देश में 2023 में जारी किए गए 1.37 करोड़ पासपोर्ट्स, सबसे ज्यादा 15 लाख केरल में

देश में साल 2023 में करीब 1.37 करोड़ पासपोर्ट (Indian Passport) जारी किए गए। इसका मतलब यह है कि रोजाना करीब 37,700 पासपोर्ट जारी किए गए। न्यूज18 ने विदेश मंत्रालय के डेटा के आधार पर यह जानकारी दी है। सबसे ज्यादा पासपोर्ट केरल और महाराष्ट्र में जारी किए गए। पिछले साल जारी किए गए कुल पासपोर्ट्स में करीब 50 फीसदी सिर्फ पांच राज्यों-केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में जारी किए गए। केरल में सबसे ज्यादा 15.47 लाख पासपोर्ट जारी किए गए। 15.10 लाख पासपोर्ट्स के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। यूपी में 13.68 लाख और तमिलनाडु में 11.47 लाख पासपोर्ट जारी किए गए। साल 2022 में 1.17 करोड़ पासपोर्ट जारी हुए थे साल 2022 में देशभर में करीब 1.17 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए थे। 2021 में यह संख्या सिर्फ 73 लाख थी। 2021 में कम संख्या में पासपोर्ट जारी होने की वजह कोरोना की महामारी हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर 2021 में आई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पासपोर्ट जारी होने की संख्या में उछाल की कई वजहें हैं। इनमें से एक वजह पासपोर्ट जारी होने की प्रक्रिया का आसान होना हो सकता है। अब पासपोर्ट बनवाने में लगते हैं सिर्फ 6 दिन 2025 में पासपोर्ट बनवाने में औसत 21 दिन का समय लगता था। 2023 में यह घटकर सिर्फ 6 दिन हो गया। पिछले हफ्ते देश में करीब 2 लाख पासपोर्ट जारी किए गए। करीब इतनी ही संख्या में पासपोर्ट के लिए आवेदन मिले। जनवरी में देश में करीब 11 लाख पासपोर्ट जारी किए गए। विदेश मंत्रालय लोगों को पासपोर्ट जारी करने का काम करता है। कई तरह के पासपोर्ट जारी करती है सरकार पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत नागरिकों को कई तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। इनमें ऑर्डिनरी, डिप्लोमैटिक, ऑफिशियल, इमर्जेंसी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में इकोनॉमिक की तेज ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में पासपोर्ट और इससे जुड़ी सेवाओं की मांग बढ़ी है। पासपोर्ट की मांग बड़े और छोटे दोनों तरह के शहरों से आ रही है। बढ़ी है इंडियन पासपोर्ट की ताकत इस बीच, इंडियन पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। 2022 में ताकत के मामले में इंडियन पासपोर्ट 87वें पायदान पर था। 2023 में यह 80वें पायदान पर आ गया है। इस पायदान पर दो और देश सेनेगल ओर टोगो हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी है। यह भी पढ़ें: New Criminal Laws 1 जुलाई से लागू होंगे, IPC सहित अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म होंगे

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