मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना शुरू की थी। अब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस FAME Scheme के दूसरे चरण को अगले वित्त वर्ष से बंद कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ रुपये की इस योजना के बदले अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) प्रोग्राम के जरिए इंसेंटिव दे सकती है। फेम के दूसरे चरण को बंद करने पर इसलिए विचार हो रहा है क्योंकि फेम को एडमिनिस्टर करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने योजना के तहत सब्सिडी हासिल करने के लिए दोपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों की धोखाधड़ी के कुछ मामले पकड़े। कुछ मामलों में इसने सब्सिडी रोक दी। वहीं दूसरी इंडस्ट्री सरकार से अनुरोध कर रही है कि फेम के दूसरे चरण को वित्त वर्ष 2023-24 के बाद भी जारी रखा जाए। China Economy Growth: इस साल धीमी ग्रोथ का लक्ष्य, इस कारण चीन ने अनुमान रखा कम FAME Scheme क्या है फेम योजना के तहत कंपनियां देश में ही बनी गाड़ियों की लागत पर ग्राहकों को 40 फीसदी तक डिस्काउंट दे सकती हैं और यह डिस्काउंट सब्सिडी के रूप में सरकार से उन्हें मिलता है। फेम के दूसरे चरण यानी FAME II योजना का लक्ष्य 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया (E2W) और 7 हजार इलेक्ट्रिक बसों (e-Buses) को सपोर्ट करने की है। फेम योजना के तहत इस महीने के आखिरी तक करीब 8 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और 3500 ई-बसें सड़कों पर उतर सकती हैं। Multibagger Stock: रियल एस्टेट की मजबूती से इस कंपनी को फायदा, करोड़ों की कमाई के बाद अब भी बंपर रिटर्न का मौका PLI Scheme क्या है एक ऑफिशियल के मुताबिक फेम के दूसरे चरण का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष के आखिरी तक हासिल हो जाएगा और अब इसे आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। फेम के दूसरे चरण की योजना को पीएलआई स्कीम से रिप्लेस किया जाएगा। इसमें मैनुफैक्चरर्स के स्तर पर फायदा दिया जाएगा। फेम के दूसरे चरण में गाड़ियों के बिक्री के स्तर पर सब्सिडी दी जाती है लेकिन पीएलआई स्कीम के तहत एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैट्री स्टोरेज, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स को बनाने के स्तर पर ही फायदा दे दिया जाएगा। सरकार इस पीएलआई कार्यक्रम के तहत पहले ही ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स कंपनियों के लिए 25938 करोड़ रुपये दे चुकी है। इस सेग्मेंट के तहत 115 कंपनियां आवेदन कर चुकी हैं। इसमें से 5 ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स (OEMs) ने स्कीम को दोनों चरणों के तहत आवेदन किया था।
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