Himachal Pradesh Political Crisis: हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 15 विधायकों को बुधवार को निलंबित कर दिया। फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसदीय मामलों के मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष का अपमान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में बीजेपी सदस्यों को निलंबित करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया। सदन द्वारा ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित किए जाने पर चौहान ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन विधायकों को निलंबित किया जाना चाहिए।
BJP हुई हमलावर?
बीजेपी ने विधानसभा स्पीकर की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है। विपक्ष का आरोप है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को बचाने के लिए उसके 15 विधायकों को निलंबित कर दिया है। 15 विधायकों के निलंबन पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। राज्यसभा में वोटिंग के बाद यह संख्या बढ़कर 34 हो गई। इससे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है...उन्हें किसी तरह बजट पास कराना था वरना सरकार गिर जाती।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए उनके पास एक ही तरीका था कि बीजेपी विधायकों का नंबर वो कैसे कम कर सके। आज बिना किसी कारण के 15 विधायाकों निलंबित कर दिया गया है उस विधायकों में मैं भी शामिल हूं। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बचाई जा सके इसलिए 15 विधायकों को निलंबित किया गया है। हमारे निलंबन के बाद उन्होंने बजट पारित किया।
विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट और सरकार को संचित निधि से 6,24,21.73 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विनियोग विधेयक पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में पारित किया गया क्योंकि पार्टी के 15 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया और शेष 10 सदस्यों ने विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।
मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा इस्तीफे की घोषणा के बाद राजनीतिक उठापटक के बीच विधानसभा को निर्धारित समय से एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। बजट 17 फरवरी, 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया था, जिनके पास वित्त विभाग भी है। 19 से 22 फरवरी तक सदन में बजट पर चर्चा हुई।
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