Friday, December 23, 2022

New IPO: अगस्त में बनी इंफ्रा इंवेस्टमेंट ट्रस्ट ला रही आईपीओ, सेबी के पास 2000 करोड़ के इश्यू के लिए ड्राफ्ट दाखिल

New IPO: इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट Bharat Highways InvIT आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास 2 हजार करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए शुरुआती कागजात ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल कर दिया है। इस इश्यू का 75 फीसदी हिस्सा इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित होगा और शेष 25 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित रहेगा। कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल जिन प्रोजेक्ट्स के लोन चुकाने में करेगी, उसी के अधिग्रहण के लिए भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन अगस्त 2022 में हुआ था। घट सकता है इश्यू साइज Bharat Highways InvIT ने सेबी के पास 2 हजार करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया है। इस इश्यू की स्पांसर जीआर ग्रुप की इकाई लोकेश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 15 फीसदी हिस्से को सब्सक्राइब करेगी ताकि स्पांसर के लिए तय लॉक-इन की जरूरतों को पूरी की जा सके। इसके चलते कंपनी के इश्यू का साइज घट सकता है। इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी बैंक और आईआईएफएल सिक्योरिटीज हैं। Multibagger Stock: करोड़पति बनाने के बाद अब गिर रहा शेयर, एक्सपर्ट्स ने दी फटाफट बेचने की सलाह, चेक करें अपना पोर्टफोलियो जुटाए गए पैसों का ऐसे इस्तेमाल करेगी कंपनी डीआरएचपी में दी गई डिटेल्स के मुताबिक इश्यू के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल प्रोजेक्ट एसपीवीजी (स्पेशल पर्पज व्हीकल्स) के कुछ कर्ज चुकाने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में किया जाएगा। जिन एसपीवी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिया गया था, उसमें पोरबंदर-द्वारका एक्सप्रेसवे, वाराणसी-संगम एक्सप्रेसवे, जीआर सांगली-सोलापुर हाईवे, जीआर अकालकोट-सोलापुर हाईवे, जीआर फगवाड़ा एक्सप्रेसवे और जीआर गूंडुगोलानू-देवरापल्ली हाईवे है। इन्ही प्रोजेक्ट एसपीवी में जीआर इंफ्रा की 100 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए Bharat Highways InvIT का गठन हुआ था। पहले इसे 49 फीसदी के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया गया था। एसपीवी ग्रुप की टोटल इनकम वित्त वर्ष 2020 में 309.27 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2020-21में 217.03 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 में 447.23 करोड़ रुपये रही।

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