दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन जारी कर दिया है। ED की तरफ से आम आदमी पार्टी के संयोजक को ये छठा समन भेजा गया है। केंद्रीय एजेंसी दिल्ली शराब नीति (Delhi Excise Policy) में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ED ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। पिछले बुधवार को ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया था। पांचवे समन पर भी जब केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, तब ED ने अदालत का रुख किया। ED ने अपनी याचिका में कहा कि अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन पर पेश नहीं हो रहे हैं। ED की इसी याचिका पर कोर्ट 7 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना है। अपनी शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और "गैर-जरूरी बहाने" देते रहे। एजेंसी ने कहा, अगर उनके जैसा बड़े पद पर बैठ सार्वजनिक पदाधिकारी कानून का पालन नहीं करता है, तो इससे आम जनता के बीच भी एक गलत मैसेज जाता है। पांच समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल केजरीवाल 2 फरवरी को ED के पांचवें समन पर भी पूछताछ के लिए पहुंचे, जिसके बाद एजेंसी को समन का पालन न करने पर उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज करना पड़ा। आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक ने पहले ED को पत्र लिखकर समन को "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था। अपनी शिकायत में, ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल समेत बाकी लोगों की भूमिका का पता लगाने और अपराध की आगे की आय का पता लगाने के लिए, आगे की जांच जारी है, जिसके लिए उन्हें कई मौकों पर जांच के लिए बुलाया गया था।
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