SBI vs PNB: ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक FD पर दे रहे हैं इतना ब्याज, चेक करें लेटेस्ट रेट

SBI vs PNB Fixed Deposit Interest Rates: देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कुछ निश्चित समय की FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) पर ब्याज दर बढ़ाया है। ये नई ब्याज दरें 2 करोड़ रुपये से कम की FD पर लागू होंगी।  आइए जानते हैं दोनों बैंकों की FD दरें.. 2 करोड़ रुपये तक की FD पर SBI की नई ब्याज दरें.. 7 दिन से 45 दिन: आम जनता के लिए - 2.90 प्रतिशत; सीनियर सिटिजन के लिए - 3.40 प्रतिशत 46 दिन से 179 दिन: आम जनता के लिए - 3.90 प्रतिशत; सीनियर सिटिजन के लिए - 4.40 प्रतिशत 180 दिन से 210 दिन: आम जनता के लिए - 4.55 प्रतिशत; सीनियर सिटिजन के लिए - 5.05 प्रतिशत 211 दिन से 1 साल से कम: आम जनता के लिए - 4.60 प्रतिशत; सीनियर सिटिजन के लिए - 5.10 प्रतिशत 1 साल से 2 साल से कम: आम जनता के लिए - 5.45 प्रतिशत; सीनियर सिटिजन के लिए - 5.95 प्रतिशत 2 साल से 3 साल से कम: आम जनता के लिए - 5.50 प्रतिशत; सीनियर सिटिजन के लिए - 6.00 प्रतिशत 3 साल से 5 साल से कम: आम जनता के लिए - 5.60 प्रतिशत; सीनियर सिटिजन के लिए - 6.10 प्रतिशत 5 साल से 10 साल तक: आम जनता के लिए - 5.65 प्रतिशत; सीनियर सिटिजन के लिए - 6.15 प्रतिशत। PNB इतना दे रहा है ब्याज पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) पर ब्याज दर बढ़ाया है। बैंक ने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए एक विशेष अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी (FD) पर और सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए सभी अवधि के एफडी जमा पर ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। बैंक ने 2 करोड़ रुपये तक की एफडी पर ब्याज दरों में 0.30 फीसदी की बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें 13 सितंबर, 2022 से लागू हो गई हैं। ये हैं नई दरें PNB ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 से 10 साल की एफडी पर ब्याज दर को 6.15% से 0.30 फीसदी बढ़ाकर 6.45% कर दिया है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिकों को 2 करोड़ रुपये से कम की किसी भी घरेलू जमा एफडी की मैच्योरिटी पर लागू दरों पर अतिरिक्त 0.50 फीसदी ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटिजन को 0.50 फीसदी का अधिक ब्याज मिलेगा।   सीनियर सिटीजन के लिए पीएनबी की नई एफडी दरों को आप नीचे देख सकते हैं- National Logistics Policy: NLP लॉजिस्टिक्स में वही बदलाव ला सकती है जो UPI ने पेमेंट्स में लाया है

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