IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए आई कई बोलियां, दूसरे चरण में पहुंची प्रक्रिया

IDBI बैंक में भारत सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई बोलियां आई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने शनिवार 7 जनवरी को यह जानकारी दी। तुहिन कांत ने एक ट्वीट में बताया, "IDBI बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए कई बोलियां आई हैं। हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया अब दूसरे चरण में प्रवेश करेगी।" IDBI बैंक में सरकार और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) की कुल 94.71 फीसदी हिस्सेदारी है। इसमें से दोनों मिलकर बैंक की 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। सरकार ने पिछले महीने IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री के लिए बोली लगाने की समयसीमा को बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया था। सरकार ने अक्टूबर में संभावित खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की थी। पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) या शुरुआती बोली जमा करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर थी। बोली में जीतने वाली कंपनी को बैंक के पब्लिक शेयरधारकों से 5.28 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी लाना होगा। भारत सरकार की बैंक में 45 फीसदी हिस्सेदारी है और एलआईसी के साथ इसकी को-प्रमोटर है। रणनीतिक बिक्री के तहत सरकार IDBI बैंक में अपनी 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाह रही है, जबकि LIC भी अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। यह भी पढ़ें- Stocks to BUY: जनवरी में बताए ब्रोकरेज फर्मों के टॉप-5 पसंदीदा शेयर, जिनमें 56% तक की आ सकती है तेजी निजीकरण के बाद सरकार की हिस्सेदारी को माना जाएगा 'पब्लिक' आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के निजीकरण के बाद भारत सरकार की बैंक में बची हिस्सेदारी को 'पब्लिक शेयरहोल्डिंग' के तौर पर माना जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निजीकरण के बाग आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी को पुनवर्गीकृत कर उसे 'पब्लिक शेयरहोल्डिंग' कैटेगरी में डाला जाएगा बैंक ने बताया कि उसे SEBI ने उसे शेयरहोल्डिंग के पुनवर्गीकृत की इस शर्त पर मंजूरी दी है कि निजीकरण के बाद सरकार का वोटिंग राइट्स बैंक में 15 फीसदी से अधिक नहीं होगा

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