पाकिस्तान: बदहाली के बीच शहबाज खान ने की सेना से खर्च में कटौती की अपील, मगर PM के फैसले पर उठ रहे हैं सवाल

पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने गहराते आर्थिक संकट (Economic Crisis) के बीच गुरुवार को सेना (Army) से भी एक अपील की है। PM शहबाज ने सेना से अपने गैर-लड़ाकू खर्च (non-combat expenditure) में कटौती करने की अपली की है। पीएम शहबाज ने कहा कि सेना अपने गैर-लड़ाकू खर्च के बारे में पाकिस्तानी सरकार को बताएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मंत्रियों और सलाहकारों को वेतन नहीं लेने और विदेश यात्राओं के दौरान फाइव स्टार होटलों में नहीं रहने जैसे उपायों की घोषणा की। इस तरह के फैसलों को देश को अपने आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए एक हताश सरकार की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंत्रिमंडल की बैठक में जिन फैसलों पर सहमति बनी, उनकी घोषणा की, जिसमें विस्तृत चर्चा के बाद आधिकारिक खर्चों में कटौती के उपायों को मंजूरी दी गई। हालांकि, शहबाज की तरफ से घोषित खर्चों में कटौती के उपायों का असर कैबिनेट और सरकारी अधिकारियों पड़ा है। पाकिस्तानी पीएम ने केवल सेना से बजट में कटौती करने का अनुरोध किया। शहबाज के सेना से इस तरह की अपील पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी सरकार का पाकिस्तानी सेना पर कोई अधिकार है। प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा, "जहां तक ​​​​सेना का सवाल है, हमने उनसे भी संपर्क किया है और उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।" अब पाकिस्तान में मंत्रियों और अधिकारियों के खर्च पर चली कैंची, IMF ने कर्ज के लिए रखी थी शर्त तथ्य ये है कि पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने सेना से अपील की, देश के निर्णय लेने वाले निकायों पर सेना के प्रभाव को दोहराया। पिछले साल पीएम के पद से इमरान खान को हटाना सेना के सरकार पर असर बनाए रखने के तरीकों का सुझाव देता है। पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने न्यायपालिका से भी खर्च में कटौती करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, "मैं केवल न्यायपालिका से अनुरोध कर सकता हूं, हालांकि सरकार के पास शक्ति है, लेकिन फिर भी मैं उनसे अपील कर सकता हूं।" प्रधानमंत्री ने हर एक सरकारी विभाग के वर्तमान खर्च में ग्रॉस 15 प्रतिशत की कमी की घोषणा की और प्रांतों से इसका पालन करने और खर्च में कटौती करने का आग्रह किया। उन्होंने कैबिनेट सदस्यों की तरफ से लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया और खर्च में कटौती के लिए कई दूसरे उपाय किए।

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