Monday, June 27, 2022

PPF, NSC और सुकन्या समृद्धि स्कीम्स पर जल्द बढ़ सकती हैं ब्याज दरें, जान लीजिए डिटेल

Post Office Savings Scheme Interest Rates : मई और जून में आरबीआई प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट में 90 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी कर चुका है। इस क्रम ज्यादातर बैंक अपनी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा कर चुके हैं। ऐसे में आपको पीपीएफ (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme), सुकन्या समृद्धि (Sukanya Samriddhi) योजना सहित सभी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स पर अगले महीने से ज्यादा ब्याज मिल सकती है। दरअसल, पोस्ट ऑफिस की स्माल सेविंग स्कीम्स पर 30 जून को नई ब्याज दरों का ऐलान होने की संभावना है। सरकार जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए पीपीएफ, एनएससी या एसएसवाई आदि योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और PPF के ब्याज पर टैक्स के नियम क्या हैं? पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स पर मौजूदा ब्याज दरें यहां हम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स पर वर्तमान ब्याज दरों के बारे में बता रहे हैं, जो इस साल 1 अप्रैल से लागू हुई हैं और इस महीने के अंत तक यानी 30 जून तक वैध रहेंगी। 1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड: 7.1 फीसदी 2. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट: 6.8 फीसदी 3. सुकन्या समृद्धि योजना: 7.6 फीसदी 4. किसान विकास पत्र: 6.9 फीसदी 5. सेविंग डिपॉजिट: 4 फीसदी 6. 1 साल की टाइम डिपॉजिट: 5.5 फीसदी 7. 2 साल की टाइम डिपॉजिट: 5.5 फीसदी 8.  3 साल की टाइम डिपॉजिट: 5.5 फीसदी 9. 5 साल की टाइम डिपॉजिट: 6.7 फीसदी 10. 5 साल की आरडी: 5.8 फीसदी 11. 5 साल की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम: 7.4 फीसदी 12. 5 साल का मंथली इनकम अकाउंट: 6.6 फीसदी Income Tax Return: टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा कट गया TDS, जानिए फंड वापस के लिए कैसे करें क्लेम PPF, SSY, MIS की ब्याज दरें बढ़ने का क्यों है अनुमान देश में बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मई और जून में अपनी रेपो रेट में 90 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी कर चुकी है। इसलिए, स्माल सेविंग स्कीम्स की ब्याज बढ़ सकती है और इनवेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। रेपो रेट बढ़ने के कारण कई नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक अपनी एफडी और आरडी दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार अगले महीने से पीपीएफ, एमआईएस और एसएसवाई जैसी स्माल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बारे में फैसला ले सकती है।

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