बजट 2023: केंद्र ने रिजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, देश में बनेंगे 50 नए एयरपोर्ट

Budget 2023-2024: केंद्र ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी रिजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम (Regional Air Connectivity Scheme) के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए 2023-24 के बजट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 3,113.36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें रेवेन्यू से 3,026.70 करोड़ रुपये और कैपिटल से 86.66 करोड़ रुपये शामिल हैं। रिजनल एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए देशभर में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, जलीय हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग भूमि का रिवाइवल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। केंद्र सरकार ने रिजनल एयर कनेक्टिविटी सुदृढ़ बनाने के लिए कई कार्यक्रम खासकर उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना चलाई है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, जलीय एयरपोर्ट और उन्नत लैंडिंग भूमि का रिवाइवल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने के लिए 100 महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चिह्नित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन्हें 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। इसमें 15,000 करोड़ रुपये निजी स्रोतों से आएंगे। UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) स्कीम के जरिए पिछले छह साल में लगभग 1.5 करोड़ लोग यात्रा कर चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान कहा था कि देश का एविएशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भी पढ़ें- बजट 2023: लद्दाख से हरियाणा तक भारत की पहली एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन की घोषणा, 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा था कि देश में 2014 तक एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो अब 147 हो गई है। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। उड़ान योजना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में पेश किया था। इसमें उड़ान योजना सहित उन कारकों के बारे में बताया गया, जो नागर विमानन क्षेत्र की मदद कर रहे हैं। ‘उड़ान’ योजना के तहत देश के दूरदराज के इलाकों में एयरपोर्ट के खुलने से क्षेत्रीय संपर्क काफी बढ़ा है।

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