बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल जल्दी बैंक में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हर हफ्ते दो वीक ऑफ मिल सकता है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन (IBA) अगले हफ्ते पांच दिन के वर्किंग डे, सैलरी इजाफे और रिटायर हुए लोगों के लिए ग्रुप मेडिकल पॉलिसी की जरूरत के बारे में कोई फैसला ले सकती है। इसके लिए बैंक यूनियनों और बैंक एसोसिएशन के बीच पहली बैठक 28 जुलाई यानी शुक्रवार को होगी। मंजूरी मिलते ही बैंक कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। 19 जुलाई को जारी किया गया एक नोटिफिकेशन 19 जुलाई को एक नोटिफिकेशन में, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने कहा कि उन्होंने पिछली चर्चा में पांच बैंकिंग दिवस शुरू करने का मुद्दा उठाया था। आईबीए ने सूचित किया कि यह मुद्दा विभिन्न हितधारकों के सक्रिय विचाराधीन है और इस पर काम किया जा रहा है। हमने आईबीए से इसमें तेजी लाने के लिए कहा है ताकि बिना किसी देरी के हर सप्ताह पांच बैंकिंग दिन शुरू किए जा सकें।" IBPS ने आगे बढ़ाई क्लर्क वैकेंसी में अप्लाई करने की डेडलाइन, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म फिलहाल किस हिसाब से मिलती है छुट्टी मौजूदा समय में बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को हर दूसरे और चौथे शनिवार के साथ हर रविवार को छुट्टी मिलती है। बैंक यूनियन काफी लंबे वक्त से एक हफ्ते पांच वर्किंग डे की डिमांड कर रहे हैं। सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में पांच कार्य दिवस का नियम लागू करने के बाद से इस मांग ने जोर पकड़ लिया था। वित्त मंत्रालय ने पहले कहा था कि उन्हें कर्मचारियों की इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं है। इसे लेकर इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों के लिए रोजाना काम करने का समय 40 मिनट तक बढ़ाया जाएगा। जल्द जारी की जा सकती है एक और अधिसूचना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 25 के तहत वेज बोर्ड संशोधन के साथ अधिसूचना जल्द ही जारी की जा सकती है। चिकित्सा बीमा पॉलिसी पर, यूएफबीयू ने कहा कि वे रिटायर हो चुके लोगों के लिए 2 लाख रुपये की एक अलग समान आधार पॉलिसी के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें बिस्तर शुल्क/पैकेज उपचार आदि पर कुछ सीमाएं और सीमाएं होंगी ताकि उस पर प्रीमियम कम हो जाएगा। इस बीच, अगस्त 2023 में शनिवार और रविवार समेत कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें से कुछ छुट्टियां देश भर के बैंकों पर लागू होंगी।
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