Fuel Price: पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) पर टैक्स कटौती के मुद्दे पर गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग इस मुद्दे के पीछे के तथ्य को जानते हैं। स्टालिन ने पेट्रोल पर तीन रुपए प्रति लीटर की कटौती करने के अपने फैसले की तरफ इशारा करते हुए यह बात कही। स्टालिन तमिलनाडु विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से, जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। NDA सरकार ने ग्राहकों को लाभ नहीं दिया। इस अंतर से मिले अतिरिक्त राजस्व को जेब में ही रखा। एक तमिल कहावत बोलते हुए उन्होंने संकेत दिया कि पीएम तथ्यों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को राज्यों के साथ शेयर किया जाना है। मगर इसे कम कर दिया गया है, जिससे राज्यों का राजस्व प्रभावित हो रहा है। सीएम ने कहा, "जबकि सेस और सर्चार्ज राज्य सरकारों के साथ शेयर नहीं किया जाता, इन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस तरह लोगों पर बोझ पड़ रहा है और केंद्र सरकार इससे अर्जित राजस्व के मजे ले रही है।" स्टालिन ने केंद्र पर पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान ईंधन से जुड़े टैक्स को कम करने का "नाटक" करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, "राज्य चुनावों के एक हफ्ते बाद, कीमतों में बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार ने लोगों पर और ज्यादा बोझ डाला।" 'मैं इसका फैसला लोगों पर छोड़ देता हूं' उन्होंने बताया कि पिछले साल चुनाव जीतने और सरकार बनाने के तुरंत बाद, उन्होंने केंद्र से पहले ही पेट्रोल पर टैक्स में कटौती की थी। उन्होंने कहा कि हमने यह फैसला राजकोषीय स्थिति से बेपरवाह और लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए लिया था। स्टालिन ने कहा, "लोग यह सब जानते हैं। कौन पेट्रोल की कीमतों को कम करने में वास्तविक उत्सुकता दिखाता है और कौन नाटक करता है और दूसरों पर दोष लगाता है। इसलिए मैं इसका फैसला लोगों पर छोड़ देता हूं।" एक लीटर पेट्रोल का इंपोर्ट प्राइस 49 रुपये, फिर यह क्यों 100 के पार बिक रहा? उन्होंने राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन को इस मुद्दे पर एक विस्तृत "डेटा-आधारित" बयान जारी करने का भी जिक्र किया। पलानीवेल थियागा राजन ने कहा कि केंद्र की तरफ से लगाए गए ईंधन की कीमतों पर टैक्स "बहुत ज्यादा" जारी हैं। राज्य के लिए इसे और कम करना न तो 'सही' है और न ही 'व्यवहार्य' है। दरअसल मोदी ने बुधवार को कहा था कि कुछ राज्यों ने पिछले नवंबर में केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर VAT कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्यों ने कटौती के लाभ जनता को न देकर, लोगों के साथ "अन्याय" किया है।
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