Monday, July 3, 2023

Mahindra Lifespaces क इडसटरयल लज स सलन 500 करड रवनय क उममद

रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेसेज (Mahindra Lifespaces) ने इंडस्ट्रियल लीज बिजनेस से 500 करोड़ रुपये के सालाना रेवेन्यू का टारगेट तय किया है। कंपनी को उम्मीद है कि 2025 तक इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी चेन्नई और पुणे में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण की भी तैयारी में है। ये क्लस्टर 730 एकड़ में विकसित किए जा सकते हैं। कंपनी की इंडस्ट्रियल यूनिट के चीफ बिजनेस ऑफिसर राजाराम पाई (Rajaram Pai) ने मनीकंट्रोल (moneycontrol) को बताया, 'फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारा सालाना रेवेन्यू 298 करोड़ रुपये था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 256 करोड़ रुपये हो गया। फिलहाल हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं- जयपुर और चेन्नई में वर्ल्ड सिटी, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर के साथ इंटिग्रेटेड हैं और चेन्नई और अहमदाबाद में ऑरिजिन्स, जो अलग-अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं।' 2000 रुपये के लगभग 76% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आए, RBI ने जारी किए आंकड़े साउथ चेन्नई में मौजूद महिंद्रा वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट 1,500 एकड़ से भी ज्यादा में फैला है जबकि जयपुर में इंटिग्रेटेड टाउनशिप 3,000 एकड़ में मौजूद है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई में मौजूद कुल 1,524 एकड़ में से 831.6 एकड़ इंडस्ट्रियल हैं और बाकी जमीन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, कॉमन एरिया और अन्य कैटगरी में बांटी गई है। नॉर्थ चेन्नई में मौजूद ऑरिजिन्स प्रोजेक्ट में 307 एकड़ से भी ज्यादा जमीन मौजूद है और लीज वाला एरिया 227 एकड़ है। पाई ने बताया, 'पार्क के फेज-1 के ज्यादातर हिस्से को लीज पर दिया जा चुका है। बाकी हिस्सों के लिए भी बातचीत चल रही है।' अहमदाबाद में कंपनी के पास फिलहाल 350 एकड़ का क्लस्टर है। एक्सपैंशन का प्लान वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत कंपनी जयपुर में अपने रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। इसमें प्लॉट और अपार्टमेंट दोनों का काम शामिल होगा। पाई ने बताया कि कंपनी महाराष्ट्र के सतारा इलाके में अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, हम पुणे के पास मौजूद भो इलाके में भी इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। 'हम चेन्नई में ओरिजिन्स के फेज-2 का विस्तार कर रहे हैं और आगामी क्लस्टर पहले चरण इतना ही बड़ा होगा। इसके लिए ज्यादातर जमीन का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है।'

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