Moody’s ने भारत के लिए बनाए रखी BAA3 रेटिंग, लेकिन कर्ज और राजनीतिक तनाव को लेकर किया आगाह

रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody’s) ने भारत के लिए बीएए3 (BAA3) रेटिंग बनाए रखी है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि हाई ग्रोथ रेट के बावजूद पिछले 7-10 साल में ग्रोथ को लेकर चुनौतियां आई हैं। रेटिंग एजेंसी का यह भी कहना है कि भारत का कर्ज काफी ज्यादा है और वह अब ज्यादा कर्ज लेने की स्थिति में नहीं है। मूडीज की तरफ से 18 अगस्त को जारी बयान में कहा गया है, 'BAA3 रेटिंग और स्टेबल आउटलुक के साथ-साथ इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत में राजनीतिक असहमति और सिविल सोसायटी के लिए गुंजाइश कम हुई है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर राजनीतिक जोखिम बढ़ा है।' मूडीज के मुताबिक, 'हाई जीडीपी ग्रोथ से धीरे-धीरे इनकम लेवल में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक हालात बेहतर होंगे। इससे राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी और सरकार का कर्ज भी स्थिर होगा। हालांकि, सरकार का कर्ज काफी ज्यादा है।' रेटिंग एजेंसी का यह भी कहना है कि फाइनेंशियल सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है और ऐसे आर्थिक और आकस्मिक जोखिम कम हुए हैं, जिनकी वजह से रेटिंग पर दबाव बनता था। हालांकि, मूडीज का कहना है कि घरेलू स्तर पर ऊंची ब्याज दर बने रहने से कर्ज का बोझ बना रहेगा और भारत की सोवरेन रेटिंग को लेकर कुछ दीर्घकालिक चुनौतियां भी कायम रहेंगी। रेटिंग को लेकर मूडीज का कहना था कि घरेलू मांग की वजह से अगले दो साल में भारत की इकनॉमिक ग्रोथ तेज रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हाई ग्रोथ का लक्ष्य हासिल करने पर इनकम लेवल में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो फिलहाल कम है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर है, जिस वजह से पूंजीगत खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। नतीजतन, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस और ट्रेड व ट्रांसपोर्ट संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में ठोस सुधार देखने को मिला है।  मूडीज ने मौजूदा सरकार की लोकलुभावन नीतियों को लेकर भी आगाह किया है।

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