8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर! इस महीने तक आएगा 8वां वेतन आयोग

8th Pay Commission: ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के मन में यही सवाल है कि क्या मोदी सरकार जल्द 8वां वेतन आयोग लेकर आएगी। मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बना रही है। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना को तहत मिलने वाली 2000 रुपये की 17वीं किश्त के फैसले पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकारी कर्मचारी भी अपनी मांगे जल्द पूरी होने पर नजरें लगाए बैठे हैं। ऐसी उम्मीद है कि जुलाई में बजट लाने के बाद सरकार 8वां वेतन आयोग ला सकती है।

किसानों के बाद सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीद

सरकारी कर्मचारी काफी समय से यह उम्मीद लगाएं बैठे हैं कि सरकार 8वां वेतन आयोग को लेकर विचार करेगी। हालांकि, मोदी सरकार अपने पहले टर्म में साफ कर चुकी थी कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लाने पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। ऐसे में जब मोदी सरकार को तीसरी बार टर्म मिला है तो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लाने को लेकर अपनी डिमांड पर एक बार फिर विचार करने की मांग सरकार से कर रहे हैं।

सरकार लाएगी 8वां वेतन आयोग

पिछली बार मोदी सरकार की तरफ से वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने अहम बयान में कहा था कि केंद्र सरकार की अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले करीब 54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग बनाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, अब चुनाव भी हो चुके हैं और मोदी सरकार को तीसरा टर्म भी मिल गया है। अब सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग लाने पर विचार कर सकती है। अनुमानों के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि सरकार जुलाई में बजट लाने के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर आए।

8वें वेतन आयोग आने से बढ़ सकती है सैलरी

केंद्रीय कर्मचारी बजट में 8वां वेतन आयोग को लेकर ऐलान होने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर सरकार इसकी घोषणा करती है तो सरकारी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा होने पर नीचे के लेवल से लेकर टॉप लेवल के सरकारी अधिकारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों का वेतन, पे-स्केल और भत्ते पे कमीशन के आधार पर तय होते हैं।

अभी चल रहा है 7वां वेतन आयोग

अभी देश में 7वां वेतन आयोग चल रहा है और उसी के आधार पर वेतन मिल रहा है। सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर आती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस साल के बाद लागू किया जाता है। अब तक 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग को लागू करने में यही पैटर्न नजर आया है।

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