दिल्ली की आबकारी नीति (Excise Policy) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। कोर्ट ने शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ ED की चार्जशीट पर 10 मई सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट ने ED की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल इस मामले पर सुनवाई करेंगे। ED ने कोर्ट को बताया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट की हार्ड कॉपी फाइल कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने ED को 8 मई तक चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा ED ने मौखिक तौर पर अदालत को ये भी बताया कि मामले में 622 करोड़ रुपए की अपराध से आय और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। दरअसल ED ने 4 मई को मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। ED ने 2100 पन्नों की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 29 बनाया है। ED ने आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। Sharad Pawar: शरद पवार के हाथों में ही रहेगी NCP की पावर, इस्तीफा लिया वापिस साथ ही दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत भी दे दी है। इस मामले में पहली बार किसी आरोपी को जमानत मिली है। वकील इरशाद खान ने अदालत से चार्जशीट की एक कॉपी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, क्योंकि इस मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग है। मनीष सिसोदिया को सोमवार को न्यायिक हिरासत के बाद पेश किया जाना है। उनकी जमानत 11 मई को हाई कोर्ट में लिस्टेड है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नवीन कुमार मट्टा ने दायर किया था।
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