राज्यों को केंद्र से MGNREGA का फंड लेने के लिए करनी होंगी ये शर्तें पूरी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पत्र लिख कर दिलाया याद

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर याद दिलाया है कि उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA) के तहत एक शर्त पर ही फंड मिलेगा। राज्यों को मंत्रालय की तरफ से तय संकेतकों के पलान करने वाली रिपोर्ट पेश करना जरूरी है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "MGNREGA फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाए गए संकेतकों के अनुपालन का आकलन अक्टूबर में किया जाएगा।" इस कदम से केंद्र और राज्यों के बीच तकरार हो सकती है, क्योंकि कई लोगों ने अभी भी नियमों और संकेतकों का पालन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जुलाई में केंद्र पर MGNREGA के फंड को रोकने का आरोप लगाया था। केंद्र ने तब कहा था कि राज्यों को फंड जारी करने के लिए मानकों का पालन करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैंने राज्यों को लिखा है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है और यह कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं होनी चाहिए। हम अक्टूबर में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देखेंगे और अनुपालन का आकलन करेंगे।" द‍िल्‍ली की इन 77 सड़कों पर जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, केजरीवाल सरकार ने बनाया ये स्पेशल प्‍लान मंत्री ने आगे कहा, “मैंने राज्यों से MGNREGA में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए कहा है और इसके लिए हमें कुछ संकेतकों का पालन करने की जरूरत है। यह सिस्टम एक ऐप से जुड़ा है, जो सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी साइट पर पहुंचें और काम को जियोटैग किया जा रहा है और Whatsapp ग्रुप बनाया जा रहा है।" गिरिराज सिंह ने कहा, "Whatsapp ग्रुप में से एक अधिकारी और दूसरा जीपी - धावकों और विजेताओं और अन्य जन प्रतिनिधियों का होना चाहिए। इस ग्रुप में जॉब कार्ड का डिटेल होगा। सबको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है।" कई राज्य सोशल ऑडिट और रियल टाइम अटेंडेंस के मामले में अपने लक्ष्य से पिछड़ रहे हैं।

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