केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेरेंट्स के लिए फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके पेरेंट्स पेंशन ले रहे हैं, तो दोनों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पेंशन सही दर पर और सही व्यक्ति को मिले।
पहले सरकार के पास यह चेक करने की कोई सही तरीका नहीं था कि दोनों पेरेंट्स जीवित हैं या नहीं। इसके कारण कई बार 75% दर वाली फैमिली पेंशन एक पेरेंट्स के निधन के बाद भी जारी रहती थी, जबकि नियम के अनुसार एक अभिभावक के जीवित रहने पर पेंशन की दर 60% हो जाती है।
क्या कहते हैं नए नियम?
वित्त मंत्रालय के अधीन पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) नियम 2023 के तहत यदि मृत सरकारी कर्मचारी का न तो जीवनसाथी है और न ही बच्चे, तो उसके पेरेंट्स को फैमिली पेंशन मिलेगी। दोनों जीवित हों तो 75% दर से और यदि केवल एक जीवित हो तो 60% दर से पेंशन मिलेगी।
अब दोनों पेरेंट्स को हर साल नवंबर में अपना पर्सनल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यदि किसी एक का निधन हो जाता है, तो अगले साल केवल जीवित अभिभावक का सर्टिफिकेट देना होगा और पेंशन अपने आप 60% पर आ जाएगी।
यदि किसी कारण से लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा नहीं किया जाता, तो दिसंबर से पेंशन पेमेंट रोक दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जमा करने के बाद पेंशन दोबारा शुरू तो हो जाएगी, लेकिन रुके हुए पीरियड की रकम वापस नहीं मिलेगी।
कैसे जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
सरकार ने यह प्रोसेस आसान बनाने के लिए कई ऑप्शन दिए हैं। पेंशनर जीवन प्रमाण ऐप के जरिए डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन और फेस स्कैनिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा, बैंक, पोस्ट ऑफिस या सीनियर सिटीजन के लिए डोरस्टेप सर्विस के जरिए भी प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि पेरेंट्स को दी जाने वाली 75% फैमिली पेंशन का मकसद मृत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेमेंट गलत हाथों में न जाए, हर साल का लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और सही लाभार्थी को उसका हक समय पर मिलेगा।
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