कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए के ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर को दी मंजूरी

आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों को हरी झंडी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज -टू को मंजूरी दी गई है। इस पर सरकार 12 हजार करोड़ खर्च करेगी। इस पर आने वाली लागत का 33 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी। सरकार ने बताया है कि फेज-2 में 7 राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। फेज-1 का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। यह एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है। इस सिस्टम को जरिए 20 GW बिजली का वितरण किया जा सकेगा। गौरतलब है कि देश के कुल प्रोडक्शन में से 70% हिस्सा कोयले से आता है। लेकिन कोयला भंडार सीमित है और इसके जरिए बिजली बनाने में प्रदूषण भी बहुत होता है। इसीलिए सरकार देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब सरकार ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज -टू को मंजूरी दे दी है। KRChoksey के सुपर सिक्स स्टॉक्स जिनमें देखने को मिल सकती है 40 % तक की तेजी ये स्कीम भारत के 2030 तक 500 GW ग्रीन  एनर्जी उत्पादित करने के प्लान का अहम हिस्सा है। इस स्कीम के लिए जर्मनी के सरकारी निवेश और डेवलपमेंट बैंक ग्रुप KfW से वित्तीय सहायता मिलेगी। KfW दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और नेपाल के सीमा पर महाकाली नदी पर धारचूला (उत्तराखंड) में बनाए जाने वाले पुल को भी मंजूरी दे दी है। इससे के लिए नेपाल के साथ जल्द दी MOU साइन किया जाएगा। इससे उत्तराखंड के साथ ही नेपाल में रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा। वर्तमान में यहां एक पुराना पुल है जो पिथौरागढ़ के धारचूला कस्बे को नेपाल से जोड़ता है।

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