Budget 2022: बजट में PLI Scheme के तहत कई सेक्टर में बढ़ सकता है आबंटन, जानिए दूसरी और अहम खबरें

Budget Expectation 2022: बजट में PLI Scheme के तहत कई सेक्टर में आबंटन बढ़ सकता है। सीएनबीसी-आवाज की EXCLUSIVE खबर के मुताबिक आगामी बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और सोलर पैनल पर फोकस रहने की उम्मीद है। आगामी बजट में सरकार का फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए आबंटन बढ़ सकता है। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए 5 हजार करोड़ का आबंटन किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन देने की मांग सरकार से की है। वहीं दूसरी तरफ सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए भी PLI Scheme के तहत आबंटन बढ़ सकता है। सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए करीब 25 हजार करोड़ रु की इंसेंटिव्स तक के आवेदन आ चुके हैं। सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए सिर्फ 4500 करोड़ रुपये का आबंटन दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने की अतिरिक्त फंड देने की मांग की है। बजट 2022-23 के दूसरी अहम खबर पर नजर डालें तो इस बार बजट में रेलवे के PSUs के मर्जर से जुड़े बड़े एलान हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजल की सिफारिशों को इसका आधार बनाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में मर्जर से जुड़े बड़े एलान संभव है। PSUs में बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा संभव है। RVNL का Ircon के साथ मर्जर हो सकता है। वहीं Railtel का IRCTC के साथ मर्जर हो सकता है । प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर की सिफारिश है। PSUs के Rationalisation के तहत की सिफारिश है। इन कंपनियों के सरकारी हिस्सेदारी पर नजर डालें तो RVNL में सरकार की हिस्सेदारी 87.84 फीसदी, IRCON में 89.18 फीसदी, IRCTC में 67.4 फीसदी और RAILTEL में 72.84 फीसदी है। यह भी पढ़ें :  UNION BUDGET 2022: निर्मला सीतारमण को LTA कैश वाउचर स्कीम की डेडलाइन बढ़ानी चाहिए, जानिए क्यों

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