Farmers Protest: दिल्ली की सीमाओं पर जारी प्रदर्शन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कुछ फसल लोन पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की। बजट प्रस्तावों की घोषणा ऐसे समय में की गई जब किसानों ने पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। सीएम खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिया जा रहा है। सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए आर्थिक मुआवजे को दोगुना कर एक करोड़ रुपये करने का भी फैसला किया है। बता दें कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं। सीएम ने क्या कहा? सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, "मैं 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूं जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से 11.37 प्रतिशत अधिक है।" उन्होंने एक बड़ी घोषणा में कहा कि किसानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) से लिए गए फसल लोन पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा, "मैं फसल ऋण पर ब्याज तथा जुर्माना माफ करने की घोषणा करता हूं। यदि फसल ऋण 30 सितंबर 2023 तक लिया गया हो और मूल राशि का भुगतान 31 मई 2024 तक कर दिया गया तो साथ ही किसान MFMB (मेरी फसल मेरा ब्योरा) के साथ रजिस्टर्ड हो।" उन्होंने कहा कि ऐसे कर्ज MFMB प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किसानों द्वारा लिया जाना चाहिए। उसके बाद किसान खरीफ सीजन में PACS से फसल ऋण के लिए पात्र होंगे। "मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों का दर्द समझता हूं..." मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उनसे पूछा, "आप किसानों की बात करते हैं, फिर आप किसानों पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) क्यों लगाते हैं। किसान हरियाणा की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।" इसके जवाब में खट्टर ने कहा, "जितने किसान आपके प्यारे हैं, उतने ही हमे भी हैं।" उन्होंने कहा, "मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों का दर्द समझता हूं। जब मैंने किसानों के हित में एक योजना की घोषणा की है, तो या तो आप इसे पचा नहीं पा रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं।" इस बीच, हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को किसान आंदोलन का हिस्सा रहे कुछ किसान नेताओं के खिलाफ NSA के प्रावधानों को लागू करने के अपने फैसले को वापस लेने की शुक्रवार को जानकारी दी।
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