दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना ने दिल्ली के रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए विकलांगता पेंशन और चिकित्सा सहायता सहित 17 कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 26 अगस्त को इस बात की जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं के तहत फायदा दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) के साथ रजिस्टर्ड लाभार्थियों के आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) द्वारा दिया जाएगा। LG ने दिया वितरण प्रक्रिया की सख्त निगरानी का आदेश LG ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक वीके सक्सेना ने वितरण प्रक्रिया की सख्त निगरानी का निर्देश दिया है ताकि यह फायदा केवल इसके वास्तविक जरूतमंदों को मिल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद रिसाव को कम करना है क्योंकि हाल के दिनों में झूठे या फिर नकली निर्माण श्रमिकों को फयदा देने के कई सारे वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। इन मामलों की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा जांच की जा रही है। रक्षाबंधन पर महिलाएं फ्री में करेंगी बस की सवारी, गहलोत सरकार ने दिया तोहफा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा फायदा अधिकारियों ने कहा कि एलजी ने इन योजनाओं के तहत वितरण की लगातार निगरानी के लिए खास निर्देशों के साथ दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) की 17 कल्याणकारी योजनाओं की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने आगे कहा कि विकलांगता पेंशन, अनुग्रह भुगतान, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, मृत्यु के बाद मुआवजा आदि योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ केवल लाभार्थियों के आधार-आधारित प्रमाणीकरण के बाद डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। केवल असली जरूरतमंदों को ही मिलेगा फायदा उपराज्यपाल ने निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को पूरी तरह से पारदर्शी और फुलप्रूफ बनाने की आवश्यकता पर फोकस किया है ताकि केवल असली निर्माण श्रमिकों को ही बोर्ड के फंड से लाभ मिल सके। इस काम के लिए, जिलों में उप श्रम आयुक्तों को केवल हकदार और वास्तविक लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के पारदर्शी और सही से काम करने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के वेरिफिकेशन के लिए सख्त ट्रेनिंग दी जा सकती है साथ ही लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है।
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