पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। वहीं अब उन्होंने राज्य में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई किसी नए कानून के तहत नहीं, बल्कि पहले से लागू विदेशी अधिनियम के आधार पर की जा रही है। उन्होंने कहा, “यह कोई नया कानून नहीं है। यह पहले से मौजूद विदेशी अधिनियम है और अवैध रूप से रह रहे लोगों को तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए।”
घुसपैठियों को जेल में न रखने के निर्देश
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अपने नागरिकों को वापस लेना बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश पहले ही कह चुका है कि वह भारत में रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि कथित घुसपैठियों को जेल में न रखा जाए। इस पर उन्होंने कहा, “हम उन्हें यहां क्यों रखें? भारत के संसाधन क्यों खर्च करें? क्या ये घुसपैठिए हमारे दामाद हैं?” शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोग अपनी मर्जी से यहां से नहीं जाते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “जल्दी यहां से चले जाओ, नहीं तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।”
'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' की नीति
मंगलवार सुबह उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर सीमा इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। माना जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश वापस जाने के लिए वहां पहुंचे थे। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इससे पहले भी “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” (SIR) प्रक्रिया के दौरान ऐसे ही नजारे देखने को मिले थे। हाल ही में राज्य सरकार ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों के लिए अस्थायी हिरासत केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने “पहचान करो, हटाओ और वापस भेजो” नीति के तहत सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
बता दें कि, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कड़ा ऐक्शन लेते हुए कुछ समय पहले ही 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' की नीति का ऐलान किया था। इसके लिए राज्य में 'होल्डिंग कैंप' भी बनाए गए थे। वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के लिए खतरा बताया और कहा कि इन्हें एक दिन भी भारत में नहीं रुकने देना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि इन्हें होल्डिंग सेंटर में नहीं रखा जाए। ऐसे लोगों को एक भी दिन मुफ्त में बिरयानी क्यों खिलाना?
डेमोग्राफिक चेंज पर केंद्र सरकार ने बनाई हाईलेवल कमेटी
इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफिक चेंज पर हाईलेवल कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह कमिटी, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा, 'घुसपैठ और अन्य कारणों से अनेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस कमिटी का गठन कर लिया है।
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