दिल्ली आबकारी नीति (Delhi excise policy case) से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीआरएस नेता के. कविता (K Kavitha) को 20 मार्च को पेशी के लिए नया समन जारी किया है। इससे पहले कविता ने सुप्रीम कोर्ट (SC) का रुख किया था। इसके एक दिन बाद तेलंगाना (Telangana) MLC गुरुवार को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए पेश नहीं हुईं। इसके बजाय उन्होंने राष्ट्र समिति के महासचिव सोमा भरत कुमार को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए वह बृहस्पतिवार के लिए जारी किए गए नोटिस पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थीं। न्यायालय में लंबित याचिका में उन्होंने ED की तरफ से जारी समन को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया है। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य तथा राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की तरफ से दिए गए छह पन्नों के प्रतिवेदन को ये देखते हुए खारिज कर दिया गया है कि इस मामले में जारी जांच अहम चरण में है। अधिकारियों ने कहा कि उनसे 20 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। कविता ने बृहस्पतिवार को अपना अधिकृत प्रतिनिधि (BRS का एक पदाधिकारी) भेजा, जिन्होंने मामले के जांच अधिकारी को उनके लेनदेन के बारे में छह पेज का प्रतिवेदन, बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल और प्रोफेशन डिटेल दी गई है। CBI ने AAP नेता मनीष सिसोदिया पर दर्ज किया एक और केस, गैर-कानूनी तरीके से नेताओं और अधिकारियों की जासूसी कराने का आरोप सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में ED के समन को चुनौती देने और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करने वाली कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। 44 सला की कविता से इस मामले में पहली बार 11 मार्च को पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्हें 16 मार्च को फिर से पेश होने के लिए कहा गया था। ED को भेजे गए पत्र में कविता ने कहा कि चूंकि समन में ये नहीं कहा गया है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत है। इसलिए वह अपने “अधिकृत प्रतिनिधि” को भेज रही हैं। उन्होंने लिखा, “मैं विनम्रतापूर्वक आपसे विनती करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कार्यवाही लंबित है। इसलिए समन के बारे में कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसके निर्देश का इंतजार किया जाना चाहिए।”
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