GST Council : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) यानी जीएसटी काउंसिल के अपनी अगली मीटिंग में टेक्सटाइल के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (inverted duty structure) में बदलाव की संभावना नहीं है। यह बैठक जून के तीसरे सप्ताह में होने का अनुमान है। सीएनबीसी टीवी-18 ने शुक्रवार को सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और रेस कोर्स पर 28 फीसदी टैक्स जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और रेस कोर्स पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की रिपोर्ट पर भी विचार कर सकती है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम के बीच इन सेवाओं पर सर्वसम्मति से 28 फीसदी टैक्स की सहमति है। CEO Sundar Pichai सहित Google के अधिकारियों पर पुलिस केस, साउथ कोरिया के यूजर्स लगाए ये आरोप जीएसटी काउंसिल दरों में बदलाव पर बने जीओएम के लिए समयसीमा छह महीने तक बढ़ा सकती है। काउंसिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) और क्रिप्टो एसेट्स (crypto assets) को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला दिया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई सिफारिशें राज्यों या केंद्र पर बाध्यकारी नहीं है। इनका सिर्फ एक प्रेरक महत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद के साथ राज्य विधानसभाओं के पास जीएसटी पर समान और एक साथ लागू होने वाली शक्तियां है। निर्धारित कानूनों पर दो संघीय इकाइयों के बीच विरोध की स्थिति में काउंसिल उपयुक्त सलाह दे सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 मई को राज्यों में 31 मई, 2022 तक पूरा बकाया 86,912 करोड़ रुपये का जीएसटी कम्पंसेशन जारी कर दिया है।
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