने में मदद मिली है। साथ ही सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा है।

पहली तिमाही में रेवेन्यू पूरे साल के अनुमान का 26 फीसदी

नए बजट के अनुमान के आधार पर पहली तिमाही में सरकार का रेवेन्यू 8.3 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पूरे साल के रेवेन्यू के अनुमान का 26.5 फीसदी है। FY24 की पहली तिमाही में यह पूरे साल के बजट अनुमान का 22.4 फीसदी थी। FY25 की पहली तिमाही में टैक्स रेवेन्यू पूरे साल के अनुमान का 21 फीसदी था। एक साल पहले की समान अवधि में यह 18.6 फीसदी था।

पहली तिमाही में सरकार का पूंजीगत खर्च कम

हालांकि, FY25 की पहली तिमाही में पूंजीगत खर्च कम रहा है। यह बजट के पूरे साल के पूंजीगत खर्च के अनुमान का 16.3 फीसदी रहा, जबकि एक साल पहली की समान अवधि में यह 27.8 फीसदी था। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लोन डिस्बर्समेंट 30,009 करोड़ रुपये रहा, जो पूरे साल के टारगेट का सिर्फ 17.5 फीसदी है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 27.2 फीसदी था।

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सरकार ने फुल बजट में घटाया था फिस्कल डेफिसिट का टारगेट

सरकार ने FY25 की पहली तिमाही में पूरे वित्त वर्ष के खर्च के कुल अनुमान का 20 फीसदी खर्च किया है। इस वित्त वर्ष में सरकार ने कुल 48.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान रखा है। सरकार ने 23 जुलाई को फुल बजट पेश किया था। इसमें फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को घटाकर 4.9 फीसदी कर दिया गया था। अंतरिम बजट में यह 5.1 फीसदी था। सरकार ने बजट में कहा था कि सरकार की कोशिश FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.5 फीसदी तक लाने की है।

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Gainers & Losers: लगातार चौथे सत्र में बढ़त पर बंद हुआ बाजार, इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल

Gainers & Losers: निफ्टी और सेंसेक्स लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी में बढ़त का नेतृत्व वित्तीय सेवाओं, ऑटो और धातु शेयरों ने किया। कारोबारी सत्र में अंत में सेंसेक्स 285 अंक या 0.4 प्रतिशत बढ़कर 81,741 पर और निफ्टी 94 अंक बढ़कर 24,951 पर बंद हुए। लगभग 1,816 शेयरों में तेजी आई, 1,644 शेयरों में गिरावट आई और 64 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज इन शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली -

Torrent Power | CMP: Rs 1,865 | विभिन्न कारोबार करने वाली टोरेंट समूह की इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी कंपनी द्वारा जून में समाप्त तिमाही के शानदार नतीजे दिए जाने के बाद एनएसई पर टोरेंट पावर के शेयरों में 16 फीसदी से अधिक की तेजी आई और यह 1,898 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

Titagarh Rail Systems | CMP: Rs 1,628 | जून तिमाही के कमजोर नतीजों के कारण निवेशकों द्वारा आंशिक मुनाफावसूली की गई। जिसके चलते टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों में आज 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।

IndiaMART InterMESH | CMP: Rs 2,944 | इंडियामार्ट इंटरमेश के शेयरों में लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट आई। कंपनी ने जून में समाप्त तिमाही के दौरान सिर्फ 1,500 ग्राहकों के बढ़त की सूचना दी है जो कि बाजार के अनुमान से काफी कम है।

Trent | CMP: Rs 5,849 | ट्रेंट के शेयरों में लगातार आठवें सत्र में बढ़त देखने को मिली। ये स्टॉक आज 4 फीसदी से अधिक की तेजी के साथ 5,826 रुपये प्रति शेयर के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह उछाल इस उम्मीद से प्रेरित है कि इस रिटेल कंपनी को सितंबर में होने वाले फेरबदल के दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा।

Automobile Corporation of Goa (ACGL) | CMP: Rs 2,802.30 | ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा (ACGL) के शेयर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजों के दम पर आज 20 के अपर सर्टिक पर बंद हुए। स्टॉक आज नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया।

GAIL India | CMP: Rs 241.20 | देश के सबसे बड़े गैस वितरक गेल इंडिया के शेयर की कीमत में 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। कंपनी के वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजे बाजार अनुमानों से बेहतर रहो हैं। जिसके चलते आज इस शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली है।

Greenply Industries | CMP: Rs 359.80 | ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हुई। जून में समाप्त तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में सालाना आधार पर काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है।

Market outlook: निफ्टी 24950 के ऊपर हुआ बंद, जानिए 01 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल

BSE | CMP: Rs 2,559 | सेबी द्वारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (एफ एंड ओ) ट्रेड में कुछ बदलावों के प्रस्ताव के एक दिन बाद बीएसई के शेयर 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई के लिए, जेफरीज का अनुमान है कि बैंकेक्स वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हटाने से वित्त वर्ष 25-27 के दौरान ईपीएस में 7-9 फीसदी की कमी आ सकती है। हालांकि, जेफरीज ने यह भी कहा है कि बंद किए गए प्रोडक्ट्स से ट्रेडिंग गतिविधि के स्पिलओवर से होने वाले लाभ बीएसई के ईपीएस पर निगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं।

Nilkamal | CMP: Rs 1,924.50 | नीलकमल के शेयरों में 5 फीसदी से अधिक की गिरावट आई। कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जून तिमाही में 18 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

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New Rules 1 August: कल से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जूते-चप्पल, गैस सिलेंडर, बिजली बिल भरना हो जाएगा महंगा

New Rules 1 August 2024: हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियम लागू होते हैं, और 1 अगस्त 2024 भी इससे अछूता नहीं है। इस बार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। यहां उन मुख्य बदलावों की जानकारी दी जा रही है, जो 1 अगस्त 2024 से लागू होंगे। इसमें एलपीजी सिलेंडर, जूते, चप्पल के दाम और बैंक के नियम शामिल है। चेक करें नए नियमों की पूरी लिस्ट।

1 अगस्त 2024 से लागू होंगे नए फुटवियर क्वालिटी स्टैंडर्ड – महंगे हो जाएंगे जूते-चप्पल

1 अगस्त 2024 से भारत में जूते, सैंडल और चप्पलों के लिए नए क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू होंगे। भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित ये नए नियम मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल, और स्थायित्व पर केंद्रित हैं। इसके परिणामस्वरूप फुटवियर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, 50 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले मैन्युफैक्चरर्स पर ये नियम लागू नहीं होंगे। पुराने स्टॉक के लिए छूट पीरियड मिलेगा, लेकिन उसे BIS वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। नए मानकों से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले फुटवियर मिलने की उम्मीद है। इससे अगले महीने से आपके जूते चप्पल महंगे हो सकते हैं।

एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव

1 अगस्त को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं। पिछले महीने सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी, और इस बार भी कीमतों में बदलाव की संभावना है। हो सकता है इस बार सिलेंडर महंगा हो जाए।

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

1 अगस्त से HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड चार्जेस में बदलाव कर रहा है:

किराये का पेमेंट: CRED, Cheq, MobiKwik, Freecharge जैसी सेवाओं का उपयोग करके किराये का पेमेंट करने पर 1% ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, जो प्रति ट्रांजेक्शन ₹3000 तक सीमित होगा।

फ्यूल ट्रांजेक्शन: ₹15,000 से कम के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन ₹15,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन पर 1% चार्ज लगेगा।

यूटिलिटी ट्रांजेक्शन: ₹50,000 से अधिक के यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर 1% चार्ज लगाया जाएगा।

गूगल मैप के नियमों में बदलाव

1 अगस्त 2024 से गूगल मैप ने अपने चार्जेस में 70% तक की कटौती की है। साथ ही, अब यह सेवा भारतीय रुपये में चार्ज करेगी, जिससे स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए इसे और आसान बनाया गया है।

अगस्त में बैंक हॉलिडे

अगस्त 2024 में बैंक कुल 13 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इनमें सभी रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार शामिल हैं। इसके अलावा, स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), रक्षाबंधन (19 अगस्त), और जन्माष्टमी (26 अगस्त) के कारण भी बैंक छुट्टी पर रहेंगे। इन बदलावों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय योजनाओं पर पड़ सकता है, इसलिए इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने कामों की योजना बनाएं।

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Wayanad Landslides: अमित शाह बोले- 23 जुलाई को ही दी गई थी चेतावनी, लेकिन अलर्ट नहीं हुई केरल सरकार

Wayanad Landslides News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार (31 जुलाई) को राज्यसभा में कहा कि केरल में भूस्खलन की विनाशकारी घटना से सात दिन पहले ही राज्य सरकार को पूर्व चेतावनी दे दी गई थी। साथ ही 23 जुलाई को NDRF की 9 टीमों को भी वहां रवाना कर दिया गया था लेकिन राज्य सरकार यदि इन टीमों को देखकर भी अलर्ट हो गई होती तो काफी कुछ बच सकता था। उच्च सदन में केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का जवाब देते हुए अमित शाह ने यह बात कही।

उन्होंने वायनाड में हुए भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री ने कहा कि चर्चा में कई सदस्यों ने पूर्व चेतावनी तंत्र की बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि वह इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की ओर से पूर्व चेतावनी दे दी गई थी।

7 दिन पहले दी गई थी चेतावनी

अमित शाह ने कहा कि भूस्खलन से 7 दिन पहले यह चेतावनी दिए जाने के बाद 24 एवं 25 जुलाई को फिर चेतावनी दी गई। इसके बाद 26 जुलाई को कहा गया कि "20 सेंटीमीटर से अधिक तथा भारी बारिश होगी, भूस्खलन की आशंका है, गाद भी बहकर नीचे आ सकता है, लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं।"

शाह ने कहा कि वह इन बातों को सदन में नहीं कहना चाहते थे किंतु जब कुछ सदस्यों ने कहा, "प्लीज लिसन अस (हमारी बात सुनिये), प्लीज लिसन अस... तो हमारा (सरकार का) कहना है, प्लीज रीड इट (चेतावनी को कृपया पढ़िए)। जो चेतावनी भेजी गई है, उसको पढ़िए जरा।"

गृह मंत्री ने कहा कि इस देश में कुछ राज्य सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने पूर्व में इस प्रकार की पूर्व चेतावनी पर काम करके इस तरह की आपदाओं में किसी को हताहत नहीं होने दिया। उन्होंने ओडिशा की पूर्ववर्ती नवीन पटनायक सरकार को चक्रवात के बारे में सात दिन पहले दी गयी चेतावनी का उदाहरण दिया और कहा कि उस चक्रवात में केवल एक व्यक्ति की जान गई, वह भी गलती से।

अन्य राज्यों का दिया उदाहरण

अमित शाह ने कहा कि गुजरात को इसी प्रकार चक्रवात की तीन दिन पहले चेतावनी दे दी गई और वहां एक पशु तक नहीं मरा। गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 2014 के बाद पूर्व चेतावनी तंत्र पर 2,000 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। सात दिन पहले राज्यों को चेतावनी दी जाती है।

गृह मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की चेतावनी वेबसाइट पर डाली जाती है जो सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा, "कुछ लोग तो यहां की साइटें खोलते ही नहीं हैं, बस, विदेश की साइटें खोलते रहते हैं। विदेश से तो पूर्व चेतावनी आएगी नहीं, हमारी ही साइट देखनी पड़ेगी।"

उन्होंने कहा कि गर्मी, तूफान, चक्रवात, वर्षा और यहां तक आकाशीय बिजली के बारे में भी पूर्व चेतावनी देने का तंत्र मौजूद है। शाह ने कहा कि कुछ राज्यों ने इस तंत्र का लाभ उठाया और उसके परिणाम मिले।

23 जुलाई को केरल रवाना हुई NDRF की टीम

गृह मंत्री ने कहा कि उनके अनुमोदन से 23 जुलाई को ही NDRF (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) की 9 टीमें विमान से केरल रवाना हो गई थीं क्योंकि भूस्खलन होने की आशंका थी। उन्होंने प्रश्न उठाया कि केरल सरकार ने समय रहते संवेदनशील स्थलों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित क्यों नहीं किया और यदि किया, तो इतने लोग मारे कैसे गए?

कुछ सदस्यों ने वायनाड भूस्खलन की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की ताकि केरल सरकार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) का 10 प्रतिशत से अधिक खर्च कर सके। इस मांग का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह दावा सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि किसी आपदा में राज्य सरकार एसडीआरएफ से 10 प्रतिशत बिना किसी हिसाब के खर्च कर सकती है।

उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की शेष 90 प्रतिशत राशि खर्च करने के लिए उसे भारत सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। बल्कि उसे केंद्र सरकार द्वारा तय किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार धन खर्च करना होता है। ताकि इस राशि का किसी अन्य मद में उपयोग न किया जा सके।

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शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 बटालियन केरल भेज दी थी और कल भी तीन और बटालियन वहां भेजी गई हैं। उन्होंने कहा, "एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट (सतर्क) हो जाते, तो काफी कुछ बच जाता।" उन्होंने कहा कि वह किसी के साथ राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि यह समय केरल की सरकार, केरल की जनता के साथ खड़े रहने का समय है।

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Dealing Room Check: डीलर्स ने आज दो स्टॉक में कराई बंपर बाईंग, जानें इस पावर सेक्टर के शेयर में कितना है दम

Dealing Room Check: बाजार में खरीदारी का मूड कायम नजर आया। निफ्टी और निफ्टी बैंक ऊंचाई पर चढ़कर कारोबार करते दिखे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर मिडकैप, स्मॉलकैप का आउटपरफॉर्मेंस आज भी जारी रहा। दोनों इंडेक्स आधे परसेंट से ज्यादा ऊपर कारोबार करते नजर आये। अच्छे नतीजों के बाद कोलगेट करीब 6 परसेंट की तेजी के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं क्रूड की नरमी ने OMCs और पेंट शेयरों में आज गरमी नजर आई। BPCL, IOC, HPCL 3 से 6 परसेंट तक ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दिये। एशियन पेंट, पिडिलाइट और इंडिगो में भी रौनक देखने को मिली। इधर आज डीलर्स के डीलिंग रूम्स में दो स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। डीलर्स ने आज फेडरल बैंक और आरईसी के शेयर में दांव लगाने की राय अपने क्लाइंट्स को दी।

REC

सीएनबीसी-आवाज़ के यतिन मोता ने डीलिंग रूम्स के सूत्रों के हवाले से कहा कि आज डीलर्स ने पावर सेक्टर के शेयर में खरीदारी करवाई है। डीलर्स ने आरईसी (REC) के शेयर में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स से इस शेयर में BTST की सलाह यानी कि आज खरीदने और बेचने की राय दी है। डीलर्स ने कहा कि घरेलू फंड्स ने शेयर में आज खरीदारी की है। डीलर्स को इसके शेयरों में 675-680 रुपये के लक्ष्य दिख रहे हैं।

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INDIAMART

दूसरे स्टॉक के रूप में डीलर्स ने आज ऑनलाइन मार्केटप्लेस सेक्टर के दिग्गज शेयर में बुलिश राय दी। यतिन मोता ने कहा कि डीलर्स ने इंडियामार्ट (INDIAMART) के शेयर में खरीदारी करने की राय दी है। आज फार्मा शेयरों में खरीदारी हुई है। डीलर्स के मुताबिक HNIs ने इस शेयर में खरीदारी की है। इस शेयर में नई खरीदारी हुई है। इसका OI भी 4% बढ़ा है। डीलर्स को इसमें 3100-3150 का लक्ष्य दिखने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।)

 

 

 

 

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Market outlook : सपाट बंद हुआ बाजार, जानिए 30 जुलाई को कैसी रह सकती है इसकी चाल

Market mood: 29 जुलाई को उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी पर सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों में डिविस लैब्स, एलएंडटी, बीपीसीएल, बजाज फिनसर्व और एसबीआई शामिल रहे। जबकि, टाइटन कंपनी, भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स निफ्टी के टॉप लूजरों में रहे।

सेक्टोरल इंडेक्सों पर नजर डालें तो आईटी, एफएमसीजी, टेलीकॉम में 0.4 फीसदी की गिरावट आई, जबकि ऑटो, बैंक, मीडिया, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, पावर और रियल्टी में 0.5-2.5 फीसदी की बढ़त हुई। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में करीब 1 फीसदी की बढ़त हुई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.2 फीसदी की तेजी देखने को मिली।

30 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल

प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह की शुरुआत आज 24,940 के एक और रिकॉर्ड स्तर पर की। सुबह के कारोबार में मामूली गिरावट के बाद, बैंकिंग काउंटरों ने निफ्टी को 25,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल को पार करने के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन आरएसआई में एक हिडेन बियरिश डाइवर्जेंस ने बैंक निफ्टी को नीचे खींच लिया। जिससे निफ्टी पर भी दबाव पड़ा और दिन के अंत में यह मामूली बढ़त के साथ 24,836.10 के स्तर पर बंद हुआ।

डेली चार्ट पर, निफ्टी ने आरएसआई में संभावित बियरिश डाइवर्जेंस के साथ एक छोटी रेड कैंडल बनाई है जो तेजी की ओर की यात्रा में एक अस्थायी विराम का संकेत है। निफ्टी के लिए 25,000 पर तत्काल रजिस्टेंस कायम है जबकि 22,560 एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है।

Stock Picks: एडलवाइस AMC के त्रिदीप भट्टाचार्य की सीमेंट सेक्टर से सतर्क रहने की सलाह, जानिए निवेश के लिए कहां है उनकी नजर

शेयरखान बाय बीएनपी परिबास में तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी ने आज तेजी के साथ शुरुआत की और दिन भर उतार-चढ़ाव देखने को। निफ्टी 8 अंक की मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ है। डेली चार्ट पर पिछले तीन कारोबारी सत्रों में निफ्टी ने करीब 800 अंक की बढ़त दर्ज की है।

ऑवरली मोमेंटम इंडीकेटर ने एक नया निगेटिव क्रॉसओवर दिया है। ये रफ्तार में सुस्ती आने का संकेत है। ऐसे में अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी में कंसोलीडेशन देखने को मिले। नीचे की ओर निफ्टी के लिए 24650 - 24600 पर मजबूत सपोर्ट है। यहीं अहम ऑवरली मूविंग एवरेज भी स्थित। ऊपर की ओर 25000 पर निफ्टी के लिए तत्काल बाधा है।

जतिन ने आगे कहा कि बैंक निफ्टी में भी आज के कारोबार में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। पिछले कुछ स्विंग हाई से जुड़ने के कारण गिरती हुई ट्रेंड लाइन (52300) पर इसे रजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। नीचे की ओर, 51200 - 51000 के जोन में बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में भी अगले कुछ कारोबारी सत्रों में रेंजबाउंड कारोबार देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 51800 - 52000 पर एक तत्काल रजिस्टेंस है जबकि 51200 - 51000 पर सपोर्ट दिख रहा है।

 

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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India Cements की बिक्री से चेन्नई सुपर किंग्स के ओनरशिप पर नहीं होगा कोई असर, जानिए डिटेल

आदित्य बिड़ला ग्रुप के मालिकाना हक वाली कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट्स में अतिरिक्त 32.72 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है। इस लेनदेन से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) क्रिकेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ओनरशिप में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि CSK का कंट्रोल इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटर एन श्रीनिवासन और उनके परिवार के पास है। अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने आज 28 जुलाई को मीटिंग में इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि इस ट्रांजेक्शन का सीएसके की नियंत्रक हिस्सेदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

India Cements की बिक्री से जुड़ी डिटेल

इस खरीद के लिए अल्ट्राटेक 390 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 3,954 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इसके लिए अनिवार्य ओपन ऑफर 390 रुपये प्रति शेयर का रहेगा। अल्ट्राटेक की पहले से इंडिया सीमेंट्स में 22.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी इस साल जून में दिग्गज निवेशक और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के फाउंडर राधाकिशन दमानी और संबंधित एंटिटीज से ब्लॉक डील में 268 रुपये प्रति शेयर के एवरेज प्राइस पर खरीदी थी।

सीएसके की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में प्रमोटर के रूप में सात नाम लिस्ट हैं, जिसमें EWS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स (21.47 फीसदी), फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रस्ट और सिक्योरिटीज सर्विसेज ट्रस्ट की ट्रस्टी के रूप में रूपा गुरुनाथ (6.48 प्रतिशत), एन. श्रीनिवासन (0.14 प्रतिशत), चित्रा श्रीनिवासन (0.02 प्रतिशत), रूपा गुरुनाथ (0.01 प्रतिशत), एस. के. अशोक बालाजे (0.02 प्रतिशत) और राजम कृष्णमूर्ति (1,940 शेयर) शामिल हैं।

इंडिया सीमेंट्स शेयरहोल्डर्स ट्रस्ट की हिस्सेदारी FY23 में घटकर 1.76 प्रतिशत रह गई, जो पिछले वर्ष 30 प्रतिशत से अधिक थी। कंपनी की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रस्ट ने इंडिया सीमेंट्स के नॉन-प्रमोटर शेयरधारकों को 384,882 CSK शेयर और इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटरों को 86.7 मिलियन शेयर वितरित किए।

2008 में इंडिया सीमेंट्स के डिवीजन के रूप में बना था CSK 

CSK को 2008 में इंडिया सीमेंट्स के एक डिवीजन के रूप में बनाया गया था। लेकिन 2015 में, सीमेंट कंपनी ने अपनी पूरी हिस्सेदारी इंडिया सीमेंट्स शेयरहोल्डर ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट को बेचकर CSK को एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में अलग कर दिया, जिसे इंडिया सीमेंट्स के तीन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा नियंत्रित किया जाना था। इसके बाद, वित्त वर्ष 23 में, ट्रस्ट ने इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटर और गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों को CSK के शेयर वितरित किए।

लेकिन 2015 में सीमेंट कंपनी ने सीएसके में अपनी पूरी हिस्सेदारी इंडिया सीमेंट्स शेयरहोल्डर ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट को बेचकर एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में सीएसके को अलग कर दिया, जिसे इंडिया सीमेंट्स के तीन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा नियंत्रित किया जाना था। इसके बाद वित्त वर्ष 23 में ट्रस्ट ने इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटर और गैर-प्रमोटर शेयरधारकों को CSK के शेयर वितरित किए।

सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सफल फ्रैंचाइजी में से एक है, जिसने पांच आईपीएल खिताब जीते हैं (मुंबई इंडियंस के बराबर)। आईपीएल में वे रिकॉर्ड 10 फाइनल में शामिल हुए हैं और अपने द्वारा खेले गए 15 सत्रों में से 12 बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है, जो किसी भी अन्य टीम से अधिक है। सुपर किंग्स ने 2010 और 2014 में दो बार चैंपियंस लीग ट्वेंटी20 भी जीता है।

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Coal India का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर, 119 प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रही है कंपनी

Coal India Production: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) 89.6 करोड़ टन सालाना क्षमता और 1,33,576 करोड़ रुपये की मंजूर कैपिटल वाले 119 प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी ने अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में कहा कि ये प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन के कई चरण में हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ाने व भविष्य की कोयला मांग को पूरा करने के लिए कंपनी की ‘प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी’ का हिस्सा हैं। कोल इंडिया के शेयरों में बीते शुक्रवार को 3.54 फीसदी की तेजी देखी गई और यह स्टॉक BSE पर 509.45 रुपये के भाव पर बंद हुआ है।

क्या है Coal India का प्लान

कोल इंडिया ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई, लेकिन उसने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के विकास में एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी और इन्फ्रॉस्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश शामिल है, जिसका मकसद प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेज को सुनिश्चित करना है। कोलकाता मुख्यालय वाली कंपनी ने देश की कोयला मांग को पूरा करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए 2025-26 तक एक अरब टन का उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

FY24 में Coal India का प्रोडक्शन 77.36 करोड़ टन 

बीते वित्त वर्ष (2023-24) में कोल इंडिया का प्रोडक्शन 77.36 करोड़ टन रहा था। सीआईएल ने कहा कि 2023-24 में दो करोड़ टन की स्वीकृत क्षमता और 1,783.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत पूंजी वाली एक कोयला खनन परियोजना पूरी हो गई है। यह “तय समयसीमा के भीतर बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की हमारी क्षमता” को दिखाती है। बीते वित्त वर्ष के दौरान 17.04 करोड़ टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता और 27,087.69 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत पूंजी वाली 16 कोयला खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

रिपोर्ट के अनुसार CIL लेटेस्ट इक्विपमेंट, एडवांस एक्सप्लोरेशन और असेसमेंट तकनीक, एफिशिएंट माइन प्लानिंग और विकास को अपना रही है। कंपनी अगले वित्त वर्ष में 3,700 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के उच्च क्षमता वाले उपकरण खरीदने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाने के लिए कोयला उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15,500 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य तय किया है।

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Star Housing Finance ने Q1 में पेश किए मजबूत नतीजे, शेयरों में उछाल

स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने FY25 की पहली तिमाही में मजबूत नतीजे जारी किए हैं। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स 94 फीसदी बढ़कर 3.02 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह 1.55 करोड़ रुपये था। इस बीच शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में 9 फीसदी तक की मजबूत रैली देखी गई। यह स्टॉक BSE पर 2.10 फीसदी की बढ़त के साथ 51.52 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। सेमी-अर्बन और रूरल फोकस्ड होम फाइनेंस कंपनी का मार्केट कैप 405.88 करोड़ रुपये है।

रेवेन्यू जून तिमाही में 70 फीसदी बढ़ा

स्टार हाउसिंग फाइनेंस का रेवेन्यू जून तिमाही में 70 फीसदी बढ़कर 20.96 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले साल की समान तिमाही में 12.29 करोड़ रुपये था। कंपनी को इंटरेस्ट इनकम और कमीशन फीस में मजबूत वृद्धि से सपोर्ट मिला है। जून तिमाही में इंटरेस्ट इनकम 61.43 फीसदी बढ़कर 18.08 करोड़ रुपये हो गई, जबकि अप्रैल-जून 2023-24 में यह 11.20 करोड़ रुपये थी।

कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में सालाना 73.55 फीसदी की वृद्धि हुई और यह 471.41 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान कंपनी का डिसबर्समेंट 61.23 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 7.04% पर है। 30 जून 2024 तक PAR 3.38% रहा, जिसमें GNPA 1.57% और NNPA 1.12% था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सालाना 87-98% की वृद्धि हुई। 30 जून 2024 तक नेटवर्थ 137.77 करोड़ रुपये है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस के लोन बुक को बढ़ाने के लिए बैंकों और FI के साथ मजबूत संबंध हैं। 6 बैंकों और 11 वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वर्तमान बॉरोइंग 335.35 करोड़ रुपये है।

कंपनी के CEO का बयान

स्टार HFL के CEO कल्पेश दवे ने कहा, "कंपनी ने एसेट क्वालिटी पर फोकस करते हुए विस्तार करना जारी रखा है। अब हम 500 करोड़ रुपये के AUM की उपलब्धि पार करने की दहलीज पर हैं और अगली कुछ तिमाहियों में 1000 करोड़ रुपये के AUM की अगली छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। ब्रांच नेटवर्क अब 34 जगहों पर मल्टी-स्पेस के साथ डायवर्सिफाइड है, जिसमें 280+ कर्मचारियों की संख्या है और मौजूदा और नए क्षेत्रों में 50 से अधिक स्थानों तक विस्तार करने का लक्ष्य है।" CEO ने आगे कहा, "हम पूरे साल ब्रांच एक्सपेंशन में निवेश करना जारी रखेंगे, और अगली कुछ तिमाहियों में 50 करोड़ रुपये के स्थिर मासिक डिसबर्सल का लक्ष्य हासिल करेंगे।"

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Tata Motors अगस्त में Curvv को लॉन्च करने के लिए तैयार, EV सेगमेंट में मार्केट लीडर बनने का है लक्ष्य

टाटा मोटर्स (Tata Motors) अगस्त में Tata Curvv को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह जानकारी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवत्स ने दी है। नेटवर्क18 ग्रुप के फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म स्टोरीबोर्ड18 के मुताबिक नई एसयूवी-coupe अगस्त में बाजार में आने वाली है, जो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) के रूप में लॉन्च होगी। उसके बाद जल्द ही इसका एक ICE वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा। Tata Curvv का मुकाबला Creta, Seltos, Kushaq और Taigun जैसे पॉपुलर मॉडलों के साथ होगा। कर्व का लक्ष्य मिड साइज के एसयूवी सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना है।

बातचीत के दौरान श्रीवत्स ने ईवी सेक्टर में मार्केट लीडर के रूप में टाटा मोटर्स की Curvv की रणनीतिक स्थिति पर बात की। उन्होंने खास तौर पर इसकी भारत में बाजार हिस्सेदारी पर भी चर्चा की। उन्होंने ईवी मार्केट में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए टाटा की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

श्रीवत्स ने टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस के लिए केरल के एक प्रमुख बाजार के रूप में अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कई क्षेत्रों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कंपनी के प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की, जिससे ईवी मालिकों के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित हो सके।

टाटा मोटर्स की वृद्धि को गति देने वाली मार्केटिंग रणनीतियों पर चर्चा करते हुए श्रीवत्स ने कई सफल पहलों की ओर इशारा किया, जिन्होंने ब्रांड की उपस्थिति और कंज्यूमर इंगेजमेंट को बढ़ावा दिया है। टाटा कर्व के लॉन्च के साथ टाटा मोटर्स का लक्ष्य अपनी मोमेंटम को जारी रखना और ईवी सेगमेंट में नए बेंचमार्क स्थापित करना है।

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Isreal Hamas War: गाजा के एक स्कूल पर इजरायल की एयरस्ट्राइक, हमले में 30 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया कि शनिवार 27 जुलाई को इजरायल की एयर स्ट्राइक में सेंट्रल गाजा में एक स्कूल को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ने कहा, इजरायली फोर्स ने "खदीजा स्कूल" के पास "अल-सलाह - अहमद अल-कुर्द" स्कूल पर बमबारी की। इस स्कूल में विस्थापित नागरिकों के लिए शेल्टर होम बनाया गया था। इससे लगभग दो घंटे पहले सेंट्रल गाजा पट्टी में दीर अल-बलाह के उत्तर-पश्चिम में अल-बासा क्षेत्र में निशाना बनाया गया था।

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद अल-अक्सा अस्पताल में दर्जनों घायल लोग को पहुंचाया गया है। इसमें कई पीड़ित और मृतकों के शव भी अस्पताल में पहुंचे हैं।

पीड़ितों में ज्यादातर बच्चे

घटना से आई फुटेज से पता चलता है कि घायलों की हालात काफी गंभीर है और उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीन के अधिकारी ने लोकल सूत्रों के हवाल से कहा कि स्कूल और उसके आसपास के इलाके पर चार बम गिराए गए, जो सभी US मेड थे।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल की हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39,217 हो गई और 90,486 लोग घायल हैं।

मंत्रालय के डेली अपडेट में बताया गया, "इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में पिछले 24 घंटों में 3 हमले, जिसमें 42 लोगों की जान गई। इन हमलों के बाद 83 घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया गया।"

दूसरी तरफ से इजरायल की सेना ने इस बात पर जोर दिया कि उसने नुकसान को कम करने के मकसद से हमले से पहले नागरिकों को चेतावनी दी थी।

उन्होंने पहले भी हमास पर अपने ऑपरेशन के लिए स्कूल और अस्पतालों समेत सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। हालांकि, हमास इससे इनका करता आया है।

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Market outlook : निफ्टी ने हिट किया नया हाई, जानिए 29 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल

Market news : भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सों ने पांच दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और 26 जुलाई को निफ्टी के 24,861.15 के नए ऑलटाइम हाई को छूने के साथ बढ़त लेकर बंद हुए। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 1,292.92 अंक या 1.62 फीसदी बढ़कर 81,332.72 पर और निफ्टी 428.70 अंक या 1.76 फीसदी बढ़कर 24,834.80 पर बंद हुआ। आज लगभग 2329 शेयरों में तेजी आई, 1108 शेयरों में गिरावट आई और 75 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

श्रीराम फाइनेंस, डिविस लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल और सिप्ला आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे। जबकि ओएनजीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्ले इंडिया निफ्टी के टॉप लूजर रहे।

आज सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। जिनमें से आईटी, मेटल, फार्मा, रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, मीडिया में 1-3 फीसदी की तेजी आई। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 2 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1 फीसदी की तेजी देखने को मिली।

29 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजयकुमार का कहना है कि भारत में चल रहे तेजी के बाजार की खासियत यह है कि यह परेशानी की सभी दीवारों को लांघने के लिए तैयार है। बाजार ने चुनाव, बजट और अमेरिका में करेक्शन से जुड़ी चिंताओं को खारिज कर दिया है। 'गिरावट पर खरीदारी' की रणनीति ने इस तेजी में अच्छा काम किया है। आगे भी ये रणनीति काम करेगी। हालांकि, वैल्युएशन में विसंगति बनी हुई है। लार्ज-कैप का वैल्यूएशन सही स्तरों पर दिख रहा है। लेकिन मिड और स्मॉल-कैप शेयरे बहुत महंगे हो गए हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को गिरावट के दौरान क्वालिटी लार्ज-कैप में खरीदारी करके इस विसंगति का फायदा उठाना चाहिए।

Big Budget Booster : बजट से मिला बूस्टर, इन शेयरों में करें खरीदारी, चमक जाएगी किस्मत

प्रभुदास लीलाधर में टेक्निकल रिसर्च वाइस प्रेसीडेंट वैशाली पारेख ने कहा अगर निफ्टी 24,600 के स्तर से ऊपर जाकर मजबूती दिखाता है तो आने वाले दिनों में ये 24,850 के पिछले हाई को फिर से हिट कर सकता है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का कहना है कि अगर निफ्टी 24,000 अंक के ऊपर टिका रहता है तो इसमें जल्द ही नया हाई देखने को मिल सकता है। उनका कहना कि स्टॉक-विशिष्ट कार्रवाई, सेक्टोरल रोटेशन, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजे और ग्लोबल फैक्टर बाजार की दिशा तय करेंगे।

एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर एक आउटसाइड डे पैटर्न बना है। ये बाजार में और तेजी की संभावना का संकेत है। इसके अलावा बैंक निफ्टी ने 50-पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर से हासिल कर लिया है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी 51,500 से ऊपर जाने में कामयाब रहता है तो इसमें 52,500 की ओर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। निचले स्तर पर 51,000 पर सपोर्ट दिख रहा है।

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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ITR Filing: क्या रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ेगी? जानिए CBDT ने क्या कहा है

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने पर पेनाल्टी चुकानी होगी। इसके अलावा टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना होगा। एक्सपर्ट्स टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल कुछ तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। इससे कुछ टैक्सपेयर्स यह अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकती है। आखिर क्या है यह पूरा मामला?

क्या रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ेगी?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) जरूरत पड़ने पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाता है। कोरोना की महामारी शुरू होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों की दिक्कत को देखते हुए रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई थी। डेडलाइन बढ़ाए जाने के दूसरे उदाहरण भी हैं। लेकिन, इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए डेडलाइन बढ़ाने की कई वजह नहीं दिख रही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है।

4 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स फाइल कर चुके हैं रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22 जुलाई को इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया था। इसमें कहा गया था कि 4 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। उसने यह भी कहा था कि इस बार पिछले साल के मुताबके ज्यादा रिटर्न फाइल होने की उम्मीद है। पिछले साल 24 जुलाई तक 4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। पिछले साल कुल 6.77 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस साल इससे ज्यादा रिटर्न फाइल होने की उम्मीद है।

सीबीडीटी ने क्या कहा है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन अटकलों को भी खारिज किया है, जिनमें कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहा है कि डेडलाइन बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा है कि ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। इस बारे में सर्विस प्रोवाइडर्स को बताया गया है। वॉल्यूम काफी ज्यादा है। कंप्लायंस भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भरोसा दिलाया गया है कि पोर्टल जल्द ठीक से काम करने लगेगा।

यह भी पढ़ें: Income Tax Department अब छह सालों के एसेसमेंट प्रोसेस के लिए टैक्सपेयर्स को सिंगल नोटिस भेजेगा, जानिए CBDT के इस कदम का क्या है मतलब

टैक्स एक्सपर्ट्स ने क्या सलाह दी है?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को डेडलाइन बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर उन्हें बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। इसके लिए उन्हें पेनाल्टी चुकानी होगी। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर किसी टैक्सपेयर्स का रिफंड बनता है तो रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से वह लटक जाएगा।

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Income Tax Return: नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि, 31 जुलाई तक फाइल कर दें ITR

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए सिर्फ सात दिन का समय बचा है। ये डेडलाइन 31 जुलाई 2024 से आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि टैक्सपेयर्स समय रहते अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की आधिकारिक साइड पर लोड बढ़ने से परेशानी बढ़ती है। एक्टपर्ट्स का भी कहना है कि टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से बचना चाहिए। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में गलती की आशंका बढ़ जाती है।

31 जुलाई की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ने वाली

टैक्सपेयर्स को बता दें कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि सात दिनों में 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दें। अगर 31 जुलाई तक आईटीआर फाइन नहीं किया, तो बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा।

ई-फाइलिंग साइट पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके बाद ही आप इस साइट पर लॉग-इन कर सकेंगे। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले https://ift.tt/LvbzZtU पर जाना होगा। यहां आपको 'रजिस्टर' पर क्लिक करना होगा। फिर 'रजिस्टर ऐज ए टैक्सपेयर' में अपना पैन डालना होगा। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।

ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

ई-फाइलिंग साइट पर लॉग-इन करने के बाद आपको पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना फाइलिंग स्टेटस बताना होगा। फिर आपको अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। फिर आपको अपने आईटीआर फॉर्म में पहले से यानी प्री-फिल्ड डिटेल को चेक करना होगा। आपको टैक्स कैलकुलेशन पर खास ध्यान देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप फॉर्म-16 के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे लोग फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में टीडीएस आदि के डेटा को चेक कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको अपने आईटीआर डिटेल को वेरिफाई करना होगा।

Tech Mahindra Q1 Results: आईटी कंपनी को जून तिमाही में 851 करोड़ का

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Crypto Price: टॉप-10 के सिर्फ तीन क्रिप्टो में 1% से अधिक हलचल, BitCoin की फीकी पड़ी चमक

Crypto Price: क्रिप्टो मार्केट में आज मार्केट कैप के हिसाब से टॉप-10 के सिर्फ तीन क्रिप्टो में ही एक फीसदी से अधिक हलचल है जिसमें से दो ग्रीन और तीसरा रेड जोन में है। सबसे बड़े क्रिप्टो बिटक्वॉइन (BitCoin) की बात करें तो इसकी चमक हल्की फीकी हुई है लेकिन क्रिप्टो मार्केट में इसकी स्थिति लगभग फ्लैट है। एक बिटकॉइन अभी 0.10 फीसदी की कमजोरी के साथ 55.70 लाख रुपये के भाव (BitCoin Price) में मिल रहा है। वहीं दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एथेरियम (Ethereum) की चमक करीब 1 फीसदी फीकी हुई है। पूरे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में वैश्विक मार्केट कैप में 0.19% की गिरावट आई है और यह 202.56 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

वीकली टॉप-10 के सिर्फ दो क्रिप्टो रेड

अब वीकली बात करें तो टॉप-10 के सिर्फ दो क्रिप्टो रेड जोन में हैं। सात दिनों में कार्डानो करीब 6 फीसदी और टॉनक्वॉइन 3 फीसदी से अधिक टूटा है। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते में सोलाना करीब 11 फीसदी, डॉगक्वॉइन करीब 8 फीसदी, बिटक्वॉइन और एक्सआरपी ढाई-ढाई फीसदी के करीब और बीएनबी डेढ़ फीसदी से अधिक उछले हैं। वहीं एथेरियम, टेथर और यूएसडी क्वॉइन में आधे फीसदी से कम तेजी है।

क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन में फिसलन

पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो के लेन-देन में गिरावट आई है। कॉइनमार्केटकैप पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 6.55 लाख करोड़ रुपये क्रिप्टो का लेन-देन हुआ जो पिछले दिन की तुलना में 15.87% कम रहा। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में BitCoin की स्थिति लगभग फ्लैट है और क्रिप्टो बाजार में इसकी 54.25 फीसदी हिस्सेदारी है।

टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसीज में रूझान

क्रिप्टो	मौजूदा भाव	24 घंटे में उतार-चढ़ाव
बिटक्वॉइन (BitCoin)	₹55,70,806.56	(-) 0.10%
एथेरियम (Ethereum)	₹2,90,288.69	(-) 0.96%
टेथर (Tether)	₹83.73	0.02%
बीएनबी (BNB)	₹48,964.37	0.37%
सोलाना (Solana)	₹14,896.75	1.53%
एक्सआरपी (XRP)	₹52.59	5.59%
यूएसडी क्वॉइन (USD Coin)	₹83.72 डॉलर	0.02%
डॉगक्वॉइन (DogeCoin)	₹11.18	(-) 0.78%
टॉनक्वॉइन (TonCoin)	₹584.03	0.75%
कार्डानो (Cardano)	₹35.03	(-) 1.03%

सोर्स: कॉइनमार्केटकैप, भाव खबर लिखे जाने के समय

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Budget 2024: एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का ऐलान, हर महीने मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया है। यह वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का 7वां आम बजट था। बजट में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli scheme) का ऐलान किया है। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जिनसे बिजली का उत्पादन होगा। इस योजना से 1 करोड़ घरों को फायदा मिलेगा। उन्हें हर महीने 300 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगी।

बजट 2024 भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अबतक 1.28 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 14 लाख एप्लिकेशन मिल चुके हैं। इस योजना के प्रति लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। लिहाजा इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा।

क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक योजना है। इसके तहत पूरे देश में 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत लाभार्थी अपने बिजली बिल में लगभग दो तिहाई कम कर सकते हैं। अगर आप इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो केंद्र सरकार लाभार्थियों को अलग-अलग कैटेगरी में 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मुहैया कराती है। मुफ्त बिजली योजना का मकसद यह है कि लोग सोलर पैनल लगवा सकें ताकि उनकी बिजली जरूरतों पर खर्च बेहद कम हो। दरअसल कई लोग घर की छत पर सोलन पैनल लगाते हैं। ऐसे में ग्रीन और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई घोषणा कर दी है।

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए

बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में #RenewableEnergy के सुचारु एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी

एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग… pic.twitter.com/0aNv6jo2Rz

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के फायदे

वित्त मंत्री ने फरवरी में अपने भाषण में कहा था कि इस योजना का फायदा लेने वाले परिवारों को हर साल 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। उन्हें 300 यूनिट तक की बिजली फ्री में मिलेगी। वह अतिरिक्त बिजली को बेच भी सकते हैं। इसके अलावा इस योजना से और भी कई फायदे होंगे। जैसे, इनसे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। साथ ही इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, क्योंकि इसके लिए मैनुफैक्चरिंग, इन्स्टॉलेशन और मेंटेनेंस के कामों के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी।

Budget 2024: किसानों को बजट में हुए बड़े ऐलान, जमीनों को मिलेगी डिजिटल पहचान

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Emkay Global ने दी चेतावनी, निफ्टी और सेंसेक्स में 10% तक की गिरावट मुमकिन

ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल का कहना है कि शेयर बाजार में 5-10 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। स्मॉल-कैप और मिड-कैप में गिरावट ज्यादा तेज रह सकती है। एमके का मानना है कि निफ्टी की वैल्यूएशंस एक साल के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मुकाबले 21.4 गुना ज्यादा है और बजट 2024 का पॉजिटिव असर बाजार में पहले ही दिख चुका है। लिहाजा, ब्रोकरेज फर्म को कोई बाजार के लिए कोई अतिरिक्त पॉजिटिव फैक्टर नहीं नजर आ रहा है।

जून तिमाही का अर्निंग सीजन भी कुछ धमाकेदार रहने की उम्मीद नहीं है और ब्याज दरों में कटौती इस कैलेंडर ईयर के आखिर तक ही हो सकेगी। ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में कहा है कि हाई वैल्यूएशन और लिक्विडिटी की जरूरतों के मद्देजनर शेयर बाजार में कई सेक्टरों में बिकवाली देखने को मिल सकती है। इनमें ऑटो सेक्टर भी शामिल है। ऐसे में स्टेपल्स, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टरों पर दांव लगाया जा सकता है।

बहरहाल, एमके ग्लोबल लॉन्ग टर्म नजरिये से भारत को लेकर पॉजिटिव है। उसका मानना है कि बाजार में यह करेक्शन शेयर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का बेहतर अवसर है।

पॉजिटिव बजट की उम्मीद

एमके ग्लोबल को उम्मीद है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में पॉलिसी मोर्चे पर निरतंरता जारी रखेगी। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 5-5.1% पर रह सकता है और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस रह सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में कहा है, 'कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में बढ़ोतरी की वजह से हमें ज्यादा जोखिम नहीं नजर आता। सरकार को रिजर्व बैंक के डिविडेंड से 2.1 लाख करोड़ रुपये मिले हैं और इससे उसे फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों मोर्चे पर काम करने की आजादी होगी।'

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Budget 2024: NPS, आयुष्मान भारत पर हो सकती हैं घोषणाएं, लेकिन आयकर में राहत की उम्मीद कम

इस हफ्ते पेश होने वाले आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है। हालांकि, आयकर के मामले में राहत की उम्मीद कम है। यह कहना है अर्थशास्त्रियों का। उनका यह भी कहना है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इन्फ्रॉस्ट्रक्चर पर जोर, ग्रामीण और कृषि संबंधी आवंटन बढ़ने और सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जाने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए लगातार सातवीं बार और नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार यानी 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगीं।

Budget 2024 में NPS और आयुष्मान भारत पर ये है उम्मीदें

बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर उम्मीद के बारे में पूछे जाने पर जाने-माने अर्थशास्त्री और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) में प्रोफेसर एन आर भानुमूर्ति ने कहा, ‘‘बजट में NPS और आयुष्मान भारत पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद है। पेंशन स्कीम को लेकर राज्यों के स्तर पर काफी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने NPS (नई पेंशन प्रणाली) को लेकर समिति भी गठित की थी। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के बारे में कुछ बातें कही हैं। ऐसे में दोनों योजनाओं में कुछ घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है।’’

प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले दिए थे संकेत

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी का ध्यान निवेश के जरिये लोगों के मान-सम्मान और बेहतर जीवन और रोजगार सुनिश्चित करने पर है।

NPS और आयुष्मान भारत के बारे में अर्थशास्त्री और शोध संस्थान RIS (विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली) के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘यह काफी अहम क्षेत्र है। प्रमुख कार्यक्रम पहले से ही पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के करीब हैं… इस दिशा में नए उपायों की उम्मीद की जा सकती है।’’

इस संबंध में NIPFP में प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘महामारी के बाद की राजकोषीय रणनीति में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अहम हैं। हालांकि, स्वास्थ्य क्षेत्र में बीमा योजनाएं इस प्रणाली को और अधिक महंगा बनाती हैं। बीमा योजनाओं के बजाय हमें मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है।’’

Budget 2024 में इनकम टैक्स पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय

लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बीच बजट में टैक्स के मोर्चे पर राहत के बारे में पूछे जाने पर भानुमूर्ति कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि चुनाव नतीजों का डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी पर असर पड़ेगा। चूंकि निजी खपत चिंता का विषय है, ऐसे में जीएसटी काउंसिल को अपनी दरों को कम करने पर विचार करना चाहिए, खासकर तब जब टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है।’’ चतुर्वेदी ने भी कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि बजट में इस संबंध में कुछ होगा।’’

चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘टैक्स रेट्स में कमी से लोगों के हाथों में खर्च करने लायक आय में वृद्धि होगी और यह उपभोग को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि देश की आबादी का केवल एक छोटा हिस्सा (लगभग 4 फीसदी) ही आयकर अदा करता है।’’

बजट में प्राथमिकता के बारे में चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘बजट में पहले से चिन्हित सभी सात प्राथमिकताओं…समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता का उपयोग, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र के विस्तार… पर ध्यान जारी रखा जाना चाहिए। ’’ चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘यह आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाला बजट होगा। हालांकि, वित्त मंत्री के लिए राजकोषीय मजबूती के रास्ते से हटने की गुंजाइश बहुत कम है।’’

Budget 2024 में रोजगार के साथ विकास पर फोकस की उम्मीद

एक अन्य सवाल के जवाब में भानुमूर्ति ने कहा, ‘‘बजट में रोजगार के साथ विकास पर फोकस किये जाने की संभावना है। चूंकि PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) ने कोविड महामारी के दौरान उद्योग की मदद की है। अब यह आकलन करने की जरूरत है कि क्या इसने रोजगार पैदा करने में भी मदद की है। यानी पीएलआई योजना का आकलन करने की जरूरत है।’’

अस्सी करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज योजना से जुड़े सवाल के जवाब में चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘भारत ने काफी प्रयासों के बाद 35 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। उन्हें फिर से उसी स्थिति में जाने से रोकने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। खाद्य कार्यक्रम उस स्तर पर समाधान का सिर्फ एक हिस्सा है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विकास, बेहतर स्वास्थ्य ‘कवरेज’ और स्वच्छता तक पहुंच के लिए निरंतर प्रयास समान रूप से अहम होंगे।’’

हालांकि, भानुमूर्ति ने कहा कि कोविड के दौरान शुरू किए गए खाद्य योजना जैसे सभी उपायों पर फिर से विचार की जरूरत है। इसके बजाय ग्रामीण विकास जैसे अन्य क्षेत्र हैं, जिनपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

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NEET-UG पेपर लीक मामले का 'मास्टरमाइंड' गिरफ्तार, CBI ने सॉल्वर बने 2 स्टूडेंट्स को भी किया अरेस्ट

NEET-UG Paper Leak Case: केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शनिवार 20 जुलाई को नीट-यूजी पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड और ‘सॉल्वर’ के रूप में काम करने वाले 2 अन्य MBBS छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। कथित मास्टरमाइंड की पहचान शशि कुमार पासवान उर्फ ​​पासू के रूप में हुई, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर से बीटेक ग्रैजुएट हैं। वहीं हिरासत में लिए गए 2 अन्य ‘सॉल्वर’ की पहचान कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। ये दोनों भरतपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी निगरानी से पुष्टि हुई है कि कुमार और दीपेंद्र, नीट-यूजी परीक्षा के दिन हजारीबाग में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पंकज कुमार नाम के एक इंजीनियर ने कथित पर नीट-यूजी परीक्षा का पेपर चुराया और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दिया था। पंकज कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

पंकज कुमार उर्फ ​​आदित्य ने हजारीबाग में मौजूद एनटीए ट्रंक से कथित तौर पर नीट-यूजी का पेपर चुराया था। पंकज ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर से पढ़ाई की है और 2017 बैच का सिविल इंजीनियर है।

इससे कुछ दिन पहले CBI ने इसी मामले में पटना एम्स से चार MBBS छात्रों को भी हिरासत में लिया था पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें संदेह है कि कथित पेपर लीक सरगना संजीव मुखिया ने NEET का पेपर हल करने के लिए इन चारों छात्रों को लगाया था। CBI ने एक दिन पहले इस मामले में रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के 2023 बैच की एक मेडिकल छात्रा से भी पूछताछ की थी।

नीट-यूजी पेपर लीक केस की जांच कर रही CBI ने अबतक इस मामले में छह FIR दर्ज किए हैं। वहीं कुल 21 लोगों की अबतक गिरफ्तारी हो चुकी है। इस साल 5 मई को 571 शहरों के 4,750 सेंटर पर NEET-यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे।

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Budget 2024: इनकम टैक्स स्लैब से लेकर NPS तक, बजट में हो सकते हैं ये 6 बड़े ऐलान, जानें डिटेल

Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने संसद पिछले सत्र में दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा था कि इस बार बजट में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। इसके चलते लोगों की उम्मीदें इस बजट से बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है मोदी सरकार आम लोगो के हाथ में अधिक पैसा डालने के लिए टैक्स में कई तरह के छूट का ऐलान कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं-

1. टैक्स स्लैब में बदलाव

सरकार लंबे समय के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। हालांकि यह बदलाव सिर्फ नई टैक्स रिजीम के लिए होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिल सकती है। न्यूनतम छूट की सीमा को बढ़ाने से सरकार बाकी टैक्स स्लैब को फिर से तय करना पड़ सकता है।

2. आ सकता है 25% का नया टैक्स स्लैब

नई टैक्स रिजीम के तहत अभी 15 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की तक की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होता है। हालांकि इस बार उम्मीद है कि सरकार टैक्स रिजीम में 25% का एक नया टैक्स स्लैब ला सकती है। इसके तहत 15 से 20 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। वहीं 30 फीसदी से अधिक की दर सिर्फ 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी।

3. सेक्शन 80C के तहत अधिक छूट

बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले टैक्स छूट का लाभ उठाते हैं। अभी इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये के टैक्स छूट की इजाजत है। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इसके अलावा दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये कर सकती हैं।

4. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है। अभी नौकरी करने वाले लोगों को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यह डिडक्शन इनकम टैक्स की ओल्ड और नई दोनों रीजीम में मिलता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का ऐलान यूनियन बजट में कर सकती है। यह नई और पुरानी दोनों टैक्स रीजीम के लिए होगा।

5. HRA डिडक्शन

कोविड महामारी के बाद देशभर में मकानों का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। मिडिल क्लास का बजट इस किराए के चलते बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। ऐसे में HRA डिडक्शन में राहत दिए जाने की उम्मीद है। मौजूदा समय में शहर के हिसाब से HRA दिया जाता है। मेट्रो सिटी में HRA से 50% छूट मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों को भी मेट्रो सिटी के दायरे में ला सकती है।

6. NPS में बदलाव

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए लाई गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार NPS में सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू कर सकती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के अंतिम वेतन में 45-50 फीसदी पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बार के बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है।

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Budget 2024-25: शेयर बाजार से हुई इस आय पर नहीं मिल रहा इनकम टैक्स छूट, क्या बजट में निकलेगा समाधान?

Budget 2024-25: इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के तहत अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे पुरानी टैक्स रिजीम के तहत किसी तरह के इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर व्यक्ति ने नई टैक्स रिजीम को चुना है तो उसे सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह राहत इनकम टैक्स की धारा 87A (Income tax Section 87A) के तहत मिलती है। हालांकि इस बीच इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) यूटिलिटी पर एक ऐसा अपडेट आया है, जिसके चलते कई लोगों को अब यह राहत नहीं मिल रही हैं। ऐसे अधिकतर मामले शेयर बाजार से जुड़ी कमाई के मामले में देखे जा रहे हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक, शेयर बाजार से कमाई करने वाले लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय धारा 87A के तहत छूट क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। भले ही उनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है। अब इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि अगले हफ्ते 23 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोगों को इस नए अपडेट से राहत देंगी। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है?

5 जुलाई को आया अपडेट

इनकम टैक्स पोर्टल के यूटिलिटी बीते 5 जुलाई को एक अपडेट आया। इस अपडेट के बाद यूजर्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मामले में इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत छूट क्लेम करने में दिक्कत आने लगी। भले ही उसकी सालाना आय टैक्स छूट सीमा के भीतर हो। बता दें कि धारा 87A के तहत यूजर्स को 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है।

शेयर बाजार से कमाई पर देना होता है कैपिटल गेंस टैक्स

बता दें कि यूजर्स को शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेंस टैक्स देना होता है। ये दो तरह के होते हैं- शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। बता दें कि अगर शेयर की होल्डिंग एक साल के कम है, तो यूजर्स को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होता है। वहीं अगर होल्डिंग अवधि एक साल से अधिक होता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होता है।

क्या हुआ है नया बदलाव?

5 जुलाई से पहले तक जब कोई टैक्सपेयर नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरता था, तो उसकी कुल टैक्सेबल इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी शामिल रहता था। अगर यह कुल राशि 7 लाख से कम होती थी, तो उसे धारा 87A के तहत छूट मिलती थी और जीरो इनकम टैक्स देना होता था। हालांकि 5 जुलाई के अब ऐसा हो रही है कि टैक्सपेयर को सिर्फ उसकी मूल आय पर ही टैक्स छूट का फायदा मिल रहा है और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हुई आय को नहीं शामिल किया जा रहा है। भले ही उसकी कुल आय 7 लाख रुपये से कम हो। ऐसे में उसे मूल आय के अलावा दूसरी आय पर टैक्स भरना पड़ रहा है।

बजट से आस

नरेंद्र मोदी की अगुआई में बनी एनडीए सरकार अगले हफ्ते 23 जुलाई को अपना पहला बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बार आम जनता को टैक्स के बोझ से कुछ राहत देगी। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है सरकार न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट लिमिट या रिबेट के दायरे को बढ़ाए।

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Wipro Headcount in Q1: छह तिमाही की गिरावट थमी, विप्रो में फिर बढ़ी एंप्लॉयीज की संख्या

Wipro Headcount in Q1: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के लिए जून तिमाही मिली-जुली रही। हालांकि हेडकाउंट के मामले में इसमें छह तिमाहियों की गिरावट थम गई। जून तिमाही में कंपनी ने 337 एंप्लॉयीज जोड़े। यह ऐसे समय में आया, जब विप्रो अपने लैटरल और कैंपस हायरिंग मॉडल को फिर से एसेस कर रही है ताकि मौजूदा एंप्लॉयीज के यूटिलाइजेशन रेट को सुधारने पर फोकस किया जा सके ताकि मार्जिन बढ़े। जून 2024 तिमाही के आखिरी में विप्रो में 2,34,391 एंप्लॉयीज रहे जो पिछले साल जून तिमाही के मुकाबले 15,367 कम रही। जून 2023 तिमाही के आखिरी में विप्रो के 2,49,758 एंप्लॉयीज थे।

पिछले बारह महीने (लास्ट ट्वेल्व मंथ-LTM) के बेसिस पर मार्च तिमाही के मुकाबले जून तिमाही में एट्रीशन रेट में हल्की गिरावट आई और यह 14.1 फीसदी पर आ गया। एट्रीशन रेट यानी कंपनी छोड़ने वाले एंप्लॉयीज की दर। मार्च तिमाही में यह 14.2 फीसदी पर था।

बाकी आईटी कंपनियों की क्या है हालत?

अब देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की बात करें तो जून तिमाही में इसके 5452 नेट एंप्लॉयीज जोड़े हैं और लगातार तीन तिमाहियों में गिरावट का रुझान पलटा है। हालांकि तिमाही आधार पर ओवरऑल हेडकाउंट में 1759 की गिरावट आई। वहीं इंफोसिस की बात करें तो इसके 1908 और एचसीएल के 8080 एंप्लॉयीज तिमाही आधार पर घटे हैं। सिर्फ एलटीआई माइंडट्री ही ऐसी आईटी कंपनी रही जिसमें तिमाही आधार पर एंप्लॉयीज की संख्या बढ़ी और इसने 284 के करीब एंप्लॉयीज जोड़े।

कैसी रही जून तिमाही?

विप्रो ने आज वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2024 के नतीजे जारी किए। कंपनी को जून तिमाही में मुनाफा तो अधिक हुआ है लेकिन रेवेन्यू गिर गया। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक विप्रो का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4.63 फीसदी उछलकर 3003.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं इस दौरान कंसालिडेटेड ऑपरेशनल रेवेन्यू 3.79 फीसदी फिसलकर 21,963.8 करोड़ रुपये पर आ गया।

Wipro Q1 Result: वित्त वर्ष की मिली-जुली शुरुआत, मुनाफे में उछाल लेकिन गिर गया रेवेन्यू

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NEET-UG Result 2024: नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के दिए निर्देश

NEET-UG 2024 Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी एग्जाम के रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के केंद्रवार परिणाम घोषित करते समय छात्रों की पहचान छिपाई जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को जारी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह नीट-यूजी 24 परीक्षा के नतीजे शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, ताकि उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट-यूजी 2024 के केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पीठ 22 जुलाई को नीट-यूजी 2024 विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

'परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 को नए सिरे से कराने के लिए यह ठोस आधार होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विवादों में घिरी नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई शुरू की। पीठ ने कहा कि इसके सामाजिक प्रभाव हैं।

पीठ ने परीक्षा रद्द करने, पुन: परीक्षा कराने और पांच मई को हुई परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से यह दिखाने के लिए कहा कि क्वेश्चन पेपर व्यवस्थागत तरीके से लीक किया गया और उससे पूरी परीक्षा पर असर पड़ा, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है। CJI ने कहा, "पुन: परीक्षा कराने के लिए यह ठोस आधार होना चहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता पर असर पड़ा है।"

40 याचिकाएं दाखिल

इस मामले की जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा, "सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने हमें जो बताया है अगर उसका खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच पर असर पड़ेगा।" सुप्रीम कोर्ट 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें NTA की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने, परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अलग-अलग हाई कोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोरट् में ट्रांसफर का अनुरोध किया है।

सु्प्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी। इन याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं एवं कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 5 मई को 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा दी थी। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।

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केंद्र का जवाब

केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामों में कहा था कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना प्रतिकूल होगा और यह लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरे में डालेगा। देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित कोर्सेज में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा नीट-यूजी परीक्षा आयोजित की जाती है।

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Market outlook : सेंसेक्स 627 अंक चढ़ा, निफ्टी 24800 के करीब बंद, जानिए 19 जुलाई को कैसी रह सकती है इनकी चाल

Stock markets : भारतीय इक्विटी बाजार 18 जुलाई को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज निफ्टी इंट्रा डे में 24,800 पर पहुंच गया। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 626.91 अंक या 0.78 फीसदी बढ़कर 81,343.46 पर और निफ्टी 187.80 अंक या 0.76 फीसदी बढ़कर 24,800.80 पर बंद हुआ है। आज लगभग 1192 शेयरों में तेजी आई है। 2194 शेयरों में गिरावट आई और 75 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। निफ्टी पर टीसीएस, एलटीआईमाइंडट्री, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व और विप्रो सबसे ज्यादा तेजी में रहे, जबकि एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम, कोल इंडिया और बजाज ऑटो में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

सेक्टरों में बैंक, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी और टेलीकॉम में 0.3-2 फीसदी की तेजी आई, जबकि कैपिटल गुड्स, मेटल, पावर, मीडिया में 1-3.5 फीसदी की गिरावट आई। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1-1 फीसदी की गिरावट आई।

19 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल

प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि सुबह के कारोबार में आज बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला और इंडेक्स दोनों तरफ झूलता रहा था। दोपहर के सत्र से, FMCG और IT काउंटरों आई खरीदारी के चलते निफ्टी में एकतरफा तेजी देखने को मिली और अंत में निफ्टी 187.85 अंकों की बढ़त के साथ 24,800.85 के नए रिकॉर्ड हाई पर बंद होने में कामयाब रहा। सेक्टोरल मोर्चे पर, मीडिया 3 फीसदी से अधिक की गिरावट के साथ दिन के अंत में सबसे ज्यादा नुकसान में रहा, उसके बाद मेटल का नमबर रहा। छोटे-मझोले शेयरों में भी रिकवरी देखने को मिली। मिड और स्मॉलकैप में 0.96 फीसदी और 1.22 फीसदी की गिरावट आई।

पिछली कैंडल को घेरकर, इंडेक्स ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, जो तेजड़ियों की मजबूत वापसी का संकेत देती है। अब 25,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर निफ्टी के लिए तत्काल रजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जबकि निचले स्तर पर इसके लिए 24,500 मजबूत सपोर्ट दिख रहा है।

Boardroom : नतीजों के बाद एंजेल वन के मैनेजमेंट से जानिए FY25 के लिए क्या है गाइडेंस

शेयरखान के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी में शुरआत में गिरावट देखने को मिली लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, इसने तेजी पकड़ी और एक नए ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। डेली चार्ट पर दो दिनों के कंसोलीडेशन के बाद निफ्टी में तेज उछाल आया है। 24500 पर स्थित ऑवरली मूविंग एवरेज ने निफ्टी को सपोर्ट दिया है और इसके ऊपर चढ़ने में मदद की। हमें उम्मीद है कि यह रैली 24840 और उससे ऊपर 25000 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक जारी रहेगी। निफ्टी के लिए सपोर्ट बेस 24550 - 24600 की ओर बढ़ रहा है।

 

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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Budget 2024: फाइनेंस मिनिस्टर कब और किस समय पेश करेंगी बजट? कहां देख सकते हैं लाइव, यहां जानें डिटेल्स

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्ताह 23 जुलाई मंगलवार को अपना पूर्ण बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट है। निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश करेगी। उम्मीद है कि बजट विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के साथ अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाला होगा। यहां आपको केंद्रीय बजट 2024-25 की तारीख, समय और कहां इसे लाइव देखा जा सकता है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने की तारीख और समय

पूर्ण केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट भाषण होगा, जिससे वह ऐसा करने वाली भारत की दूसरी वित्त मंत्री बन जाएंगी।

आप केंद्रीय बजट 2024-25 का लाइव स्ट्रीम कहां देख सकते हैं?

केंद्रीय बजट 2024 को विभिन्न प्लेटफार्मों पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। इसे गहन जानकारी के साथ https://hindi.moneycontrol.com/  पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा बजट भाषण की लाइव-स्ट्रीमिंग और प्रसारण भारत बजट की वेबसाइट, संसद टीवी और दूरदर्शन टीवी चैनलों और उनके यूट्यूब चैनलों पर किया जाएगा।

देश का सबसे लंबा बजट भाषण

बजट भाषण का पीरियड बजट की लंबाई पर निर्भर करती है। सीतारमण के अब तक के छह बजट भाषणों में बजट भाषण 2020 सबसे लंबा था जो 2 घंटे और 40 मिनट तक चला। यह भारत का सबसे लंबा बजट भाषण भी था। उनका सबसे छोटा बजट भाषण अंतरिम बजट 2024 में 56 मिनट का था। भारत में सबसे छोटा बजट भाषण हीरूभाई एम पटेल द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 1977-78 के लिए 800 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया था।

भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था?

जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। जिन्होंने इनकम टैक्स भी पेश किया। स्वतंत्र भारत में पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था।

सबसे अधिक बजट किसने पेश किया?

अब तक सी डी देशमुख जो 1950 और 1956 के बीच भारत के वित्त मंत्री थे, ने सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश किया है। उन्होंने 1952 में अंतरिम समेत सात बजट पेश किये। निर्मला सीतारमण यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी। वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत वित्त मंत्रियों में से एक हैं।

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Budget 2024: इन तीन स्टॉक्स पर दांव लगाने से बजट के दिन हो सकती है अच्छी कमाई

यूनियन बजट पेश होने में एक हफ्ते से कम समय रह गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब स्टॉक मार्केट के प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। पिछले कई हफ्तों से स्टॉक मार्केट में तेजी जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बजट में मार्केट की उम्मीदें पूरी होती है तो बाजार में तेजी जारी रह सकती है। स्टॉक मार्केट की नजरें कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिस्कल कंसॉलिडेशन पर होंगी।

बजट में बड़े ऐलान होते हैं तो कुछ खास शेयरों में तेजी दिख सकती है। जेएम फाइनेंशियल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (डेरिवेटिव रिसर्च) सोनी पटनायक ने LIC Housing Finance, NTPC और BEL को अपनी टॉप पिक्स बताया।

LIC HF

एलआईसी एचएफ के 820 के कॉल ऑप्शन को 15 रुपये पर खरीदने की सलाह है और 850 कॉल ऑप्शन को 8.5 रुपये पर बेचने की सलाह है। मैक्सिमम रिस्क 6.5 रुपये (प्रीमियम आउटफ्लो) है। मकसद टोटल प्रीमियम में 15 प्वाइंट्स के साथ 860 के टारगेट का है। स्टॉपलॉस 760 रुपये होगा। एलआईसी एचएफ के स्टॉक के करीब 820 के लेवल पर पहुंचने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। इससे प्राइस 770/760 रुपये के दायरे में पहुंच गया है। अब इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। हाल में 800 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हुई है। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग से पॉजिटिव आउटलुक का संकेत मिलता है।

NTPC

जुलाई सीरीज के लिए कॉल स्प्रेड खरीदने का सलाह है। 390 का कॉल ऑप्शन 5 रुपये पर खरीदने और 410 का कॉल ऑप्शन 1.5 रुपये पर बेचने की सलाह है। 10-12 प्वाइंट्स प्रीमियम के साथ टारगेट 410/425 रुपये है। स्टॉपलॉस 360 रुपये है। हाल में शॉर्ट कवरिंग और करीब 370-365 रुपये पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ नियर टर्म में इसके 400 के ऊपर जाने की उम्मीद है।

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Bharat Electronics Limited

330 रुपये का कॉल ऑप्शन 10.5 रुपये में खरीदने और 350 रुपये का कॉल ऑप्शन 4.5 रुपये में बेचने की सलाह है। 10/12 प्वाइंट्स टोटल प्रीमियम के साथ टारगेट 360/370 रुपये है, जबकि स्टॉपलॉस 300 है। इस शेयर में इस लेवल के करीब 300 कंसॉलिडेशन है। इससे 340 रुपये से ऊपर नया ब्रेकआउट है।

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One Nation and One Gold Rate: पूरे देश में एक ही होगा गोल्ड रेट, जल्द होगा ये बदलाव

One Nation and One Rate: जल्द पूरे देश में गोल्ड का एक ही रेट होने वाला है। अभी देश के अलग-अलग राज्यों में सोने का भाव अलग होता है। राज्यों में सोने के दाम में कभी-कभी 200 से 500 रुपये तक का अंतर होता है। अगर ‘वन नेशन वन रेट’ की नीति लागू होती है तो पूरे देश में सोने का एक ही रेट होगा। ऐसा होने से ग्राहक अपना सोना किसी भी राज्य में बेच पाएंगे। ज्वैलर्स के लिए बाजार पारदर्शी और कंपिटिटिव हो पाएगा।

गोल्ड में आएगी ‘वन नेशन वन रेट’ की नीति

भारत भर के अधिकांश प्रमुख ज्वैलर्स सोने के लिए ‘वन नेशन वन रेट (ONOR)’ नीति अपनाने पर सहमत हुए हैं। जेम्स एंड ज्वैलरी काउंसिल (GJC) के समर्थित ONOR पहल का लक्ष्य पूरे देश में सोने की कीमत को मानकीकृत करना है। जेम एंड ज्वैलरी काउंसिल ने पूरे देश में सोने की एक ही दर लागू करने पर सर्वसम्मति से भारत के प्रमुख ज्वैलर्स से राय ली है। हालांकि, सितंबर की बैठक के दौरान इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है।

ग्राहकों को होगा फायदा

वन नेशन वन रेट ग्राहकों के लिए फायदेमंद कहा जा सकता है। सोने की एक ही दर यह तय करेगी कि सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें उनके स्थान की परवाह किए बिना एक ही कीमत पर ज्वैलरी मिले। पूरे देश में एक ही दर होने से सोने का बाजार और अधिक बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा राज्यों में अलग-अलग कीमतों के एक होने से सोने की कीमत में कमी आ सकती है। ऐसा होने से ज्वैलर्स के बीच भी उचित प्रतिस्पर्धी माहौल बनेगा। ओएनओआर पहल देश में अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत सोने के बाजार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

15 जुलाई को गोल्ड रेट

आज 15 जुलाई को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 73,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 67,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत 73,900 रुपये जबकि 22 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत 67,750 रुपये है।

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गोल्ड रेट

शहर	24 कैरेट	22 कैरेट
दिल्ली	Rs 73,900	Rs 67,750
मुंबई	Rs 73,750	Rs 67,600
चेन्नई	Rs 74,460	Rs 68,250
कोलकाता	Rs 73,750	Rs 67,600
हैदराबाद	Rs 73,750	Rs 67,600
बंगलुरु	Rs 73,750	Rs 67,600
भुवनेश्वर	Rs 73,750	Rs 67,600

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IAS officer: पूजा खेडकर के बाद अब पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह भी जांच के घेरे में, जानें क्यों उठ रहे हैं सवाल

IAS officer Abhishek Singh: सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने की आरोपी IAS अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग ने जांच शुरू कर दी है। विशेषाधिकारों के कथित दुरुपयोग को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है या यह पाया जाता है कि उनका चयन जिन दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, उनमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा है तो उन्हें आपराधिक आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है।

साल 2023 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी खेडकर ट्रेनी हैं और वर्तमान में अपने गृह कैडर महाराष्ट्र में तैनात हैं। इसी बीच एक और पूर्व आईएएस अधिकारी से जुड़ी ऐसी ही घटना सामने आई है। ये आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक सिंह...।

अभिषेक सिंह 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सिंह ने पिछले साल एक्टर बनने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर उनके डांस और जिम के वीडियो वायरल होने के बाद वह जांच के घेरे में हैं। उनका चयन विकलांगता मानदंड के तहत हुआ था।

अभिषेक सिंह ने यूपीएससी चयन प्रक्रिया में रियायतें पाने के लिए चलने-फिरने में अक्षम होने का दावा किया था। कई यूजर्स ने विकलांग कैटेगरी में उनके चयन पर सवाल उठाए हैं और नौकरशाही चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है।

अभिषेक सिंह ने किया बचाव

इन आरोपों का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि कथित तौर आरक्षण का समर्थन करने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, "जबसे मैंने आरक्षण के पक्ष में आवाज उठाना शुरू किया है, आरक्षण विरोधियों की पूरी सेना ने सब काम छोड़कर मुझपे मोर्चा खोल दिया है। उनको यह बात हजम नहीं हो रही कि एक जनरल कैटेगरी का लड़का आरक्षण के पक्ष में कैसे बोल रहा है?"

सिंह ने लिखा, "पहले तो आपने मेरी कास्ट पर ही सवाल उठाया और कहा कि मैं झूठा सिंह हूं, फिर आपने कहा कि मैं अपनी नौकरी वापिस मांग रहा हूं, और अब कह रहे हैं कि मैंने नौकरी आरक्षण से ली है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। अभिषेक सिंह अपने पुरुषार्थ, कर्मठता और साहस के लिए जाना जाता है। किसी की कृपा के लिए नहीं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, किसी आरक्षण के दम पर नहीं।"

पूर्व IAS अधिकारी ने कहा, "देश की सर्वोच्च सेवा में सेलेक्शन लेना, उसमें निर्भीक निडर बिना किसी का दबाव माने ईमानदारी से कार्य करना, और अपनी मर्जी से उसे छोड़ दोबारा शून्य से शुरुआत करना। जब भविष्य अंधकार में छुपा हो तब भी उसमें सूरज ढूंढने का हौसला लिए, आंखों में अनगिनत सपने लिए, अपने दम पर आगे बढ़ जाना, साहब इसके लिए चट्टान का कलेजा चाहिए।"

उन्होंने कहा, "आपने ये कहा कि मेरे पिताजी IPS अधिकारी थे इसलिए मुझे फायदा मिला। आपको बता दूं, मेरे पिताजी एक बहुत गरीब परिवेश से निकलकर PPS अधिकारी बने, IPS में प्रमोट हुए थे। उनकी 3 सन्तानें हैं, यानी मेरी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई। उन्होंने भी UPSC की तैयारी करी पर सेलेक्शन नहीं हो सका। इसके अलावा मेरे 7 और कजिंस ने प्रयास किया, कई कर भी रहे हैं, अभी तक किसी का भी सेलेक्शन नहीं हो सका है। अपने पूरे खानदान में मैं इकलौता IAS में चयनित हुआ।"

वैसे तो मुझे किसी आलोचना से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, पर ये मेरे जीवन काल में पहली बार है जब मैं अपने आलोचकों को जवाब दे रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मेरे हज़ारो समर्थक मुझसे कह रहे हैं कि आप जवाब दें नहीं तो हमारा मनोबल टूट जाएगा।अतः ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं सच्चाई सामने… pic.twitter.com/e1rwB3H02R

— Abhishek Singh (@Abhishek_asitis) July 13, 2024

सिंह ने कहा, "आपको ये भी बता दूं कि UPSC में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता। जिसने भी UPSC दिया है उसको पता होगा। तो ये फर्जी प्रॉपगैंडा बंद करें। जिसको जो भी पूछना है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूं, और आगे भी करता रहूंगा। कला और समाज सेवा मेरी रुचि है और मैं इसमें लगातार प्रयासरत हूं। हां मैं ये मानता हूं कि दोनों ही फील्ड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं, पर मैं हारा नहीं हूं। रोज़ सुबह उठकर मैं पूरी निष्ठा से मेहनत करता हूं, और तब तक करता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। मैं कभी मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा।"

कौन हैं अभिषेक सिंह?

अभिषेक सिंह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। नवंबर 2022 में वह तब चर्चा में आए थे, जब चुनाव आयोग ने उन्हें गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए जनरल ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने आधिकारिक कार के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करके "पब्लिसिटी स्टंट" किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2015 में सिंह को दिल्ली सरकार में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति दी गई थी, जिसे 2018 में दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

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मेडिकल लीव के कारण उन्हें 2020 में अपने मूल कैडर उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया गया था। उन्होंने लंबे समय तक यूपी में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। सिंह ने अभिनय में भी हाथ आजमाया और नेटफ्लिक्स की एक सीरीज Delhi Crime, शॉर्ट फिल्म Chaar Pandrah और बी प्राक के म्यूजिक वीडियो Dil Tod Ke... में नजर आए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ताल्लुक रखने वाली उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल बांदा जिले की जिला मजिस्ट्रेट हैं।

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JEE-Main 2025: कब होगी जेईई मेन्स परीक्षा? जानें कौन दे सकता है एग्जाम

JEE Main 2025 Exam Date: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद छात्र अब अगले साल की तैयारी में जुट गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE मेन्स 2025 एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का अपडेटेड सिलेबस जारी कर दिया है। इसमें अंकों के अनुसार महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शामिल हैं। IIT, NIT और IIIT जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जेईई मेन्स एग्जाम में बेहतर मार्क्स स्कोर करने के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ होना जरूरी है।

कब होंगे एग्जाम?

JEE Main में तीन वर्षों में लगातार तीन प्रयास करने की अनुमति है। जबकि JEE Advanced में लगातार दो वर्षों में दो प्रयास करने की परमिशन है। जेईई मेन 2025 परीक्षा की तारीख इस साल के आखिरी महीने नवंबर 2024 में संभावित रूप से जारी की जाएगी। जेईई मेन 2025 परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र 1 जनवरी 2025 में और दूसरा सत्र 2 अप्रैल 2025 में आयोजित किया जाएगा। एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नवंबर या दिसंबर 2024 से शुरू होने की उम्मीद है।

JEE Main में सफल होने वाले छात्र JEE Advanced का एग्जाम देते हैं। अगर स्टूडेंट्स 2025 में जेईई परीक्षा देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। जो स्टूडेंट्स किसी भी वजह से 2024 में हुई जेईई एग्जाम में असफल हो गए थे, वह भी 2025 में जेईई मेन परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

एग्जाम से जुड़ी बड़ी बातें

- JEE 2025 एग्जाम से जुड़ी नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख से जुड़ी हर डिटेल्स आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर चेक कर सकते हैं।

- JEE मेन्स एग्जाम के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। साल 2022, 2023 और 2024 में 12वीं परीक्षा पास करने वाले छात्र जेईई मेन 2025 एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

- JEE मेन एग्जाम देने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ पास होना जरूरी है।

- JEE मेन एग्जाम के लिए छात्रों को 13 भाषाओं का विकल्प मिलता है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, कन्नड़, बंगाली, मराठी, मलयालम, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती और उर्दू लैंग्वेज शामिल है।

- जेईई मेन्स एग्जाम को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल करीब 10 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं।

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कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO का जलवा, बस 3 महीने में मिली ₹161.55 करोड़ सैलरी

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के नए चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (CEO) अशोक वासवानी (Ashok Waswani) को बैंक में काम रहते हुए साल के पहले तीन महीनों के लिए 161.55 करोड़ रुपये का वेतन मिला। इसमें ₹123.30 करोड़ की बेसिस सैलरी, ₹20.42 करोड़ के अलाउंसेज, ₹16.83 करोड़ का प्रोविडेंट फंड, “अन्य” कैटेगरी के तहल मिला 1 करोड़ रुपये शामिल है। कोटक महिंद्रा बैंक के वित्त वर्ष 2024 के वित्तीय आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। वासवानी ने 1 जनवरी, 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का पदभार संभाला था। उन्हें साल के दौरान 51,813 स्टॉक ऑप्शंस भी दिए गए।

वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व एमडी, सीईओ और बैंक के मौजूदा नॉन-एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर उदय कोटक (Uday Kotak) ने पिछले साल सैलरी नहीं लेने का ऐलान किया था। बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1 सितंबर 2023 तक उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर बस 1 रुपये सैलरी के तौर पर ली।

बैंक की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शांति एकंबरम ने वित्त वर्ष 2024 में 633.73 करोड़ रुपये घर लेकर गईं। इसमें से 245.47 करोड़ रुपये का बेसिक वेतन और 93.50 करोड़ रुपये का सालाना इनसेंटिव्स शामिल है। इसके अलावा उन्हें साल के दौरान 25,337 स्टॉक ऑप्शन भी दिए गए।

बैंक के पूर्व ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और 31 दिसंबर 2023 को रिटायर होने तक बैंक के अंतरिम सीईओ रहे दीपक गुप्ता को वित्त वर्ष 2024 के दौरान 657.72 करोड़ रुपये का वेतन मिला। वहीं पूर्व ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर केवीएस मणियन को वित्त वर्ष 2024 के दौरान 586.90 करोड़ रुपये मिले। मणियन ने 30 अप्रैल 2024 को बैंक से इस्तीफा दे दिया था।

सालाना रिपोर्ट से यह भी पता चला कि वासवानी को बैंक के सभी कर्मचारियों (सब-स्टाफ को छोड़कर) के औसत वेतन का 13.40 गुना अधिक वेतन मिला, जबकि दीपक गुप्ता को 67.40 गुना, शांति एकंबरम को 54.63 गुना और केवीएस मनियन को वित्त वर्ष 24 के लिए 50.18 गुना अधिक वेतन मिला।

पूरे वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2023 के लिए बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन 12 लाख था।

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Puri Jagannath Temple: 46 साल बाद फिर खोला गया पुरी के जगन्नाथ मंदिर का 'रत्न भंडार', जानें कितना है खजाना

Puri Jagannath Temple: ओडिशा के पुरी में स्थित 12वीं सदी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का 'रत्न भंडार' 46 साल बाद रविवार (14 जुलाई) दोपहर को फिर से खोल दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। इसके पहले साल 1978 में इसे खोला गया था। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में एंट्री किया और अनुष्ठान करने के बाद रत्न भंडार पुनः खोला गया।

ओडिशा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में रत्न भंडार को फिर से खोलना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (BJD) पर इसकी खोई हुई चाबियों को लेकर निशाना साधा था और लोगों से वादा किया था कि अगर वह चुनाव जीतती है तो रत्न भंडार को फिर से खोलने का प्रयास करेगी।

ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट X पर एक पोस्ट में कहा गया, "भगवान जगन्नाथ की इच्छा पर उड़िया समुदाय ने 'उड़िया अस्मिता' की पहचान के साथ आगे बढ़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।" इसमें कहा गया, "आपकी इच्छा पर ही जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोले गए थे। आज आपकी इच्छा पर ही 46 साल बाद रत्न भंडार को एक बड़े उद्देश्य के लिए दोपहर एक बजकर 28 मिनट पर शुभ घड़ी पर खोला गया।"

कौन-कौन था मौजूद?

अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे। इनमें उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व जज विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीक्षक डीबी गड़नायक और पुरी के नाममात्र राजा 'गजपति महाराजा' के एक प्रतिनिधि शामिल थे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पाधी ने कहा कि रत्न भंडार पुनः खोल दिया गया है। लेकिन मूल्यवान वस्तुओं की सूची तत्काल नहीं बनाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि कि रत्न भंडार के आंतरिक और बाहरी कक्षों में रखे गए आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लकड़ी के संदूकों में बंद कर अस्थायी सुरक्षित कमरे में रखा जाएगा। पाधी ने बताया कि अस्थायी सुरक्षित कमरे की पहचान कर ली गई है और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

उन्होंने कहा, ''वस्तुओं की सूची तैयार करने का काम आज (14 जुलाई से) शुरू नहीं होगा। यह कार्य मूल्यांकनकर्ताओं, सुनारों और अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किए जाने पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता रत्न भंडार की संरचना की मरम्मत करना है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद कीमती सामान वापस लाया जाएगा और फिर सूची तैयार की जाएगी।''

3 चाबियां उपलब्ध

पाधी ने बताया कि रत्न भंडार के बाहरी कक्ष की तीन चाबियां उपलब्ध थीं जिनमें से एक गजपति महाराज के पास, दूसरी एसजेटीए के पास और तीसरी एक सेवक के पास थी। उन्होंने बताया कि आंतरिक कक्ष की चाबी गायब है। हालांकि उसे नई चाबी से खोलने के बाद सील कर दिया जाएगा तथा जिलाधिकारी की निगरानी में नई चाबी को जिला कोषागार में रखा जाएगा।

संदूक में रखे जाएंगे खजाने

रत्न भंडार में रखे गए कीमती सामान को ले जाने के लिए लकड़ी के 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों के अंदरूनी हिस्से में पीतल लगा हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि सागवान की लकड़ी से बने ये संदूकें 4.5 फुट लंबी, 2.5 फुट ऊंची और 2.5 फुट चौड़ी हैं।

इन संदूकों को बानने वाले एक कारीगर ने बताया, ''मंदिर प्रशासन ने 12 जुलाई को हमें ऐसी 15 संदूकें बनाने के लिए कहा था। 48 घंटे की मेहनत के बाद हमने 6 संदूक बनाई थीं।'' सुबह जस्टिस रथ और पाधी ने गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों की पूजा-अर्चना की थी और इस कार्य के सुचारु रूप से पूरा होने की कामना की थी।

#WATCH | Puri, Odisha: Odisha Disaster Rapid Action Force (ODRAF) team comes out from the Sri Jagannath Temple premises with their equipment involved in the opening process of the Ratna Bhandar.

Ratna Bhandar of Sri Jagannath Temple in Puri re-opened today after 46 years. pic.twitter.com/SDHObq1rZS

— ANI (@ANI) July 14, 2024

भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं फिलहाल गुंडिचा मंदिर में हैं, जहां उन्हें 7 जुलाई को रथ यात्रा के दौरान ले जाया गया था। अगले सप्ताह बाहुदा यात्रा के दौरान उन्हें जगन्नाथ मंदिर में वापिस स्थापित किया जाएगा।

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एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार ने रत्न भंडार में मौजूद बहुमूल्य वस्तुओं की डिजिटल सूची तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें उनके वजन और निर्माण आदि का डिटेल्स दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि रत्न भंडार की मरम्मत करने के लिए मैकेनिकल, सिविल और ढांचागत निर्माण कार्य से जुड़े कई इंजीनियर निरीक्षण करेंगे।

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Budget 2024 : बजट से पहले और बजट के बाद भी अगले कुछ महीने रहें सर्तक, बाजार में वैल्युएशन बहुत महंगा

Budget picks : यहां से आगे मार्केट की रणनीति क्या होगी। बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो बजट तक और बजट के बाद बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर बात करने के लिए सीएनबीसी-आवाज के साथ जुड़े जाने माने फंड मैनेजर इकीगाइ असेट मैनेजर (IKIGAI Asset Manager) के फाउंडर & CIO पंकज टिबरेवाल। पकंज का कहना है कि अगर निवेश का नजरिया लंबा हो तो निवेकों के लिए बाजार के पास हर समय कुछ न कुछ होता है। लेकिन इस समय हमें बाजार में रिस्क मैनेजर ज्यादा और फंड मैनेजर कम होना चाहिए।

पकंज ने आगे कहा कि पिछले दो-ढ़ाई साल में बाजार में काफी ज्यादा तेजी आई है। कहीं न कहीं हमें ये फील हो रहा है कि हर पोर्टफोलियो में रिस्क को नजरअंदाज किया जा रहा है। बाजार में वैल्युएशन बहुत महंगा हो गया है। मार्केट कैप टू जीडीपी 2007 के स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में खास कर मिड और स्मॉलकैप शेयरों में कई पॉकेट्स में बबल जोन बन गया है। यहां अब गल्तियां होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अगले 12-18 महीने बाजार में हमें बहुत सतर्क रह कर कारोबार करना होगा।

इस तिमाही और अगली तिमाही के नतीजों में थोड़ी नरमी रहने की उम्मीद

पंकज का मानना है कि इस तिमाही और अगली तिमाही के नतीजों में थोड़ी नरमी रह सकती है। पिछले साल एनएसई 500 कंपनियों के मुनाफे में करीब 30 फीसदी की बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस साल इन कंपनियों का मुनाफा 13-15 फीसदी के बीच रह सकता है, और जब ये नंबर होगा तो बाजार के इस वैल्यूशनों को टिके रहने में परेशानी होगी। ऐसे में अगले कुछ महीने उन सेक्टरों और जोन को लेकर सतर्क रहना चाहिए जहां बबल नजर आ रहे हैं।

महंगे वैल्यूएशन वाले सेक्टरों की बात करते हुए पंकज ने कहा कि कैपिटल गुड्स स्टॉक मेक इन इंडिया और इंफ्रा पर फोकस के दम पर अब तक काफी भाग चुके हैं। इनको लेकर वास्तविकता से ज्यादा उम्मीदें दिख रही हैं। अब इस सेक्टर को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।

Budget expectations : बाजार का जोश हाई, क्या बजट तक जारी रहेगी रैली, निवेशक हो जाएं सतर्क या रखें निवेश जारी !

बुनियादी रूप से कमजोर कंपनियों से रहें दूर

पंकज ने कहा कई कंपनियों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि उनका मार्केट कैप तो 20 से 30 हजार करोड़ रुपए है लेकिन वो कंपनियां पिछले 5 साल से कैश फ्लो नहीं बना रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कैश फ्लो ही किसी कंपनी के लिए असली सच्चाई होती है। अगर किसी कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है और खाली मुनाफा बढ़ता दिखे तो ये एकाउंटिंग प्रॉफिट है। फाइनली कहीं न कहीं उस कंपनी में प्रॉब्लम आएगी।

अभी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे निवेश इन्वेस्टिंग के इन मूलभूत नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं और नैरेटिव्स और मिथ्स की तरफ बहते दिख रहे हैं। इस बात को लेकर सर्तक रहना चाहिए क्योंकि अगर कैश फ्लो नहीं है तो कंपनियों के ग्रोथ में मुश्किल आएगी। ऐसे में निवेशकों से अपील है कि वे नैरेटिव्स और मिथ्स को छोड़ कर इन्वेस्टिंग के बेसिक नियमों का पालन करें। ऐसे करने पर निवेश की आगे की यात्रा ठीक रहेगी। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो कहीं-न-कहीं आपको इसकी भरपाई करनी होगी।

प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में निवेश के मौके

पंकज का ये भी कहना है कि बैंकिंग शेयरों का वैल्यूएशन अभी बहुत महंगा नहीं है। बैंक निफ्टी के वैल्युएशन बेहतर हैं। आने वाले समय में बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियां बाजार के दूसरे सेक्टरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में खास कर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में निवेश करने की सलाह होगी। रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी पंकज का नजरिया पॉजिटिव है। रियल एस्टेट में अगले 4-5 साल तक तेजी देखने को मिलेगी।

ऑटो एंसिलरी सेक्टर ऑटो की तुलना में ज्यादा बेहतर

पंकज की राय है कि आईटी सेक्टर में डिमांड सुधरने लगी है। इस समय ये सेक्टर निवेश के जरिए से सुरक्षित नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन महंगे नहीं हैं। पंकज ऑटो सेक्टर को लेकर भी बुलिश हैं। इस सेक्टर में उन्हें टू-व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट में ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। ऑटो एंसिलरी सेक्टर ऑटो की तुलना में ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। हॉस्पिटल स्टॉक भी लंबी अवधि के नजरिए अच्छे लग रहे हैं।

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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IREDA Shares: ₹32 का शेयर ₹300 के पार, विदेशी निवेशक भी लहालोट, डबल हो गई होल्डिंग

IREDA Share Price: इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) के शेयर आज इंट्रा-डे में पहली बार 300 रुपये के पार पहुंचे। अभी पिछले ही साल नवंबर 2023 में आईपीओ निवेशकों को इसके शेयर 32 रुपये के भाव पर जारी हुए थे यानी कि एक साल से भी कम समय में उनकी पूंजी 9 गुना से अधिक बढ़ गई। आज की बात करें तो इंट्रा-डे में 7.40 फीसदी उछलकर यह 304.60 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। मुनाफावसूली के चलते भाव में नरमी आई और दिन के आखिरी में यह 0.37 फीसदी की बढ़त के साथ 284.65 रुपये के भाव पर बंद हुआ।

IREDA में डबल हुई विदेशी निवेशकों की होल्डिंग

इरेडा के शेयर पिछले छह कारोबारी दिनों में पांच दिन उछले हैं। गुरुवार को इसके जून तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न का खुलासा हुआ और इसमें सामने आया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने इसमें अपनी हिस्सेदारी डबल कर ली है। जून तिमाही के आखिरी में FPIs की हिस्सेदारी मार्च तिमाही में 1.36 फीसदी की तुलना में बढ़कर 2.7 फीसदी पर पहुंच गई। हालांकि किसी की भी हिस्सेदारी 1 फीसदी से अधिक नहीं है तो नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। छोटे शेयरहोल्डर्स यानी 2 लाख रुपये से कम निवेश वाले निवेशकों की संख्या भी इस दौरान 21.23 लाख से बढ़कर 22.15 लाख पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 0.53 फीसदी से घटाकर 0.24 फीसदी कर ली है।

IPO के बाद अब FPO की योजना

इरेडा के शेयर पिछले साल 29 नवंबर 2023 को लिस्ट हुए थे। अब इसका एफपीओ लाने की योजना है। जून की शुरुआत में सीएनबीसी-टीवी18 से बातचीत में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि सरकार से 4000-5000 करोड़ रुपये के एफपीओ की मंजूरी मांगी गई है। मैनेजमेंट का कहना है कि जिस स्पीड से कंपनी बढ़ रही है, इसे और इक्विटी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। पिछले साल कंपनी ने 2,150.21 करोड़ रुपये का आईपीओ लाया था जिसमें से 860.08 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) था।

IREDA IPO Listing: सरकारी फाइनेंस कंपनी की 56% प्रीमियम पर लिस्टिंग, पहले दिन शेयर अपर सर्किट पर बंद

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