Belated ITR: बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए बचे हैं कुछ दिन, जानिए कितनी लगेगी पेनाल्टी

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर थी। आम तौर पर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। इस तारीख तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। कई टैक्सपेयर्स कुछ वजहों से अंतिम तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए इसके नियम और शर्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

बिलेटेड रिटर्न का मकसद

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) में Belated Return के प्रावधान शामिल हैं। इसके मुताबिक, अगर टैक्सपेयर्स तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गया है तो वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह सुविधा उन टैक्सेपयर्स को ध्यान में रखकर दी है, जो किसी मुश्किल के चलते डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं।

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने में नुकसान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को अंतिम तारीख तक आईटीआर फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी वजह से चूक होने पर ही बिलेटेड रिटर्न के विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगती है। साथ ही लॉस कैरी फॉरवर्ड करने सहित कई बेनेफिट्स नहीं मिलते हैं।

ग्रॉस इनकम के हिसाब से पेनाल्टी

अगर किसी टैक्सपेयर्स की ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए उसे 1,000 रुपये पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। ग्रॉस टोटल इनकम सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 5 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी। इसके अलावा टैक्स के अमाउंट पर प्रति माह 1 फीसदी के रेट से इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। इसका कैलकुलेशन रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख से एक्चुअल रिटर्न फाइल करने की तारीख के आधार पर होगा।

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सिर्फ नई रीजीम में फाइल करने का विकल्प

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर कई टैक्स बेनेफिट्स नहीं मिलते हैं। जैसे अगर किसी टैक्सपेयर को बिजनेस या कैपिटल लॉस हुआ है तो उसे बाद के सालों में सेट-ऑफ करने के लिए कैरी-फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले लॉस को कैरी-फॉरवर्ड किया जा सकता है। दूसरा नुकसान यह है कि कोई इंडिविजुअल टैक्सपेयर अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है तो उसके लिए इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के इस्तेमाल का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। उसे इनकम टैक्स की नई रीजीम में रिटर्न फाइल करना होगा।

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Xiaomi 17 Ultra इस महीने चीन में हो सकता है लॉन्च, मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, देखें पूरी डिटेल

Xiaomi 17 Ultra: Xiaomi ने हाल ही में चीन में अपनी Xiaomi 17 सीरीज लॉन्च की थी। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी जल्द ही इस सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, Xiaomi ने इस बात को कन्फर्म किया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक स्मार्टफोन की लॉन्च तिथि का खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी बताया है कि आने वाला Xiaomi 17 Ultra Leica-ट्यून किए हुए कैमरा सेटअप के साथ आएगा।

कई ऑनलाइन रिपोर्टों के अनुसार, Xiaomi 22 से 27 दिसंबर के बीच Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि चीन में इसकी बिक्री 25 दिसंबर से शुरू हो सकती है।

Xiaomi 17 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है

अगर यह सच है, तो कंपनी अपने कैमरा सेटअप में बड़ा बदलाव कर सकती है, क्योंकि Xiaomi 15 Ultra में क्वाड रियर कैमरा सेटअप था।

"रिपोर्ट के अनुसार, Xiaomi 17 Ultra का डिजाइन Xiaomi 15 Ultra के आइकॉनिक राउंड मॉड्यूल लुक को बनाए रखता है। हालांकि, फोटोग्राफी किट से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें चौथा लेंस स्लॉट नहीं है। चौथे कैमरे की जगह एक स्पेशल सेंसर के लिए जगह दी गई है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि चार कैमरों की जगह तीन अलग-अलग कैमरा यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दिशा में किया गया रणनीतिक बदलाव लेंस की संख्या बढ़ाने के बजाय कुछ स्पेशल फोकल लेंथ और सेंसर साइज को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया गया है।"

रिपोर्ट के अनुसार, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कुछ स्पेशल फोकल लेंथ और सेंसर साइज को ऑप्टिमाइज करने पर काम कर रही है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि Xiaomi 17 Ultra के कैमरों का डेवलपमेंट के दौरान 'Nezha' कोडनेम के तहत टेस्ट किया गया था।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, Xiaomi 17 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें OVX10500U सेंसर वाला 50MP का प्राइमरी कैमरा, S5KHPE सेंसर वाला 200MP का टेलीफोटो कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस शामिल हो सकता है। इसके साथ ही, स्मार्टफोन में 50MP का सेल्फी कैमरा भी हो सकता है।

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SEBI ने म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 15 बेसिस प्वाइंट्स तक घटाया, जानिए इससे आपका रिटर्न कुल कितना बढ़ जाएगा

सेबी ने म्यूचुअल फंड के बेस एक्सपेंस रेशियो को घटा दिया है। इससे रिटेल इनवेस्टर्स के लिए निवेश करना सस्ता हो गया है। इनवेस्टमेंट में पारदर्शिता भी बढ़ी है। पहली नजर में यह कटौती छोटी दिख सकती है। लेकिन, इससे अब पहले के मुकाबले आपका ज्यादा पैसा निवेश में जाएगा। लंबी अवधि में इसका बड़ा फर्क दिखेगा।

17 दिसंबर को सेबी के बोर्ड ने दी मंजूरी

सेबी के बोर्ड की 17 दिसंबर को हुई मीटिंग में एक्सपेंस रेशियो को 15 बेसिस प्वाइंट्स तक घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। ज्यादा एसेट्स स्लैब्स में 10 बेसिस प्वाइंट की कमी की गई है। 500 करोड़ रुपये से कम एसेट्स वाले ओपन-एंडेड इक्विटी फंड्स के लिए मैक्सिमम चार्ज को 2.25 फीसदी से घटाकर 2.10 फीसदी कर दिया गया है। इसी कैटेगरी के डेट फंड्स में चार्ज के लिए 1.85 फीसदी की लिमिट तय की गई है।

एक्सपेंस रेशियो बदलाव से पहले और बाद

इंडेक्स फंड्स/ईटीएफ के लिए अभी एक्सपेंस रेशियो (स्टेचुटेरी लेवीज सहित) 1.00 फीसदी है। इसे घटाकर 0.90 फीसदी (स्टेचुटेरी लेवीज छोड़कर) कर दिया गया है। लिक्विड स्कीम/इंडेक्स फंड्स/ईटीएफ में फंड ऑफ फंड्स के निवेश के लिए अभी एक्सपेंस रेशियो (स्टेचुटेरी लेवीज सहित) 1 फीसदी है। इसे घटाकर 0.90 फीसदी (स्टेचुटेरी लेवीज छोड़कर) कर दिया गया है। अपने एयूएम का 65 फीसदी या इससे ज्यादा इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम में निवेश करने वाले फंड्स के लिए अभी एक्सपेंस रेशियो (स्टेचुटेरी लेवीज सहित) 2.25 फीसदी है। इसे घटाकर 2.10 फीसदी (स्टेचुटेरी लेवीज छोड़कर) कर दिया गया है।

अब कोर एक्सपेंसेज बीआईआर में शामिल होंगे

सेबी ने इन चार्जेज को इनवेस्टर्स को दिखाने के तरीके में भी बदलाव किया है। टोटल एक्सपेंस रेशियो (TER) को अब बेस एक्सपेंस रेशियो (BER) कहा जाएगा। वेल्दी डॉट इन की निहारिका त्रिपाठी ने कहा, "पहले इनवेस्टर्स टोटल एक्सपेंस रेशियो (TER) के जरिए कॉस्ट को ट्रैक करते थे। इसमें कई तरह के एक्सपेंसेज शामिल होते थे। BER के जरिए कोर फंड एक्सपेंसेज को स्टेचुटेरी लेवीज से अलग कर दिया गया है। इससे इनवेस्टर्स के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना आसान हो गया है।"

बीईआर में सिर्फ फंड चलाने की कॉस्ट होगी

BER में अब सिर्फ फंड चलाने पर आने वाली कॉस्ट शामिल होगी। इसका मतलब है कि इसमें फंड मैनेजमेंट फीस, डिस्ट्रिब्यूटर कमीशन और रिजस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (RTA) चार्जेज शामिल होंगे। जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, एसटीटी, सीटीटी और रेगुलेटर या एक्सचेंज फीस बीईआर में शामिल नहीं होंगे। उन्हें अलग से दिखाया जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो BER का मतलब उस फीस से होगा जो फंड हाउस चार्ज करता है, जबकि TER का मतलब उस फाइनल कॉस्ट से होगा जो इनवेस्टर चुकाता है। इसमें टैक्सेज और स्टेचुटेरी लेवीज शामिल होंगे।

लंबी अवधि में रिटर्न पर बड़ा असर पड़ेगा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सपेंस रेशियो में 10-20 बेसिस प्वाइंट्स की कटोती का लंबी अवधि में इनवेस्टर के रिटर्न पर बड़ा असर पड़ेगा। हम फौजी एनिशिएटिव के सीईओ कर्नल संजीव गोविला (रिटायर्ड) ने कहा, "ऊपर से देखने पर यह फर्क ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन इनवेस्टमेंट लंबी रेस की तरह है। जब कॉस्ट घटती है तो आपका ज्यादा पैसा निवेश में बना रहता है, जिससे कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा मिलता है।"

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10 लाख के निवेश पर रिटर्न करीब 3 लाख बढ़ जाएगा

इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एकमुश्त 10 लाख रुपये का निवेश किया है। यह पैसा 12 फीसदी सीएजीआर (एक्सपेंसेज से पहले) से बढ़ता है। ऐसे में एक्सपेंस रेशियो में 20 बेसिस प्वाइंट्स की कमी से 10 लाख के एकमुश्त निवेश से 20 साल बाद आपके लिए अतिरिक्त करीब 2.95 लाख रुपये का वेल्थ क्रिएट होगा। यह पैसा इनवेस्टर्स के लिए शुद्ध फायदा है। यह सिर्फ कॉस्ट में कमी की वजह से हो रहा है।

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Delhi Pollution: 'AAP के लोग जगह-जगह कूड़ा जला रहे हैं'; दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए केजरीवाल पर फोड़ा ठीकरा, 'कार पूलिंग' ऐप लॉन्च करने की घोषणा

Delhi Air Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार (17 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण संकट को लेकर दावा किया कि यह पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की तरफ से अपनाई गई नीतियों का परिणाम है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि AAP वालों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। सिरसा ने दावा किया कि AAP वाले प्रदूषण बढ़ाने के लिए जानबूझकर आग लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दिल्लीवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 'कार पूलिंग' ऐप विकसित करेगी।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "दिल्ली में एक बड़ा सर्वे चल रहा है। हम सभी DM के माध्यम से सर्वे करा रहे हैं जो अवैध उद्योगों के खिलाफ है। हम पड़ोसी राज्यों के साथ भी संपर्क कर रहे हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों का AQI भी नीचे आए ताकि प्रदूषण कम हो। हम 10 हजार इलेक्ट्रिक हीटर दे चुके हैं ताकि बायोमास न जलाया जाए।"

AAP पर लगाया गंभीर आरोप

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जगह-जगह कूड़ा जला रही है। त्रिलोक पुरी विधानसभा में AAP के पार्षद विजय कुमार ने खुद आग लगाकर वीडियो बनाया। सिरसा ने यह भी कहा कि AAP के लोग जगह-जगह कुड़ा जला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि AAP गंदी राजनीति कर रही है। सिरसा ने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो अपने लोगों को रोंके।

पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार सड़कों की सफाई करने वाली मशीन (मैकेनिकल रोड स्वीपर) और कूड़ा बीनने वाली मशीन की खरीद के लिए 10 साल में एमसीडी को 2,700 करोड़ रुपये देगी। सिरसा ने कहा कि PUCC सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही एक थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।

कई बड़े ऐलान

प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिए दो अहम फैसले लिए है। निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में 10,000 रुपये की सहायता सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।

सिरसा ने प्रेसवार्ता में कहा कि वर्तमान सरकार प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने कहा, "बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं। हम इसे हर रोज कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सरकार नौ से 10 महीनों के भीतर प्रदूषण के स्तर को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती।

प्रदूषण के मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में विरोध प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए सिरसा ने कहा कि वे इस संकट से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए उपाय कर रही है।

कंपनियों को सख्त निर्देश

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट ऑफिसों को वर्कप्लेस पर कर्मचारियों की संख्या को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्देश दिया है। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। यह निर्देश गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज IV के तहत प्रतिबंधों को देखते हुए जारी किया गया है।

हालांकि, कुछ सेक्टर जिनमें सरकारी और प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थान, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन और इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं, उन्हें छूट दी गई है। श्रम विभाग द्वारा जारी एक एडवाइजरी के अनुसार, यह निर्देश नवंबर में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा की गई सुनवाई और सलाह-मशविरे के बाद GRAP में किए गए संशोधनों के बाद आया है।

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एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि इसका पालन न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और 16 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी के अनुसार, यह फैसला गाड़ियों की आवाजाही को कम करने के लिए लिया गया है।

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SEBI बोर्ड की अहम बैठक कल, म्युचुअल फंड नियमों और स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन पर चर्चा संभव

मार्केट रेगुलेटर SEBI की कल अहम बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बैठक में म्युचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े कई अहम नियमों की समीक्षा की जा सकती है। इसमें टोटल एक्सपेंस रेश्यो और ब्रोकरेज पर लिमिट पर भी चर्चा हो सकती है। कल की मीटिंग में स्टॉकब्रोकर से जुड़े प्रावधानों और ICDR फ्रेमवर्क में बदलाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। इसी के साथ कारोबार को आसान करना और रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी।

SEBI बोर्ड मीटिंग का एजेंडा

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कल की बैठक के एजेंडे में म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, स्टॉकब्रोकर रेगुलेशन और ICDR फ्रेमवर्क की पूरी समीक्षा के शामिल होने की उम्मीद है। इसका मकसद बिज़नेस करने में आसानी सुनिश्चित करना और रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ना है। बोर्ड SEBI के फुल-टाइम सदस्यों और अधिकारियों के लिए हितों के टकराव के कोड में बदलाव पर भी चर्चा कर सकता है। अन्य प्रस्तावों में पुराने फिजिकल शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन को आसान बनाना, पब्लिक डेट इश्यू में इंसेंटिव देना, हाई-वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनियों के लिए लिमिट बढ़ाना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के काम का दायरा बढ़ाना शामिल हो सकता है।

TER सहित MF नियमों की व्यापक समीक्षा

सूत्रों के मुताबिक एक अहम प्रस्ताव म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के लिए ब्रोकरेज फीस की लिमिट तय करने से जुड़ा है। SEBI ने एक कंसल्टेशन पेपर में, कैश सेगमेंट के लिए ब्रोकरेज को मौजूदा 12 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर 2 बेसिस पॉइंट्स और डेरिवेटिव्स के लिए मौजूदा 5 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर 1 बेसिस पॉइंट करने का प्रस्ताव रखा है।

इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज और AMC ने राहत के लिए रिक्वेस्ट की है। बोर्ड टोटल एक्सपेंस रेश्यो (TER) को कम करने के प्रस्तावों पर भी फिर से विचार कर सकता है। कंसल्टेशन पेपर में ओपन-एंडेड स्कीम के लिए 15 बेसिस पॉइंट और क्लोज्ड-एंडेड स्कीम के लिए 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की सिफारिश की गई थी।

SEBI ने TER लिमिट से STT, GST, CTT और स्टैंप ड्यूटी जैसे वैधानिक लेवी को बाहर रखने का भी प्रस्ताव रखा था। अभी, सिर्फ़ मैनेजमेंट फीस पर GST अलग से लिया जाता है, लेकिन दूसरे लेवी TER में शामिल होते हैं। एक और प्रस्ताव AMCs को परफॉर्मेंस-लिंक्ड खर्च रेशियो शुरू करने से संबंधित है। SEBI ने कहा है कि इन उपायों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और रेगुलेटरी लैंग्वेज को आसान बनाना है।

स्टॉकब्रोकर नियमों की समीक्षा

SEBI ने कहा है कि इन प्रस्तावों का मकसद कंप्लायंस को आसान बनाना, लागत कम करना, निवेशकों की सुरक्षा को मज़बूत करना और नियमों को कंपनी एक्ट, 2013 के साथ अलाइन करना है। पहली बार, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को औपचारिक रूप से किसी भी ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन लॉजिक का इस्तेमाल करके जेनरेट या प्लेस किए गए ऑर्डर के रूप में परिभाषित किया गया है और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की परिभाषा को भी साफ किया गया है।

SEBI ने स्टॉक ब्रोकर्स को सरकारी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (NDS-OM) प्लेटफॉर्म तक एक्सेस देने और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान में ट्रांजैक्शन को आसान बनाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म (EOP) को परिभाषित करने का भी सुझाव दिया है।

मौजूदा IPO लॉक-इन से जुड़े नियम भी आसान हो सकते हैं

सेबी की कल की बोर्ड मीटिंग में IPO लॉक-इन मुद्दों को हल करने और डिस्क्लोजर को आसान बनाने के लिए संशोधनों पर विचार किया जा सकता है। SEBI प्लेज्ड प्री-इश्यू शेयरों को टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड मैकेनिज्म के ज़रिए लॉक-इन के तौर पर मार्क करने की अनुमति देने के लिए ICDR नियमों में संशोधन कर सकता है। अभी, ज़्यादातर प्री-इश्यू शेयरों को अलॉटमेंट के बाद छह महीने के लिए लॉक-इन करना होता है, डिपॉजिटरी प्लेज्ड शेयरों को लॉक-इन के तौर पर टैग नहीं कर पाते हैं, जिससे कंप्लायंस में दिक्कतें, लिस्टिंग में देरी और टाइट IPO टाइमलाइन के दौरान गैर-सहयोगी या ट्रेस न किए जा सकने वाले शेयरधारकों के साथ कोऑर्डिनेशन की समस्याएं होती हैं।

इसके अलावा, SEBI ने संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस को एक अलग, समझने में आसान 15-20 पेज के ऑफर डॉक्यूमेंट समरी से बदलने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें IPO की मुख्य डिटेल्स शामिल होंगी। इस प्रस्ताव पर भी कल की बैठक में चर्चा हो सकती है।

इंश्योरेंस में बड़े बदलाव के लिए 'सबका बीमा, सबकी रक्षा बिल 2025' पेश, आज शाम से लोकसभा में हो सकती है चर्चा

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Bihar BJP President: बिहार बीजेपी को मिला नया मुखिया, संजय सरावगी को पार्टी ने सौंपी कमान

Bihar BJP President: बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नीतिन नबीन को पार्टी के नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है तो वहीं अब बिहार बीजेपी ने अपनी सूबे में अपने मुखीया का ऐलान कर दिया है। सोमवार को भाजपा ने अपनी प्रदेश इकाई में नए नेतृत्व का एलान कर दिया है। पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी है।

संजय सरावगी फिलहाल नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री हैं। वो पिछले पांच बार से दरभंगा से  विधायक है। सरावगी की गिनती राज्य के अनुभवी नेताओं में होती है और वो छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे।

दरभंगा से विधायक हैं संजय सरावगी

बता दें कि दरभंगा सदर के विधायक संजय सरावगी को भारतीय जनता पार्टी, बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का स्थान लिया है। सरावगी की नियुक्ति को पार्टी के भीतर एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर आगामी चुनावों को देखते हुए। एक अनुभवी नेता के तौर पर, सरावगी को संगठन और प्रशासनिक कार्यों का गहरा अनुभव है। उनकी नियुक्ति से यह स्पष्ट है कि भाजपा बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बता दें कि संजय साल लगातार 20 सालों से विधायक हैं। 2025 में पहली बार वो दरभंगा सीट से विधायक चुने गए और इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की। इस साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में संजय ने VIP प्रमुख उमेश सहनी को बड़े अंतर से चुनाव में मात दी थी। 

बता दें कि इससे पहले सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली पहुंचकर पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

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Bondi Beach Shooting: सिडनी में दहशत के बीच शख्स ने दिखाई गजब की हिम्मत...फायरिंग कर रहे शूटर से छिना गन

Bondi Beach Shooting:  ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी में रविवार को वहां कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। सिडनी के बॉन्डी बीच पर कुछ हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए। हमले के वक्त वहां करीब 1,000 से 2,000 लोग मौजूद थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, बीच के पास अचानक अफरा-तफरी मच गई। 50 से ज्यादा गोलियां चलने की खबर है, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे या घरों के अंदर छिप गए।

बॉन्डी बीच फायरिंग में इस शख्स ने दिखाई दिलेरी

वहीं हमले के दौरान एक निहत्थे राहगीर ने हिम्मत दिखाते हुए एक बंदूकधारी का सामना किया और उसे काबू में कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल करीब 15 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति पहले खड़ी कारों के पीछे छिपता है और फिर पीछे से हमलावर पर झपट्टा मार देता है।

pic.twitter.com/ZPQQ5rPkdg

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 14, 2025

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह शख्स बंदूकधारी की गर्दन पकड़ता है, उसकी राइफल छीन लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह उसी बंदूक से हमलावर पर निशाना साधता नजर आता है। चश्मदीदों के मुताबिक, जब उस राहगीर ने दखल दिया, तब बंदूकधारी एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बोंडी बीच के दृश्य बेहद चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं।

अपने बयान में उन्होंने कहा, “पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। मैंने ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर से बात की है। हम NSW पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जैसे ही पक्की जानकारी मिलेगी, आगे जानकारी दी जाएगी। मैं आसपास के लोगों से अपील करता हूं कि वे NSW पुलिस की सलाह का पालन करें।”

पुलिस ने क्या बताया?

न्यू साउथ वेल्स (NSW) पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जिसे हमलावरों में से एक माना जा रहा है। दूसरा संदिग्ध बंदूकधारी गंभीर हालत में है।पुलिस ने बताया कि इस घटना में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए पुलिस ने कहा कि वे बोंडी बीच पर चल रही घटना से निपट रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे उस इलाके में न जाएं और तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं।

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